बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरको सीमा उल्लंघन गरे सिधै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार एकीकृत निर्देशिकाको संशोधन गर्दै यो व्यवस्था थप गरेको हो ।

कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रैमाससम्ममा सीमाभित्र ल्याउनु पर्नेछ । 

 यदि नल्याए ब्याजदर उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक तथा सीईओ कारबाहीको भागीदार हुने राष्ट्र बैंकले भनेको छ । 

यस्तै राष्ट्र बैंकका अनुसार, “इजाजतपत्र प्राप्त “क” वर्गका वाणिज्य बैंकले स्वीकार गर्ने स्वदेशी मुद्राको कल निक्षेपको अंश कुल स्वदेशी निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत र इजाजतपत्र प्राप्त “ख” तथा “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको अंश कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइने छैन ।