प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागसहित आन्दोलित नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले आन्दोलन सँगसँगै पार्टीको चुनाव चिह्न 'सूर्य'मा दाबी गरिरहेको छ ।

पार्टीको आधिकारिकता र सूर्य चिह्नका लागि प्रचण्ड नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगसमक्ष आफ्नो दाबी पेश गरेको छ भने बहुमत सिद्ध गर्नका लागि जुनसुकै बेला आवश्यक पर्नसक्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूको नागरिकता प्रमाणपत्र स्क्यान गरेर पनि राखेको छ ।

बिहीवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडाँमा आयोजित केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठकमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपालले जुनसुकै बेला आवश्यक पर्न सक्ने भन्दै तयारी अवस्थामा रहन सदस्यहरूलाई निर्देशन दिए ।

एकातिर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहले अर्कातर्फ चुनावको तयारीका लागि चुनाव चिह्न दाबी गरिरहेको अवस्थाले दुईवटा डुंगामा खुट्टा राखेको भान हुन्छ ।

तोकिएको मिति (२०७८ को वैशाख १७ र २७ गते) चुनाव हुनै नसक्ने दाबी गरिरहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले चुनाव चिह्नलाई प्राथमिकतामा राख्नुलाई चुनावी तयारीका रूपमा बुझ्नुपर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् ।

यद्यपि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले चुनाव हुने कि नहुने भन्ने कुरा भने यकिन भइसकेको छैन ।

ठाउँठाउँमा आमसभा आयोजना गरेर जनमत परीक्षणमा जुटेको प्रचण्ड-नेपाल पक्ष कथं कदाचित चुनाव भइहालेमा बहिष्कार गर्न नहुने बुझाइमा रहेको देखिन्छ ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्ष आन्दोलन र निर्वाचन दुवै अवस्थाका लागि तयार

अध्यक्षद्वय प्रचण्ड-नेपाल दुवैले नेता तथा कार्यकर्तासँग आन्तरिक ब्रिफिङमा भन्ने गरेका छन् – 'प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भयो भने चुनावबाट भाग्ने परिस्थिति बन्दैन । त्यसकारण पनि निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेको आधिकारिकता र चुनाव चिह्नको विवाद छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भनेर दबाब दिनुको विकल्प छैन ।'

गत फागुन ७ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको अनौपचारिक केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रचण्डले जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयार हुन निर्देशन दिएका थिए ।

'अध्यक्ष प्रचण्डले जुनसुकै परिस्थिति भनेर आन्दोलन र चुनाव दुवै अवस्थाको परिकल्पना गर्नुभएको हो,' बैठकमा सहभागी एक नेताले लोकान्तरसँग भने ।

नागरिकता संकलन किन ?

त्यही दिन केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको नागरिकता र परिचयपत्र स्क्यानिङ गरिएको थियो । ४ सय ४१ सदस्य रहेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमध्ये २ सय ८८ जनाको नागरिकता संकलन भइसकेको प्रचण्ड-नेपाल समूहले दाबी गरेको छ ।

आयोगले चुनावका लागि दल दर्ताको आह्वान गर्नेबित्तिकै बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम र नागरिकतासहित आफू नै आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै उम्मेदवारको सूची पठाउने तयारी प्रचण्ड-नेपाल पक्षको छ । तर सबै कुरा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला र आयोगले गर्ने निर्णयमा भर पर्नेछ ।

संसद् पुनर्स्थापनाको माग राख्नेलाई किन चाहियो चुनाव चिह्न?

शनिवार ओली समूहले विराटनगरमा आयोजना गरेको आमसभाका प्रमुख वक्ता रामबहादुर थापा 'बादल'ले भनेका थिए, ‘संसद पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने माग राख्ने हो भने किन चाहियो चुनाव चिह्न ? हाम्रा विरोधीहरू, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र प्रतिगामी भनिरहेकाहरू चुनावमा होमिइसकेका छन् ।’

चुनाव चिह्न र आधिकारिकताको लडाईंमा होमिएको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरिरहेको भनाइलाई बादलको उल्लेखित सम्बोधनले थप पुष्टि गरेको छ ।

सकेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर जनादबाब सिर्जना गर्ने र कथं कदाचित अदालतबाट आफ्नो प्रतिकूल फैसला आयो भने चुनावमा सहभागिता जनाउने रणनीति प्रचण्ड-नेपाल पक्षले बनाएको छ ।

आयोगको तयारीप्रति देउवाको असन्तुष्टि

तर प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भइहालेमा पनि चुनावका लागि निकै कम समय बच्नेछ । आयोगले चुनाव खर्च भन्दै सरकारसँग माग गरेको ७ अर्ब अझैसम्म निकासा भएको छैन । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छैन भने चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ता आह्वान पनि गरेको छैन ।

निर्वाचन आयोगको कामप्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सशंकित बनेका छन् ।

केही दिनअघि भैरहवामा कांग्रेसले आयोजना गरेको सभामा बोल्दै देउवाले भनेका थिए, 'चुनाव गराउने हो भने आयोगले अझैसम्म पनि प्रक्रिया किन शुरू गरेको छैन ? संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ । के आयोग संविधानबाहिर जान मिल्छ ?’

कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर सडकमा आन्दोलन गरिरहेको भएपनि सभापति शेरबहादुर देउवाचाहिँ चुनावको तयारीमा लागिसकेका छन् ।

पछिल्ला केही दिनमा देउवाले अभिव्यक्तिहरू त्यसका प्रमाण हुन् ।

ओलीसमेत आयोगसँग असन्तुष्ट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत आयोगका कामबाट सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । आयोगसँग ओलीका दुईवटा असन्तुष्टि छन् ।

पहिलो हो आयोगले पुसमै निर्वाचनको अवधिमा पनि राजनीतिक दलका विवाद समाधान गर्न सक्ने गरी दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

संशोधित नियमावलीलाई सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरिदिएको छैन ।

आयोगसँग ओली असन्तुष्ट हुनुको दोस्रो कारण निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम प्रकाशित नहुनु ।

७१ औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पर्यटन मन्त्रालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, 'निर्वाचन गर्नुपर्ने निकायले समयमा काम गर्नुपर्छ । मैले पुस ६ गते नै बोलाएर आयोगलाई तयारी गर्नुस् भनेको थिएँ । मैले अस्ति जाँदा पनि तयारी गरिरहेका छौं भन्नुभयो, तर कार्यक्रम प्रकाशित भएको छैन । आयोगको काम त्यति राम्रो देखिएको छैन ।'

ओलीले आयोगप्रति सार्वजनिकरूपमै असन्तुष्टि पोखेर आफू निर्वाचनका लागि प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएका छन् ।

वैशाखमा चुनाव नगराए संवैधानिक वैधता सकिने सरकारको चिन्ता !

ओलीनिकट नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अदालतको फैसला आएको भोलिपल्ट सबै चुनावमा लाग्ने दाबी गरे ।

'मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट सबै दलहरू चुनावमा जान्छन् । भाषा फरक होला, तर चुनावको विकल्प छँदै छैन भन्ने सबै दलहरूको निष्कर्ष हो,' नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले त चुनाव बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ नि भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङको जवाफ छ – 'उहाँहरू सबैभन्दा पहिला चुनावको तयारीमा लाग्नुहुनेछ भन्ने सूचना मलाई आएको छ । सबै कुरा अदालतको फैसलामा निर्भर छ ।'

वैशाखमा जसरी पनि चुनाव गराउने ओलीको तयारी देखिन्छ ।

'चुनाव नगराएमा संविधानतः सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने भएकाले हामीले जसरी पनि चुनाव गराउनै पर्ने देखिन्छ । संवैधानिक वैधता समाप्त भयो भने सरकारविरुद्धको आन्दोलन झन् सशक्त हुने देखिन्छ,' ओलीनिकट अर्का नेताले चुनाव गराउनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई रहेको प्रस्ट पार्न खोजे ।

आधिकारिकता दाबी गर्नु र चुनावको तयारी गर्नु दुई फरक कुरा हुन् – लीलामणि पोखरेल

तर निर्वाचन आयोगमा आफूहरूले गरेको दाबी वैशाखमै हुने चुनावी प्रयोजनका लागि नभएको प्रचण्ड-नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल बताउँछन् ।

उनले सर्वोच्चले संसद् विघटनका पक्षमा फैसला गर्ने सम्भावना शून्य रहेको दाबी गरे ।

उनको दाबीअनुसार यदि संसद् पुनर्स्थापना भयो भने वैशाखमा यसै चुनाव हुने कुरा रहेन ।

'हामीले आधिकारिकता र चुनाव चिह्न दाबी गर्नु र चुनावको तयारी गर्नु दुई फरक-फरक कुरा हुन्,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'संसद पुनर्स्थापनापछि रेगुलर हुने चुनावमा हामीले भाग लिने हो । विवाद आइसकेपछि आधिकारिकता दाबी त सबैले गर्छन् नि !'

अदालतको फैसला कुर्दै आयोग !

यसैबीच नेकपाको आधिकारिकता विवाद छिट्टै सल्ट्याउन नसकेको विषयलाई लिएर आयोगमाथि प्रश्न चिह्न उठेको छ ।

बहुमतका आधारमा आफूलाई नै आधिकारिकता दिनुपर्ने प्रचण्ड-नेपाल पक्षको माग र प्रथम अध्यक्ष तथा महासचिव आफ्नो समूहमा रहेकाले आफैंले आधिकारिकता पाउनुपर्ने ओली समूहको दबाबका बीच आयोग अनिर्णित बनेको छ ।

गत माघ २० गते दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ लाई समातेर प्रचण्ड-नेपाल पक्ष आयोग पुगेको थियो ।

दफा ४४ मा बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको समूहले आधिकारिकता पाउने प्रस्ट लेखिएको छ । सोही दफामा लेखिएको प्रावधानअनुसार १५ दिन भित्र विवादको अर्को पक्षलाई आयोगले औपचारिक जानकारी भने गराएको छैन ।

आयोग स्रोतले भन्यो – 'जसले जे भनेपनि अदालतको फैसला नआई आयोगले स्वतःस्फूर्त निर्णय गर्न सक्दैन । निर्वाचन तयारीका लागि पनि सर्वोच्चको फैसला अपरिहार्य छ । संसद् पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ ? आयोगले गरेका कामहरू स्वतः अवैध हुन्छन् । यदि संसद् विघटन सदर नै भयो भने पनि त्यस दिनदेखि शुरू हुने गरी आयोग निर्वाचन तयारीमा लाग्छ ।'

'आयोग आफैंमा स्वतन्त्र निकाय हो । अदालतको फैसला कुर्नुभएको हो र ?' यो प्रश्न हामीले आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठलाई सोधेका थियौं ।

जवाफमा श्रेष्ठले भने– 'आयोगले अदालतको फैसला कुरिरहेको छ भनेर अनुमान गर्न चाहिँ पाइयो । तर यथार्थ त्यस्तो होइन । हामी संविधानअनुसार काम गर्न स्वतन्त्र छौं । दलसम्बन्धी विवादको न्यायनिरूपण गर्ने र निर्वाचन गराउने हाम्रो काम हामीले संविधान र कानूनको परिधिभित्र रहेर गरिरहेकै छौं । कतिपय अप्ठ्यारा विषयहरू सुल्झाउन केही समय लाग्न सक्छ । यसलाई सबैले त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ ।'