प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सबै प्रकारका वनको संरक्षण, प्रबन्ध, विकास, प्रतिफललगायत विषयमा ध्यान दिएको बताएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको आठौं राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन समारोहलाई मंगलवार सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले वन र वातावरण क्षेत्रमा अध्ययन गरेर मात्र कदम चाल्ने बताए ।

परिषद्ले छलफल गरी वन तथा वातावरण क्षेत्रका विविध पक्षमा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘निष्कर्षले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न समेत टेवा पुग्ने विश्वास छ । वन, वातावरण क्षेत्रलाई कसरी अझ बढी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेमा उपयोगी हुने गरी निष्कर्ष आउनेछ र यसले सरकारलाई नीति निर्माणमा योगदान हुनेछ ।’ 

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको योगदान नभएको भए अहिले मुलुकका धेरै वनमा मरुभूमीकरण भइसक्ने जनाउँदै उनले ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र मुलुकका लागि गौरवको विषय भएको र यो नेपालका लागि मात्र नभई विश्वका लागि नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । वनको विविध उपयोगका लागि वन क्षेत्रलाई कृषि वनका रुपमा पनि विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।  

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा सालका बूढा रूख सोत्तर गर्ने काम ठीक नभएको जनाउँदै सरकारले सो कदम गलत भएको ठहराई खारेज गरेको तर्क दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘वातावरण संरक्षणमा अग्ला रूखको विशेष महत्त्व हुन्छ, त्यसको पूर्ति साना रूखबाट हुन सक्दैन । तर ठूला रूख छिपिए मात्र काट्नुपर्छ । अनि मात्र दीगो व्यवस्थापन हुन्छ ।’ 

उनले सरकारले जनताको चाहना र भावनानुसार मात्र नीति बनाउने जानकारी पनि दिए । २ दिनसम्म चल्ने परिषद् बैठकमा मुलुकभरबाट ३०० भन्दा बढी सामुदायिक वनका प्रतिनिधि रहेको र छलफलपछि बुधवार घोषणापत्र जारी हुने महासंघले जनाएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनमाथि अधिकार स्थापना, संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने तथा उपभोक्ता समूहको क्षमता र नेतृत्व विकास गर्ने लक्ष्यसहित २०५२ जेठ १८ गते महासंघ स्थापना भएको हो ।

हालसम्म देशभर २२ हजार ४१५ सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएका छन्, जसमध्ये २९ लाख २७ हजार ३२९ घरधुरीले २ लाख २७ हजार २५६ हेक्टर वनको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।