प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ । कतिपयले ओलीले राजीनामा दिने आकलन पनि गरेका थिए, तर त्यो आकलनलाई ओलीले खण्डन गरेका छन् ।

सार्वजनिक सम्बोधनका क्रममा होस् या सञ्चारमाध्यमहरूलाई दिइएको अन्तर्वार्तामा ओलीले आफूलाई आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत गरिरहेका छन् । राजीनामा नदिने बरू संसदमै अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने जिकिरका साथ ओली प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

आफैंले विघटन गरेको संसद् फेस गर्न ओलीलाई नैतिक चुनौती त छ नै, संसद् विघटन गर्नुपरेका धेरै कारणमध्ये ओलीले सबैभन्दा बढी जोड दिएर आम जनतामा स्थापित गर्न खोजेको एउटा कारण छ– त्यो हो संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन ।

आफैंले आरोप लगाएको संसदबाट ओलीले सहयोगको अपेक्षा गर्नु कत्तिको वाञ्छनीय होला ? अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य यही प्रश्नको वरिपरि घुमिरहेको छ ।

भर्खरै नेकपा संसदीय दलको मुख्य सचेतकमा नियुक्त भएका खोटाङका सांसद विशाल भट्टराईले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा अब संसद्ले रियलाइज गर्नुपर्छ भनेका छन् ।

उनी भन्छन्– 'पुनःस्थापित संसदबाट सहयोग लिने कोशिश गर्छौं । कामको अपेक्षा पनि गर्नुपर्‍यो । सरकारलाई काम गर्न नदिँदा प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिदिन सक्ने रहेछ भनेर संसद्ले पनि रियलाइज गर्‍यो होला यतिबेलासम्म त !'

संसद् विघटन गरेर गैरसंवैधानिक काम गरेको रहेछु भन्दै ओलीले रियलाइज गरेका छैनन्, उल्टै संसद्ले रियलाइज गर्नुपर्छ भनेर ओली र ओली समूहका नेताहरू अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई दबाबमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि ओलीको राजनीतिक करियर नै समाप्त हुने आकलनलाई ओलीले आत्मविश्वासका साथ परास्त गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

राजीनामा नदिने, अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल बनाउने, आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाएर अघि जाने आत्मविश्वासका साथ ओली राजनीतिक मैदानमा डटिरहेका छन् ।

ओली आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा छन् । संसदीय दलको अंकगणितमा पनि ओली खासै बलिया छैनन् । ओलीले बहुमत पुष्टि गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज रहेको कमिटी भने संसदीय दल नै हो । प्रचण्ड-नेपाल समूहका केही सांसदलाई तान्दा ओली बहुमतमा पुग्न सक्छन् ।

न्यायालयले ओलीको कदम असंवैधानिक भनेर संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गरिसक्यो । तर ओलीको आत्मविश्वासमा कमी आएको छनक देखिन्न ।

आफ्नो पहिलो मोर्चामा नै परास्त हुँदा समेत ओलीमा देखिएको आत्मविश्वासको स्रोत के हो त ?

त्यसबारे यहाँ केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।​

सत्ताको शक्ति

संसद् पुन:स्थापनापछि ओलीका विश्वास पात्र समेत रहेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने– पहिला कामचलाउ भन्थे, अब त प्रधानमन्त्री झन् बलियो हुनुभयो ।

नेम्वाङले भनेजस्तै ओली अब कामचलाउ रहेनन् । यदि संसद् नरहेको भए माने पनि नमाने पनि ओलीको हैसियत कामचलाउ नै रहेको थियो ।

कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनुअघि ओलीलाई सरकारमा बसिराख्न कुनै संवैधानिक वा कानूनी जटिलता छैन । आजको स्थितिसम्म पनि उनी बहुमतका प्रधानमन्त्री हुन् ।

सरकारमा छँदा शक्तिको अभ्यास गरिरहेकै छन् । साह्रै अप्ठ्यारो पार्न खोजे संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिने र अध्यादेशकै बाटोबाट अगाडि बढ्ने विकल्प पनि उनीसँग छ । त्यसो गर्दा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन निवेदन पर्न त सक्छ, तर बीचको अवधिमा ओलीले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न सक्छन् ।

ओलीको बलियो आत्मविश्वासको स्रोत आजको मितिसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सी एक हो ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहको कमजोर रणनीति

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपालको समीकरण गत फागुनदेखि नै ओलीविरुद्ध क्रियाशील थियो । यो समीकरणले ओलीलाई पुससम्म दबाबमा राखिरह्यो । ओलीले आफूमाथिको दबाब थेग्न सकेनन् र पुस ५ गते संसद् नै भंग गरिदिए ।

त्यसयता प्रचण्ड-नेपाल समूहले संसद् पुनःस्थापनाका लागि भन्दै आन्दोलन शुरू गर्‍यो । प्रचण्ड-नेपालसँग यही एउटा नारा थियो । तर संसद् पुनःस्थापना भएपछि के गर्ने भन्ने रोडम्याप स्पष्ट देखिएन । यो समूहले अहिले पनि कानूनविद्हरूसँग परामर्श गरिरहेको छ ।

प्रचण्ड–-नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता भीम रावलले लोकान्तरसँग भने, 'सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि हामीले पहिल्यै दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव, हाम्रो दलको विधान, अन्य कानूनी प्रावधान, अरू दलका नजिरहरू सबै अध्ययन गरेर र छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौं ।'

रावलकै भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने प्रचण्ड-नेपाल समूहले आन्दोलनरत शक्तिसँग छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरेको देखिन्छ । तर संसद् बैठक आह्वान हुँदासम्म प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग कुनै स्पष्ट मार्गचित्र छैन ।

दुवै अध्यक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवाद गरिरहेका छन् तर अबको बाटो यकिन गर्न सकेका छैनन् । प्रचण्ड-नेपाल समूहले जसपासँग पनि छलफल गरिरहेको दाबी गर्छ । तर भावी सरकार निर्माणका लागि कुनै स्पष्ट मार्गचित्र प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग छैन ।

अविश्वासको प्रस्ताव कहिले लैजाने, कसरी लैजाने, कस-कसको समर्थनमा लैजाने, भावी प्रधानमन्त्री को हुने जस्ता तमाम प्रश्नका बीचमा प्रचण्ड-नेपाल समूह जेलिएको छ । प्रचण्ड-नेपाल समूहको यही अवस्थालाई ओलीले आफ्नो आत्मविश्वासको स्रोत बनाएका छन् । ओली यतिबेला प्रचण्ड-नेपाल समूहमाथि हाबी बनेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'प्रचण्ड-नेपाल समूह कसरी अघि बढून् ? संसदीय दलमा सबै पदाधिकारी ओलीले कब्जा गरेका छन् । बैठक बोलाउन माग पनि कसरी गर्ने, ओलीलाई आफैंले कारवाही गरेको स्थिति छ । संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान अन्य दलहरूसँग सहमति जुटिसकेको छैन ।'

कांग्रेस र जसपाको पर्ख र हेरको 'नीति'

कांग्रेस सभापति देउवालाई कहीँ न कहीँ कम्युनिस्टहरू फेरि मिल्छन् कि भन्ने संशय छ । प्रचण्डले पटक-पटक ओलीसँग मिल्न नसकिने भन्दै सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएका छन् तर त्यतिले मात्र देउवा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

ओलीलाई जसरी पनि सत्ताच्युत गराउने रणनीतिका साथ अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल केही दिनअघि कांग्रेस सभापति देउवाको निवासमा पनि पुगे । तर कुनै सहमति जुट्न सकेन । देउवाले नेकपाको औपचारिक विभाजन भएको दस्तावेज कुरेको देखिन्छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको पनि उही हाल छ । केही दिनअघि नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पुगेरै जसपाका नेताहरूले 'तपाईंहरूको पार्टी कुन हो ?' भनेर सोधेका थिए । नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नहुने बेलासम्म कुनै पनि पक्षतिर लागेर समीकरण बनाउने मूडमा कांग्रेस र जसपा दुवै देखिन्नन् ।

यही परिस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अनुकूल बनिदिएको छ । प्रचण्ड-नेपाल समूहले कांग्रेस र जसपा कुनै पनि दलसँग सत्ता समीकरण बनाउन नसक्नु भनेको ओलीको सत्ताको आयु लम्बिँदै जानु हो ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइमा अहिलेको डेडलक कांग्रेसका कारण जन्मिएको हो । 'कांग्रेसले नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्ष र जसपासँग मिलेर सरकार बनाउने घोषणा गरेको भोलिपल्ट ओली सत्ताच्युत हुन्छन्,' श्रेष्ठले भने, 'अहिले जसरी कुनै कानूनी, संवैधानिक र नैतिक आधारविना नै ओलीले आत्मविश्वास देखाएका छन्, त्यो तासको महल झैं ढल्छ ।'

श्रेष्ठले संसद् बैठक बस्नुभन्दा अगाडि नै कांग्रेस, जसपा र नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहका सांसदहरू राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर हामी सरकार बनाउँछौं भन्न सक्ने तर्क गरे । 'यसका लागि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बाधक छन्,' श्रेष्ठले भने, 'देउवाले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पारेको दिन अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ ।'

निर्वाचन आयोगको ढिलासुस्ती

पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा लाग्ने समयको प्रत्यक्ष सम्बन्ध ओलीको सत्ताको आयुसँग जोडिएको छ ।

अर्थात् निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनको औपचारिक निर्णय नगर्दासम्म प्रचण्ड-नेपाल समूहले अन्य दलहरूको साथ समेत नपाउने अवस्था छ ।

ओलीले दलको आधिकारिक विभाजन नभएको अवस्थामा संसदीय दलबाट आफूलाई हटाउन चुनौती दिएका छन् । यदि संसदीय दलबाट ओलीलाई हटाउन नसक्ने हो भने नयाँ दल दर्ता गर्न ओलीको सुझाव छ । प्रचण्ड-नेपाल समूह न त आफैंले कारवाही गरेको नेतासँग बैठक माग गर्न जान सक्छ, न त अर्को पार्टी दर्ता गर्न जान सक्छ ।

सोमवार बसेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको सचिवालय बैठकले छिटो फैसला दिनुपर्ने भन्दै आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ । गत माघ २० गते आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगलाई पत्र लेखिएको थियो । त्यस पत्रअनुसार आयोगले काम अघि बढाएको छैन ।

बहुमत हुँदाहुँदै पनि आफ्नो समूहलाई आधिकारिक पार्टीको मान्यता दिन ढिला गरेकोमा प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरू रुष्ट छन् । आयोगले जति ढिलो निर्णय गर्छ, ओलीका सामु प्रचण्ड-नेपाल समूह उति कमजोर बन्दै जाने देखिन्छ ।

प्रा. डा. पोखरेलको प्रश्न छ – 'आयोगले तथ्यका आधारमा किन निर्णय गर्न सकेको छैन ? बोकाको मुखमा कुभिन्डो जस्तो भएको छ । राजनीतिक जटिलता बढिरहेको अवस्थामा आयोग थप अनिर्णित हुँदै जानु राम्रो संकेत होइन ।'

संसदीय दलको अंकगणित

ओली र ओली समूहका नेताहरूले संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । नेकपाका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा १ सय ७३ र राष्ट्रिय सभामा ५० सांसदहरू छन् । प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक गरेर नेकपाको संसदीय दलमा २ सय २१ सदस्यहरू छन् ।

प्रतिनिधि सभाका १ सय ७३ मध्ये पछिल्लो अवस्थामा करीब ९० सांसदहरू प्रचण्ड-नेपाल समूहमा छन् । राष्ट्रिय सभाका ५० सदस्यमध्ये २४ जना आफ्नो समूहमा रहेको यो समूहले दाबी गर्दै आएको छ । सरसर्ती हेर्दा संसदीय दलमा ओलीको पक्षमा २/४ जना सांसदहरू कम देखिन्छन् ।

प्रभु शाह, शेरबहादुर तामाङ, गौरीशंकर चौधरी, यज्ञराज बोगटीलगायतका सांसदहरू पछिल्लो समयमा ओली समूहतिर लागेका छन् । संसदीय दलमा बहुमत दाबी गरिरहेको प्रचण्ड-नेपाल समूहले सांसद रोक्न असफल भएको जस्तो देखिन्छ ।

यसको सिधा फाइदा ओलीले लिएका छन् । आफू सत्ता र शक्तिमा भएका कारण प्रचण्ड-नेपाल समूहका केही सांसदलाई सजिलै तान्न सकिने ओलीको बुझाइ छ ।

बालुवाटार स्रोत भन्छ – 'संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउन हामीलाई कुनै गाह्रो छैन । हाम्रो पक्षमा प्रतिनिधि सभाका १०० भन्दा बढी सांसद र राष्ट्रिय सभाका ३० भन्दा बढी सांसद अहिले सँगै छन् ।'

सानो अन्तरको अंकगणितले ओलीको मनोबल बढाएको छ । यसलाई ओलीले आफ्नो आत्मविश्वासको अर्को स्रोतका रूपमा लिएका छन् ।​

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनता

नेपालमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मुख खोलिसकेका छैनन् ।

नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगबाट केही सक्रियता देखिएको भए पनि विशेष गरेर भारत र चीन संसद् विघटन र पुनःस्थापना दुवै घटनाक्रमका बारेमा मौन देखिन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनता आफ्नो पक्षमा रहेको ओलीको बुझाइ छ । 'भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली युनियनले नेपालको घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् तर कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्,' ओलीनिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'यसअघिका घटनाक्रमहरूमा कुनै न कुनै हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो धारणा प्रकट गर्ने गर्थ्यो । अहिले गर्न सकेको छैन । यो परिस्थिति सरकारका लागि अनुकूल परिस्थिति हो ।'

केही दिनअघि भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले संसद् पुनःस्थापना हुनु नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले आफूले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताएका थिए । यद्यपि नेपालका लागि भारतका राजदूत विनयमोहन क्वात्रामार्फत भारतले आफ्नो सक्रियता भने बढाएको छ ।

देशका राजनीतिक दलहरूबाट 'प्रतिगामी'को उपमा पाएका ओलीबारे अहिलेसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोग, विज्ञ, लेखक र पत्रकारले सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनतालाई ओलीले आफ्नो पक्षमा माहोल बनिरहेको अर्थमा बुझेको देखिन्छ ।

प्रा. डा. पोखरेल भन्छन् – 'संसद् विघटन गर्दा भारतसँग कुनै न कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो । तर ओलीले आफूलाई भारतले पदबाट हटाउन खोजेको भन्दै उल्टो न्यारेटिभ सेट गरिरहेका छन् ।'

ओलीले भारतसँग सहमति गरेर संसद् विघटन गरेको तर बाहिर भारतविरोधी देखिएको आरोप पोखरेलको छ ।