केन्द्रीय समितिलाई मात्रै आधार मानेर नेकपा विवादको छिनोफानो गरिए अल्पमत पक्षमा लागेका संघीय सांसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने सयौं पदाधिकारी पदमुक्त हुने खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्याउने पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाउने र अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगरेर नयाँ दल खोलेको अवस्थामा त्यता लाग्नेहरुको पद धरापमा पर्ने समाचारमा उल्लेख छ ।

नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड पक्षबीच पुस ५ यता चर्किएको विवादले पार्टी विभाजनको रुप लिइसकेको छ । तर त्यस फुटलाई वैधानिकता दिन निर्वाचन आयोगले गरेको ढिलाइका पछाडि तीनै तहका ठूलो संख्याका पदाधिकारी पदमुक्त हुने कारण पनि मानिएको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ–प्रचण्ड–नेपाल पक्षले केन्द्रीय समितिमा गरेको बहुमतको दावी सही ठहरिए ओली पक्षीय संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीसम्मको  पद धरापमा पर्नेछ ।