प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिभन्दा अर्को बाटो हुन नसक्ने भएकाले असन्तुष्ट पक्षलाई संवादका माध्यमबाट मूलधारमा आउन आग्रह गरेका छन् ।

७१ औँ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रतिको आफ्नो आस्था एवं विश्वास बढाउन र त्यस अभ्यासलाई आत्मसात गरी इमानदारिताका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरे। 

    लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि अन्य बाटोबाट अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने तथा रोज्ने प्रवृत्ति कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली जनता त्यस्ता कुराबाट सतर्क हुनुपर्ने बताए । 'शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन तथा अझै पनि यसधारमा समाहित नभइसकेका वा हुन नसकिरहेको पक्षलाई म यस अवसरमा संवादका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन आग्रह गर्दछु', उनले भने। 

    बृहत्तर राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रको पक्षमा एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि अलमलमा नपरी विगतका बलिदानलाई सम्झेर अगाडि बढ्न अपिल गरे। 'सानातिना मतभेदलाई छाडेर बृहत्तर हित र स्वार्थमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ', राष्ट्रिय एकतामा जोड दिँदै उनले भने।

    प्रधानमन्त्री ओलीले जनसङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै नेपाललाई एकजुट बनाएर आगामी दिनमा सुन्दर भविष्य रचना गर्ने साझा प्रयास अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि हाम्रा चिन्तन र व्यवहार राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । 'जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने दिशामा आगामी कदम अगाडि बढ्नुपर्छ', उनले भने, 'राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।'

‘सरकारले लोकतन्त्रको बाटो बिराउँदैन’

    संविधानको परिपालनामा सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारबाट लोकतन्त्रमा कुनै खतरा नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । 'सरकारले लोकतन्त्रको बाटो बिराउँदैन, संविधान मिच्दैन, मिच्न दिँदैन, जनताको अभिमतभन्दा विपरित जान दिँदैन र जाँदैन', लोकतन्त्रप्रति सरकारको निष्ठा प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, 'भ्रष्टाचार गर्दैन र गर्न दिँदैन, सुशासन कायम गरेर छाड्छ, अपराधलाई नियन्त्रण गर्छ ।'

    सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने र त्योभन्दा अगाडि नै दिगो विकासका शर्त पूरा गर्ने अभियानका साथ सरकार अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उनले अबको प्रयासलाई तीव्र पारिने बताए । संविधान जारी भएपछि जनताको अभिमतबाट गठित आफ्नो सरकारले जनताको पक्षमा अभूतपूर्व काम गरेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन भएको शुरुको वर्ष विकासको आधार वर्ष र अर्को वर्ष समृद्धि आरम्भको वर्षका रुपमा वितेको स्मरण गराए ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता स्थापित गराउने सन्दर्भमा असाधारण उपलब्धि हासिल गरिएको बताए । 'बितेका सात दशकमा नेपालमात्र नभई विश्व नै अत्यन्त तीव्र गतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ, विज्ञान र प्रविधि, आर्थिक उन्नति र विविध क्षेत्रमा हामीले असाधारण उन्नति गरेका छौँ', उनले भने, 'अझै पनि केही शान्ति, विकास र सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा देशभित्रका नागरिकको पक्षमा अझै पनि थुप्रै काम बाँकी छ ।'

    जनताको संघर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवहारको माध्यमबाट अझ सुदृढ, जीवन्त र खदिँलो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा प्राप्त उपब्धिलाई रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्न सुशासन र विकासको बाटोबाट अगाडि बढ्ने अथक प्रयास गरिरहेको बताए । 

    लोकतन्त्रलाई बिनाव्यवधान र बिनाविकृति अगाडि बढाउन, लोकतन्त्र भित्रैबाट अस्वस्थता र अस्थिरताको प्रयास हुन नपाओस् भन्ने अभिप्रायले मुलुक फेरि नयाँ निर्वाचनतर्फ अग्रसर भएको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनको तयारीका लागि सबै निकायलाई जिम्मेवारीपूर्वक आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए ।

'कुनै पनि हिसाबले अलमल गर्ने, लोकतन्त्रलाई अलमलमा पार्ने भूमिका कहीँकतैबाट हुनु हुँदैन', उनले भने, 'निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेछ र निर्वाचन गरिनु पर्छ, देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउने बाटो ताजा जनादेश नै हो ।' प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा जुटेर सुशासन र विकासको सपनालाई साकार पार्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उनको तर्क थियो । 

    समारोहमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टबाट ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस–२०७७’ अंकित व्यानर र पुष्पवृष्टि गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाली सेनाको अगुवाईमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नगर प्रहरीले मार्चपास गरेका थिए ।

त्यस्तै कलाकारहरूले राष्ट्रिय गीत प्रस्तुत गरेका थिए । समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो ।