राजनीतिक रूपमा दुई चिरा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न निर्वाचन आयोगलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

नेकपाको विवादलाई लिएर दिनहुँजसो आयोगमा बैठक बस्ने गरेको छ तर अहिलेसम्म आयोगले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।

गत माघ २० गते पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेको थियो ।

दलको एउटा पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएको १५ दिनभित्र आयोगले अर्को पक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । तर यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म ओली समूहलाई आयोगले पत्र लेखेको छैन ।

ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अहिलेसम्म आयोगले आफूहरूलाई कुनै औपचारिक पत्र नलेखेको दाबी गरे ।

'आयोगले हामीलाई पत्र लेखेर कुनै जानकारी गराएको छैन,' नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने ।

आयोग स्रोतले शुक्रवारसम्म केही विशेष निर्णय गरिने जनाएको छ ।

नेकपाको आधिकारिकतालाई लिएर दिनहुँजसो आयोगमा बैठक बस्ने गरेको छ ।

बुधवार भने बैठक बस्ने तयारी नरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

'सरुवा भएर नयाँ सचिव आउँदै हुनुहुन्छ,' आयोग स्रोतले भन्यो, 'उहाँ नआएसम्म बैठक बस्दैन । आज बैठक बस्ने तयारी छैन । बैठक नबसेपछि आज निर्णय हुँदैन ।'

पक्षधरता लिएको आरोप आउन सक्ने भय

पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्नमा नेकपाको दुवै पक्षले आफ्नो दाबी पेश गरिरहेका छन् ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो बहुमत भएकाले आफू नै आधिकारिक नेकपा रहेको दाबी गरेको छ भने ओली पक्षले प्रथम अध्यक्ष र महासचिव आफूतिर रहेको तर्क गर्ने गर्छ ।

दुवै समूहका नेताहरूले सार्वजनिक सम्बोधनमै आयोगलाई घुमाउरो पारामा धम्की दिन छाडेका छैनन् । कुनै एउटा पक्षमा निर्णय गर्दा अर्को पक्षले पक्षधरता लिएको आरोप लगाउने भय आयोगलाई रहेको छ ।

आयोग स्रोत भन्छ – 'हामीमाथि पक्षधरता लिएको आरोप लाग्न सक्नेतिर पनि विचार गरिरहेका छौं । नामभन्दा मुख्यतः हामीलाई चुनाव चिह्नसम्बन्धी निर्णय गर्न गाह्रो भइरहेको छ । केही दिनमा निर्णय गर्छौं । नियम र कानूनको परिधिभित्रै रहेर निर्णय गर्छौं ।'

सूर्य चिह्न फ्रीज गरेर अगाडि बढ्न सकिनेबारे आयोगमा छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

सूर्य चिह्न फ्रीज गर्नेबारे आयोगमा छलफल भएको हो र भन्ने प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने – 'हल्ला र अनुमान गर्न पाइयो तर हामीले कानूनसम्मत ढंगले निर्णय गर्ने हो ।' प्रवक्ता श्रेष्ठले यही शुक्रवारसम्म आयोगले नेकपा विवाद सम्बन्धमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको खुलासा गरे ।

'अदालतको फैसला अगाडि नै आयोगको निर्णय '

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटउपर सुनुवाइ चलिरहेको छ ।

मंगलवारदेखि एमिकस क्यूरीले आफ्नो राय दिन शुरू गरेको छ ।

सम्भवतः फागुन १५ सम्म अदालतले फैसला गरिसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अदालतको फैसला नआएसम्म निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद निरुपण गर्न नखोजेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

तर आयोग स्रोतले अदालतको फैसला नकुर्ने बताएको छ ।

'हामीले अदालतको फैसला कुर्दैनौं,' स्रोतले भन्यो, 'अदालतमा चलिरहेको मुद्दा र हामीले हेर्ने मुद्दा फरक-फरक हुन् । त्यसैले हामीले किन अदालत कुर्ने ?'

होला त चुनाव ?

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १७ र २७ गते ताजा जनादेश लिइने घोषणा गरेकी थिइन् ।

चुनाव आउन आजको मितिबाट जम्मा ७२ दिन बाँकी छ । आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बताएको छ तर नेकपा विवादको निरुपण भने भएको छैन ।

सबैभन्दा ठूलो दल नेकपामा देखिएको विवाद निरुपण नभएसम्म निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन ।

आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने, 'दलको विवाद समाधान नभएसम्म निर्वाचन हुन सक्दैन । सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको एउटा पक्ष सडकमा छ । त्यसैले आयोगको प्राथमिकता दलको विवादलाई निरुपण गर्ने हुनुपर्छ ।'

प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेताहरूले चुनाव हुनै नसक्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

नेता राजेन्द्र पाण्डेले भने, 'वैशाखमा चुनाव गर्न पहिलो कुरा त समय पुग्दैन । दोस्रो कुरा दलको विवाद निरुपण नभएसम्म आयोगले निर्वाचनको तयारी नै गर्न पाउँदैन । त्यसैले वैशाख १७ र २७ गते कुनै पनि हालतमा चुनाव हुँदैन ।'

गत सोमवार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी नै नगरेको आरोप लगाएका थिए ।

'संसद विघटन गरेको ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने हो तर आयोगले तयारी नै गरेको छैन,' देउवाले भने, 'आयोग संविधानबाहिर जान सक्छ ?'

देउवाले नेकपा विवाद छिटो सल्ट्याउन सुझावसमेत आयोगलाई दिएका थिए ।