कालीगण्डकी दोहनले शालिग्राम शिला क्रमशः लोप हुने अवस्थामा

वर्षौँदेखि कालीगण्डकी नदीको अवैधरूपमा दोहन हुँदै आएको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी मापदण्ड तयार गरे पनि क्रसर व्यवसायीको मनोमानी कायमै छ ।

ठेक्का नलाग्ने समयमा समेत रातारात दोहन हुँदै आएको कालीगण्डकीमा अहिले टेण्डरपश्चात् सम्झौता विपरित दिउँसै ठूला उपकरणकै प्रयोग गरेर दोहन भइरहेको छ तर स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकाय मूकदर्शक बनिरहेका छन् ।


Advertisement

अहिले बागलुङ र पर्वत जिल्ला जोड्ने गरी निर्माण भएको नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुलमुनि निर्वाधरूपमा ठूला उपकरणको प्रयोग गरेरै दोहन भइरहेको छ । अहिले अवैध नदी दोहनले कालीगण्डकीको धारसमेत परिवर्तन भइरहेको छ । अर्को शालिग्राम शिलासमेत क्रमशः लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । कालिगण्डकी नदीमा मात्र पाइने शालिग्राम हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि निकै बहुमुल्य शिला भए पनि नदी दोहनका कारण हराउँदै जान थालेको पाइएको छ ।

नदीलाई बागलुङ तर्फबाट बगाएर कालीगण्डकीको बीच भागबाट नदी दोहन भइरहँदा समेत बागलुङ र पर्वत जिल्लाका सरोकारवाला निकायले कुनै चासो नदिएको नागरिकको गुनासो छ । नियम विपरित नदी दोहन जारी राख्दा बागलुङ नगरपालिका–१ स्थित माझी बस्ती, मालढुङ्गा तथा कालाखोला बगर क्षेत्रका घरहरु समेत उच्च जोखिममा पर्न थालेका छन् । त्यस क्षेत्रका जनताले हिउँदमा अवैध दोहनका कारण बर्खामा बस्ती जोखिममा पर्दै आएको बताएका छन् । बागलुङको कालाखोला बगर र पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मा लामो झुलुङ्गे पुलमुनि दिउँसै दुई÷दुई जेसिभीले अवैधरूपमा उत्खनन गरेको पाइएको छ ।
 
नदी दोहन भइरहे पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र सरोकारवाला निकाय भने गम्भीर नदेखिएको नागरिक अगुवा बताउँछन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालिगण्डकी करिडोर सडक नदी किनाराबाटै भएर जाने भएकाले सरोकारवाला निकायले अवैधरूपमा नदी दोहन भइरहेको दैनिक देखिरहे पनि नदेखेझैँ गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।  


Advertisement

नदीजन्य पदार्थको उत्खननको विरोध नभई क्रसर व्यवसायीले कालीगण्डकी सभ्यतामै समस्या र सङ्कट आउने गरी मनोमानी गरेको उत्खननको सबैले आवाज उठाउनु पर्ने अधिवक्ता राम शर्माले बताए।  
बागलुङतर्फको कालाखोला बगरमा दिउँसै नदी दोहन भइरहेको र पटक–पटक प्रहरी प्रशासनमा फोन गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको स्थानीयवासी सरिता रानाले बताइन् ।

जुनसुकै पालिकाले ठेक्का लगाएर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न लगाए पनि स्काभेटर प्रयोग गर्न नपाइने बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले बताए । बागलुङतर्फ खासै समस्या नभए पनि पर्वत खण्डमा नदी दोहन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
अवैध दोहन भइरहेको स्थानमा बागलुङ नगरपालिका, कुस्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले ठेक्कामार्फत क्रसर व्यवसायीलाई नदीजन्य वस्तु निकासा गर्न दिए पनि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ ।

बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले पालिकाले कालीगण्डकीमा टेण्डर लगाएको क्षेत्रमा ठूला उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने बताए ।
यसअघि जिल्ला समन्वय समिति बागलुङले पटकपटक कालीगण्डकी नदी दोहनको स्थलगत अध्ययनपश्चात् रिपोर्ट र सुझाव दिए पनि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्य हुन सकेको छैन ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्