नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउनुको साटो अन्य विभिन्न विकल्पतिर निर्वाचन आयोगको ध्यान दिएर जिम्मेवारबाट पन्छिन खोजेको भन्दै तीव्र आलोचना हुन थालेको छ ।

आयोग विवाद निरुपणका लागि कानूनीरूपमा अघि बढ्नुको साटो विभिन्न विकल्पमा अनौपचारिकरूपमा छलफल अघि बढाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन चाहेको संकेत दिएको छ ।

आयोगले अनौपचारिक रूपमा ३ विकल्पमा लगातार छलफल गरिरहेको छ । पहिलो हद म्याद नाघेकाले तामेलीमा राख्ने, दोस्रो विवादमा प्रवेश गर्ने र बहुमत–अल्पमत हेरेर आधिकारिकताको टुंगो लगाउने र अन्तिममा विवादमा प्रवेश गर्ने तर सहमतिका लागि आग्रह गर्ने तयारी गरे पनि आयुक्तहरू भने अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् ।

यद्यपि आयोगले औपचारिकरुपमा आधिकारिकताको विवादमा निर्णय दिने बताइरहेको छ । कानूनबमोजिम ठोस निर्णय गर्दा एउटा पक्ष कोपभाजनमा पर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर आयोगले आधिकारिकता नदिने कोणबाट छलफल गरेको एक आयुक्तले बताए ।

‘विवाद मिलाउन सकस हुँदै गएपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिएको छ,’ ती आयुक्तले भने ।

नेकपाको आधिकारिकताको दाबी गर्दै निवेदन परेको १५ दिन बितिसक्दा पनि आयोगले विवाद निरुपण गर्न कुनै प्रक्रिया नचलाएपछि आयोगको संवैधानिक भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेकोे छ । विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाइएकोमा नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह शुरूदेखि संशकित हुँदै आएको छ ।

‘स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्ने शक्ति गुमाउँदै आयोग अनेक कानुनी छिद्र खोजेर पन्छिनतिर लागेको देखियो।’ सो पक्षका नेता एवं पूर्व महान्याधिवक्ता मुक्तिनारायण श्रेष्ठले भने । 

आयोगले माघ ११ गते नेकपा राजनीतिकरूपमा विभाजित भइसक्दा पनि कानूनीरूपमा एक रहेको निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयपछि माघ २० गते प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आधिकारिकताको दाबी गर्दै निवेदन दिएको थियो । सो पक्षले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिबाट आफ्नो पक्षका २८४ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो ।

करीब ६५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सहितले दिएको निवेदन विवाद शुरू भएको ३० दिनको हद म्यादभन्दा पछि आएकाले त्यसका आधारमा आधिकारिकताको छिनोफानो गर्न कानूनी समस्या हुने भन्ने कोणबाट आयोगभित्र छलफल चलिरहेको छ ।

तर आयोगले माघ ११ गतेसम्म विवादको सम्बन्धमा पत्राचार गरिरहेको सन्र्दभमा सो निवेदनले हदम्याद नाघेको तर्कसँग कुनै पनि हालतमा सहमत हुन नसक्ने पनि पूर्व महान्याधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । हदम्याद नाघेको हो भने निवेदन दर्ता गर्नु नै हुँदैन थियो । निर्णय गर्नुपर्ने बेला हदम्याद नाघेको पनि तर्क पछाडिको मनसाय ठीक नभएको श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।