सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ ।

झण्डै २ महिना लामो सुनुवाइपछि  प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने फैसला गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।

साथै सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउनुपर्ने फैसला पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।

त्यसक्रममा उनले आगामी वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गर्ने गरी मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित विभिन्न १३ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि पुस ८ गतेदेखि  सुनुवाइ शुरू भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरीको समेत राय लिएको थियो ।