प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक जटिलता त हल गरिदियो तर राजनीतिक जटिलता भने बढ्दै गएको देखिएको छ ।

अदालतको परमादेश अनुसार सरकारले फागुन २३ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएको छ । नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत अपदस्थ गर्ने रणनीति बनाएको छ भने ओलीले संसद् फेस गर्ने बताइरहेका छन् ।

ओलीले नेकपाको मुख्य सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर आफ्नो समूहका सांसद विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् ।

राजनीतिक जटिलतालाई अब कसरी फुकाउन सकिएला भनेर ओली समूहका नवनियुक्त मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईसँग लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीका क्रममा भट्टराईले आफू विधि र प्रक्रियाअनुसार नै मुख्य सचेतक बनेको बताए । सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएको संसदबाट नै सरकारले सहयोग माग्ने भट्टराईको तर्क छ ।​

प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश -

तपाईं नेकपाको मुख्य सचेतक त हुनुभयो तर एउटा पक्षले अस्वीकार गरेको अवस्था छ । पूरै नेकपाको मुख्य सचेतक हुन नसकेकोमा तपाईंलाई दु:ख लागेको छैन?

पहिलो कुरा पार्टी कानूनीरूपमा विभाजन भएको छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । संसदीय दलको नेता पनि उहाँ नै हो । संसदीय दलको विधानअनुसार संसदीय दलको नेताले मुख्य सचेतक नियुक्ति गर्छ ।

ओलीले नेकपा दलको नेताको हैसियतले मलाई मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी दिनुभएको छ । म नेकपाको मुख्य सचेतक हो । जुन अर्को पक्ष छ, त्यो पक्षले अस्वीकार गरेको त मैले पनि कहीँ सुनेको छैन । अघिल्लो मुख्य सचेतक जुन विधिबाट चुनिनुभएको छ, त्यही विधिबाट म आएको छु । अघिल्लो मान्ने, मलाई नमान्ने कसरी हुन्छ ?

२३ गते प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको छ । धेरैको चासो के मा छ भने तपाईंहरू कस्तो रणनीतिका साथ संसद् बैठकमा प्रस्तुत हुनुहोला?

नेकपाको संसदीय दलमा विधिसम्मत तरिकाले अहिलेसम्म संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छैन । बाहिर-बाहिर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछौं भनेको मैले सुनेको छु । आजै छोड्नुपर्छ, भोलि नै छोड्नुपर्छ, हामीलाई पद चाहियो भनेर उहाँहरूले भनिरहनुभएको छ ।

यो सरकारलाई बदनाम गर्न उहाँहरूले हदैसम्मका कोशिशहरू गर्नुभएको छ । त्यो आफैंले गरेको बदनामीलाई आधार बनाएर सरकार असफल भयो भनेर भनिरहनुभएको छ । गएको उपचुनावमा पनि हामीले ५ ठाउँमा बढाएर चुनाव जितेका हौँ । सरकार सफल थियो भन्ने त त्यही चुनावले पनि प्रस्ट पारेको थियो ।

पार्टी सकियो भनेका बेला हामीले चुनाव जितेका थियौं । हालसालै पनि संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा अपग्रेड गरेको छ । अब कुन तथ्यांकमा र क्षेत्रमा सरकार असफल भयो भन्ने  ? कुनै आधार छैन । हाम्रो रणनीति भनेको सरकारको सफलतालाई स्थापित गर्नु हो ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा केपी शर्मा ओली रहिरहने आधारहरू के छन्?

मैले माथि नै उल्लेख गरें, सरकार सफल भएको छ । देश समृद्ध बन्दै गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली नै रहिरहनुपर्ने आधार त त्यही हो नि ! तर कसैलाई पदप्रति अति सारो हतारो छ । मलाई तत्काल पद चाहियो भन्ने नाममा देशको भविष्य बर्बाद गर्ने, जनताले यति ठूलो मेहनतले बनाएको पार्टी ध्वस्त गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । त्यसैले मेरो विश्वास के छ भने उहाँहरू अझै पनि सच्चिएर आउनुहुन्छ र यो पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अघि लैजानुहुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदले काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका थिए । तर अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो । पुनःस्थापित संसदले झन् प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न देला त?

प्रतिनिधि सभामा हिजोअस्ति जे जस्तो जिम्मेवारी मान्छेहरूलाई दिएका थियौं, त्यो हेर्दाखेरि जहिले पनि प्रधानमन्त्रीका विपक्षी जस्तो देखियो । सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई पनि उल्टोपाल्टो रूपमा प्रस्तुत गरिदिने । संसद्भित्र, संसदीय समितिभित्र, बाहिर सार्वजनिक ठाउँहरूमा, मिडियामा त्यो रूपमा प्रस्तुति भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई निराश बनाएको थियो ।

जति पनि राम्रा काम गर्दा पनि एक शब्द प्रशंसाका लागि खर्च नगर्ने हुनाले ताजा जनादेशमा जाऊँ न त भनेर संसद् विघटनको कदम चाल्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीसँग जनमत नै छैन भनिएको अवस्थामा उहाँले ल जाऊँ न त जनतामा भन्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भनिसकेपछि न्यायिक निरुपण चाहिँ सर्वोच्चले गरिदियो । तर समस्याको राजनीतिक निरुपण गर्न त बाँकी नै छ । राजनीतिक निरुपण गर्नका लागि हामी संसद्मा जान्छौं ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा अबको संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिन्छ भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हो?

हामी कोशिश गर्छौं, किनभने सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि त यही संसदबाट सहयोग माग्नुपर्‍यो । कामको अपेक्षा पनि गर्नुपर्‍यो ।

जसरी प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिदिन सक्नुहुने रहेछ भनेर संसद्ले पनि रियलाइज गर्नुपर्‍यो । शायद भयो कि ! केही आशाका किरणहरू देखिन्छन् ।

संवैधानिक जटिलतालाई त सर्वोच्चले हल गरिदियो,राजनीतिक जटिलता झन् बढेर गएको छ । तपाईं जिम्मेवार ठाउँमा पनि पुग्नुभएको छ । पार्टीभित्रको जटिलता कसरी हल गर्नुहुन्छ?

हामी यो जटिलतालाई हल गर्ने कुरामा सबै प्रयास केन्द्रित गर्छौं । प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गर्नका लागि १९ पृष्ठको आरोपपत्र जसरी प्रचण्डले ल्याउनुभयो, पार्टी विभाजनको एउटा प्रस्थानबिन्दु त्यही थियो । त्यसपछि पनि सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेर ठिक्क पारेर राख्ने, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न प्रयास गर्ने जस्ता कामहरू भए ।

दुनियाँको कुनै पनि संसदीय व्यवस्था भएको देशमा आफ्नो दलको नेतालाई हटाउन अरू दलको सहायता खोज्ने प्रचलन छैन । उहाँलाई अविश्वास थियो भने नेकपाको संसदीय दलमा अविश्वास ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो नि ! अरू पार्टीका पनि सांसदहरूको साथ लिएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रयास गर्नुभएको छ । संसदीय व्यवस्थाकै मूल्य मान्यताको खिल्ली उडाउने काम उहाँहरूबाट भएको छ ।

हामी जनतालाई कम्फर्टेबल हुने तरिकाले काम गर्न चाहन्छौं तर उहाँहरू चाहिँ भारतलाई कम्फर्टेबल हुने गरी सरकार बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा बाहिर आइसक्यो ।

पार्टीभित्रकै कुरा गरौँ,पार्टी एकताको आधार नै कमजोर थियो,त्यसैले एकता भत्क्यो । दुवैतिरका ठूला नेताहरूले हामी मिल्न सक्दैनौं भनिरहेका छन् । त्यसो हो भने अलग-अलग चुलोचौको गरेर बसे भइहाल्यो नि!कानूनको फुर्को समातेर हामी एक छौं भन्दै राजनीतिक जटिलता निम्त्याउने काम तपाईंहरूले नै गरिरहनु भएको छैन र?

हामी त मूलधारमा छौं । हामी मूल पार्टी हौँ । अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महासचिव हुनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगले महासचिवले बोलाएको बैठक र अध्यक्ष ओलीले प्रमाणित गरेका निर्णयहरू आधिकारिक हुन्छन् भनेर भनिसक्यो । उहाँहरू यहाँ बस्नै सक्नुहुन्न, यो कुरा स्वीकार नै गर्नुहुन्न भने एउटा बाटो खोज्दै जानुहोला । ७० वर्षदेखि मेहनत गरेर बनाएको पार्टी, करोडौं जनताले भरोसा गरेको पार्टीलाई हामीले बिग्रिन दिने कुरा भएन ।

यहाँ बसेर यो पार्टीलाई मूल पार्टीको रूपमा स्थापित गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौं । उहाँहरूको के बाटो हो, त्यो बिस्तारै क्लियर हुँदै जाला ।

गत साउन २५ गते तपाईंहरू ६४ जना सांसद मिलेर पार्टी विभाजन हुन नदिन हस्ताक्षर नै गर्नुभएको थियो । कुनै गुटमा नलाग्ने तपाईंहरूको प्रतिबद्धता थियो तर विभाजन रोक्न सक्नुभएन । आफ्नो असफलता स्वीकार गर्नुहुन्छ?

हामीले त्यो बेला एउटा प्रयास गरेका थियौं, पार्टी एकता जोगाउन । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो पदका लागि जुध्न थाल्नुभयो । उहाँहरूको जुधाई अन्त्य हुनुपर्छ भनेर भनेका हौँ । मैले भनेको थिएँ, कुनै पनि नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ राष्ट्रको वृहत्तर स्वार्थभन्दा माथि हुनु हुँदैन ।

व्यक्तिका आकांक्षाहरूलाई देशको हितमा प्रयोग गर्नुस् भनेर हामीले धेरैपटक धेरै ठाउँमा भनेका थियौं, तर सफल हुन सकिएन । त्यसपछि व्यक्तिगत र सामूहिक भेटघाट भयो, केही मान्छेहरूको नियत मैले बुझ्दै गएँ । नेताहरूको नियत जसरी पनि केपी ओलीलाई परास्त गर्नुपर्ने देखियो ।

तिनै नेताहरूको नियत देखेर नै हामीले एकता अभियान सफल हुन सक्दैन भनेर बुझेका थियौं । केही मान्छेहरू अरू कसैसँग अँध्यारो कोठामा बसेर केपी ओलीलाई हटाउनै लागेको अवस्थामा हामीले असफल प्रयास किन गर्ने भनेर नै एकता अभियान छाडेका हौँ ।

संसदीय दलको मुख्य सचेतकले सांसदहरूलाई ह्वीप लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । अविश्वासको प्रस्ताव होस् या विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा संसद् गयो भने तपाईंले प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई ह्वीप नमानेको भन्दै कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको थियो । कसरी सम्भव छ त्यस्तो कारवाही ?

अविश्वासको प्रस्ताव कहाँ कसरी आउँछ त्यो क्लियर छैन । अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा प्रधानमन्त्रीको पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला त्यसको क्लियर चित्र आओस् । त्यसपछि हामी संसद्मै प्रतिवाद गर्छौं र त्यसपछि कुन चरणमा पुग्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।

हामीले त्यस्तो अप्रिय नहोस् भन्ने चाहन्छौं । पार्टीलाई पनि एकढिक्का राख्न चाहन्छौं । संसद्लाई पनि एकढिक्का राख्न चाहन्छौं ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :

फोटो/भिडियो : विश्वास खनाल/लोकान्तर