निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति २०७७ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

निर्वाचनका सबै प्रक्रिया र चरणमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी एकीकृत एवं उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले आयोगले नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रवाहको विधि र प्रक्रियालाई सामाजिक सञ्जालको विशेषताअनुरूप हुने गरी रूपान्तरण गर्ने, सूचना प्रविधिको उपयोगमा सामाजिक सञ्जालले सिर्जना गरेका अवसर र सम्भावनाको उपयोग गर्दै निर्वाचनमा आउन सक्ने चुनौतीको व्यवस्थापन गर्न योगदान पुुग्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

समाजका सबै वर्ग, लिंग, समुदाय र उमेर समूहका मानिसमा सामाजिक सञ्जालप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा एकातर्फ सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरी निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा सामग्री, निर्वाचन आयोगका गतिविधि, निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियाका निर्वाचनसम्बन्धी सूचनाहरू छिटोछरितो, मितव्ययी एवम् प्रभावकारी तवरबाट सम्प्रेषण गर्न सकिने अवसर सिर्जना भएको आयोगको दाबी छ ।

सूचना प्रविधि एवम् सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रमा कार्यरत निर्वाचनका सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आगामी दिनमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउन नीति सहयोगी हुने आयोगले अपेक्षा गरेको छ ।

नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै आयोगका सबै गतिविधि र क्रियाकलापहरू सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट लक्षित वर्ग तथा अन्य सरोकारवालालाई सहज र छिटोछरितोरूपमा प्रवाह गरी पारदर्शी बनाउने, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षामा सरोकारवालाको पहुँचलाई सहज र मितव्ययी बनाई समन्वय र सहकार्य वृद्धि गर्दै दोहोरो सञ्चार स्थापित गर्ने, युवा, महिला, समावेशी समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको उपलब्धता हुनेछ ।
 
प्रचारप्रसार एवं पहुँच वृद्धि गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन, तत्काल व्यवस्थापन तथा सूचनाका स्रोतको आधिकारिकता यकिन गर्न योगदान पुुग्ने विश्वास गरिएको छ । सक्षम जनशक्ति र संस्थागत प्रणालीको विकास गर्ने, निर्वाचनका सबै चरणमा राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम तथा निर्वाचनका सरोकारवालाले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्ने  निर्वाचनसम्बन्धी सूचना, जानकारी तथा विषयहरूको अनुगमन गर्ने जस्ता कार्यमा नीति कार्यान्वयनबाट सहज हुुनेछ । 

सामाजिक सञ्जालका मञ्चको प्रयोग गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड एवं द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति जस्ता क्रियाकलापमार्फत निर्वाचनलाई नकारात्मकरूपमा प्रभाव पार्ने एवं निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट बाह्य हस्तक्षेप हुन सक्ने जोखिमको विगतमा महसूस गरी नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

सामाजिक सञ्जालबाट सिर्जित उल्लिखित अवसरको सदुपयोग गर्ने एवं सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयासस्वरूप  नीति तर्जुमा गरिएको जानकारी दिइएको छ । 

नीति तर्जुमा गर्दा संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था, पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना, आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना एवं विगतका अभ्यासबाट प्राप्त सिकाइ तथा उपलब्धिलाई आधार मानिएको आयोगले स्पष्ट गरेको छ । नीतिको दूरदृष्टि ‘व्यवस्थित, मर्यादित एवम् विश्वसनीय सामाजिक सञ्जाल’ छ भने ‘निर्वाचनको स्वच्छताका लागि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित उपयोग गर्ने’ ध्येय रहेको छ ।

‘स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, विश्वसनीय, मर्यादित र पहुँचयोग्य बनाउने’ लक्ष्य रहेको नीतिको उद्देश्य निर्वाचनसम्बन्धी सूचना भरपर्दो, मितव्ययी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई सामाजिक सञ्जालको उपयोग र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो । आयोगका सूचना, गतिविधि तथा निर्वाचन शिक्षा सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्पmत आमनागरिकसमक्ष पुर्‍याई सहज पहुँच र निर्वाचनको विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि सामाजिक सञ्जालको उपयोगमा बहुपक्षीय समन्वय र सहकार्यका लागि सहयोग पुुग्नेछ ।

नीतिमा ६ वटा रणनीति र रणनीतिअन्तर्गत ३० वटा कार्यनीति तय गरिएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समिति जस्ता संस्थागत व्यवस्था गरी समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत परिभाषित गरिएको छ । – नारायण न्यौपाने/रासस