प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसलासँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र अन्य ४ न्यायाधीशहरूलाई स्कर्टिङसहित निवासतर्फ लगिएको छ।

सम्भावित सुरक्षा खतरालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीलाई विशेष सुरक्षा दिइएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयलाई मंगलवार बदर गरिदिएको छ ।

यससँगै सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउनु पर्ने फैसला पनि गरेको छ ।