राजनीतिक रूपमा दुई समूहमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एउटै दलका रूपमा छ। नयाँ सरकार गठन गर्न नेकपाका दुवै समूह निर्णायक भूमिकामा रहनेछन्। संसद् पुनर्स्थापनासँगै सत्ता समीकरण कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा दुवै समूहबाट विभिन्न तरिकाका कसरत भइरहेका छन्। कानुनी रूपमा फुटिनसकेकाले सत्ता समीकरणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कठिनाइले दुवै समूहलाई पिरोलेको छ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूह खुला रूपमा सत्ता समीकरणका लागि प्रयासरत छ भने ओली समूहले गुप्त रूपमा रणनीति तय गरिरहेको छ। दाहाल–नेपालको बिहीबार दिनभरिको कसरत हेर्दा नेकपाभित्र पुनः एकता हुनुपर्ने, एकता हुन नसके दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर मात्र निकास निस्कने अवस्था देखिएको छ। वर्तमान अवस्थामा ओली समूहले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याए पनि केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउन नसक्ने भएका कारण पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।

कांग्रेसले नेकपा कानुनी रूपमा नफुटेसम्म सत्तामा सामेल हुने सन्दर्भमा कुनै निर्णय नलिने बताएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीको निष्कर्ष पनि यही छ। यी दुई पार्टीले निर्णय दिन नसक्नुका पछाडि नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीको अनिश्चिततामै समस्या भएको स्रोतले बताएको छ। नेकपा पुनः एकतामा फर्किए समस्या जसरी सरल तरिकाले हल हुन्छ, अन्य विकल्पमा जाँदा त्यति नै जटिल बन्दै जाने नेकपा ओली समूहका एक नेताले बताए। उनका अनुसार पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएपछि पनि कांग्रेससँग सत्ता समीकरण हुन्छ भन्ने निश्चितता देखिएन, त्यसैले नेकपाकै दुवै समूह मिलेर सरकार गठन गर्नैपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाने खेल सुरु हुन पनि सक्ने स्रोतले बताएको छ। ‘तर यो धेरै नै कम सम्भावना हो, सरकार बन्नै नसकेर प्रक्रियागत रूपमै संसद् विघटन हुने अवस्था आए मात्र यो विकल्पमा एकपटक छलफल होला,’ स्रोतले भन्यो।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्दै फागुन २४ गतेभित्र अधिवेशन आह्वान गर्न आदेश दिएकाले बैठक बस्नुअघि नै सत्ता समीकरणको छिनोफानो हुनुपर्ने अवस्था छ। संसद् बैठकमा पहिलो माग केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हुने निश्चित छ। ओलीले आफूलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने निश्चित भएपछि मात्र राजीनामा दिने स्रोतले बताएको छ।  नागरिकमा खबर छ ।