बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा कुल १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएकोमा हालसम्म ४२ जना प्रतिवादी विशेष अदालतमा हाजिर समेत नभएको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयका अनुसार कुल १ सय ७५ जना प्रतिवादीहरूमध्ये फागुन १० गतेसम्ममा कुल १ सय २३ जना अदालतमा हाजिर भएका छन्।

उपस्थित नभएका ४२ मध्ये १० जना प्रतिवादीको भने मृत्यु भइसकेको पाइएको छ ।

तत्कालीन भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य, तत्कालीन नायब सुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी, तुलसी पोखरेल, हेमन शमशेर जबरा, सुनीति राणा, शैलजा राणा, मिठ्ठु देवी चापागाईं, सुष्मा बज्राचार्य (शाक्य), परशुराम पोखरेल, युक्तप्रसाद श्रेष्ठसहित १० जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

१० मध्ये ९ जनाको विशेष अदालतमा आरोप पत्र दर्ता हुनुअघि नै मृत्यु भएको थियो भने युक्तप्रसाद श्रेष्ठको मृत्यु अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएपछि भएको हो।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार श्रेष्ठको २०७६ फागुन २९ गते मृत्यु भएको प्रवक्ता पाण्डेयले बताए।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित यी प्रतिवादी हाजिर हुन बाँकी

प्रवक्ता पाण्डेयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ३२ जना जीवित प्रतिवादीहरू हालसम्म अदालतमा हाजिर भएका छैनन्।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, बबरमहलका तत्कालीन निर्देशक पुष्पराज उपाध्याय, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अर्जुनप्रसाद भण्डारी, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय अनामनगरका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन डिभिजन प्रमुख सुरोजराज कर्णिकार, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका ततकालीन महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती अदालतमा हाजिर भएका छैनन्।

त्यसैगरी काठमाडौंका रुक्म शमशेर जबरा, हाटक शमशेर, हेमाद्री  शमशेर जबरा, हर्कनारायण महर्जन भन्ने हर्ष महर्जन, डीएलएफ डेभलपर्स प्रालिका सञ्चालक कैलाशचन्द्र गोयल समेत उपस्थित भएका छैनन्।

काठमाडौं बस्ने माधवी सुवेदी, चमेली श्रेष्ठ, कान्छा महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, रेना गुरुङ, मचनानी महर्जन, अगम ढुंगाना, खेमलाल खरेल, ललितपुरका रजनी पनेरु, काठमाडौंकी तीर्थमाया महर्जन, ताप्लेजुंगकी शशिकला सुब्बा  अदालतमा हाजिर भएका छैनन्।

त्यसैगरी काठमाडौंका रामनाथ घिमिरे, रामकुमार सुवेदी, प्रगति कंशाकार, गैरआवासीय नेपाली संघका तत्कालीन अख्तियारप्राप्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश शमशेर राणा, ललितपुरका मन्त्री गोर्खाली अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।

काठमाडौंकी निर्मला देवी गोयल, रिता ओझा गौतम, देवनारायण महर्जन, प्रतिमा वैद्य प्रधान, इन्दु शर्मा, विवेक कुमार सुवेदी, अनिता देवी कंसाकार, सानुकान्छा भन्ने पन्चनारायण महर्जन, मचाबाबू प्रजापति र रुपेश कुमार सुवेदी हाजिर भएका छैनन्।

म्याग्दी ओखरबोटका प्रमोद शेरचन, काठमाडौंका कनक हर्बल, देवनारायण महर्जन, ललितपुरका बद्रिलक्ष्मी श्रेष्ठ पनि हाजिर भएका छैनन।

'अभियोगपत्र दर्ता भएलगत्तै सबै प्रतिवादीहरूको ठेगानामा शुरू म्याद पठाइयो । कतिपय बेपत्ते भएर आएपछि त्यसलाई बदर गरेर फेरि पनि म्याद समबन्धित अदालतमा पठाएका छौं,' विशेष अदालतका प्रवक्ता पाण्डेयले लोकान्तरसँग भने, 'त्यतिले पनि नभएपछि फोन गरेर ती प्रतिवादीहरूलाई सम्पर्क गरेर अदालतमा उपस्थित हुनका लागि ताकेता समेत गरेका छौं, तर पनि उहाँहरूमध्ये धेरै जसो आइरहनु भएको छैन।'

यसरी पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत प्रतिवादीहरू अदालतमा उपपस्थित नभएपछि अन्तिमपटक गोरखापत्रमा नै म्याद सहितको सूचना प्रकाशन गर्ने तयारीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।

'केही दिनसम्म हामी पर्खिन्छौँ, त्यसपछि पनि नआए गोरखापत्रमा म्याद जारी सहितको सूचना प्रकाशन गर्छौं,' प्रवक्ता पाण्डेयले भने, 'सूचना प्रकाशित भएको ३० दिनसम्ममा पनि प्रतिवादीहरू उपस्थित नभएपछि पेशीमा चढ्छ।'

अहिले मुद्दाको पुर्पक्षका काम अन्तर्गत प्रतिवादीहरू हाजिर हुने क्रम जारी नै रहेको कारण मुद्दाको फैसला हुन लामो समय लाग्ने उनको अनुमान छ। हाजिर हुने क्रम सकिएपछि प्रमाण बुझ्ने काम, साक्षी वकपत्र गराउने कामका साथै अख्तियारसहित अन्य निकाय वा विभागबाट कुनै सक्कल फाइल झिकाउनु पर्ने अवस्था आए ती सबै झिकाउने काम हुनेछन्।

ती सबै गर्दा फैसलामा २ वर्ष जति लाग्न सक्ने उनले बताए।

हाजिर भएका १ सय२३ मध्ये २ जना मात्र थुनामा, अधिकांश धरौटीमा

विशेष अदालतमा उपस्थित भएका कुल १ सय २३ जनामध्ये २ जनालाई मात्र अदालतले थुनामा पठाएको छ। शहरी तथा भवन निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात गत मंसिर २८ गते अदालतमा उपस्थित हुँदा अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो।

त्यसैगरी जग्गा खरिद बिक्रीकर्ता शोभाकान्त ढकाल माघ २८ गते अदालतमा हाजिर हुँदा उनलाई पनि थुनामा राख्ने आदेश गरिएको थियो।

उपस्थित भएकामध्ये बाँकी १ सय २१ जनालाई धरौटी तारेखमा रिहा गरिएको छ भने कतिपयलाई जुनसुकै बेला अदालतले खोजेको बखत उपस्थित हुने गरी रिहा गरेको छ।

धरौटीमा रिहा गर्दा फरक-फरक व्यक्तिलाई फरक-फरक धरौटी लिइएको छ। न्युनतम २५ हजार रूपैयाँदेखि अधिकतम १५ लाख रूपैयाँसम्म धरौटीमा अदालतले रिहा गरेको छ । कुल ७० जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा तारेखमा रिहा गरिएको छ।

त्यसबाहेक ५० जना प्रतिवादीलाई भने अदालतले खोजेको बखत उपस्थित हुने गरी रिहा गरिएको छ । अदालतमा उपस्थित भएकामध्ये एकजना पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई भने साधारण तारेखमा रिहा गरिएको छ।

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई ५ लाख रूपैयाँ, सोही मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई ५ लाख रूपैयाँ, सोही मन्त्रालयका अर्का तत्कालीन सचिव छविराज पन्त ५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्।

त्यसैगरी सोही मन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव जितबहादुर थापालाई ३ लाख रूपैयाँ, भुमिसुधार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठलाई ४ लाख रूपैयाँ, गुठी संस्थानका प्रशासक समानत राज चापागाईंलाई ३ लाख रूपैयाँ, गुठी संस्थानका उप-प्रशासकहरू हरिप्रसाद जोशीलाई २ लाख, हरिबोल आचार्यलाई ३ लाख, दिलिपकुमार भट्टलाई ३ लाखरूपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको छ।

त्यसैगरी गुठी संस्थानका तत्कालीन सह-प्रशासक हेमराज सुवेदीलाई १ लाख, जयप्रसाद रेग्मीलाई ३ लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको छ।

सबै भन्दा बढी धरौटी भने मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासँग लिइएको छ। उनीसँग १५ लाख रूपैयाँ धरौटी लिइएको छ।

हेर्नुहोस्,को कहिले उपस्थित भए अनि कस्तो आदेश भयो[सूची]

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुल २० अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा बिगो सहित भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

अभियुक्तहरूविरुद्ध छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरिएको छ ।