प्रतिनिधि सभा विघटनपछि बल नेकपा संसदीय दलको ‘कोर्ट’मा : के हुन्छ अबको प्रक्रिया ?

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै बल नेकपा संसदीय दलको कोर्टमा पुगेको छ ।

आजसम्म संसदीय दल विभाजित नभएको र बहुमतप्राप्त दल भएकाले वर्तमान सरकारको भविष्य, भावी सरकार लगायतका तमाम विषय नेकपा संसदीय दलको निर्णयमा नै निर्भर हुने देखिएको हो ।


Advertisement

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय मंगलवार बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक १३ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने फैसला पनि सुनाएको छ । सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलासँगै अब के हुन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान छ ।


Advertisement

१३ दिनभित्र भन्नुको अर्थ फागुन २४ गतेभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बसिसक्नुपर्नेछ । त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा नेकपा संसदीय दलका निर्भर हुनेछ ।

यस विषयमा हामीले राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी (जो हाल नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहमा छन्)सँग कुराकानी गरेका छौं ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

सर्वोच्चको आदेशपछि अब राष्ट्रपतिले संसद्को बैठक बोलाउनुपर्‍यो । प्रतिनिधि सभा हिजोजस्तो थियो त्यसैगरी बस्छ । 

बैठक बसिसकेपछि राजनीति दलका कुरा मिलेदेखि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ र अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचनको बाटो खुल्छ । संसद्ले प्रधानमन्त्री चयन गर्छ । 

यदि सहमतिमा राजीनामा दिनुभएन भने संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । त्यसमा भोटिङ हुन्छ ।

त्यो भन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन चाहन्छु भन्नु भयो भने त्यो प्रक्रिया हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएन भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । 

अब को प्रधानमन्त्री हुन्छ, हुँदैन भन्दा पनि संविधान सक्रिय भयो भनेर पनि भन्नुपर्छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विवाद शुरू भएको छ ।

नेकपा संसदीय दल पनि एउटै छ, संसदीय दलले नेता फेर्न सक्छ । 

संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । संसदीय दलको बैठक ओलीले बोलाउनु पर्‍यो ।

विधानमा उपनेताले पनि बोलाउन सक्छ । नभए बहुमत सदस्यले पनि संसदीय दलको बैठक बोलाउने व्यवस्था छ ।

यो कोर्स सजिलो छैन । अबको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगमा छ । 

निर्वाचन आयोगले कुन दल आधिकारिक हो नभनेकाले विवाद जटिल बनेको हो । 

अब आयोगले पनि निर्णय गर्ला ।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्