महिलाका हक अधिकार कानुनी रूपमा स्थापित गरिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेका महिलाका हक अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

नेपाल ल क्याम्पसका प्राडा शशि अधिकारीले कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताए।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय महिलाप्रति सकारात्मक नहुँदा समस्या भएको दाबी उनले गरे। संविधानमै पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान हकको व्यवस्था गरिएको छ तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा १८ को उपधारा (५) मा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

विवाहित छोरी पनि अंशियार हुने व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा छोरीहरूले अंश पाउन सकेका छैनन् । महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले छोरीले अंशियारकै रूपमा सहजै पैतृक सम्पत्ति पाउन नसकेको बताउँदै पारिवारिक सम्बन्धमा असर पुग्छ भन्ने डरका कारण छोरीहरूले मुद्दा गर्न नसकेको बताए ।

प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । अहिलेसम्म यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आमाको नामबाट अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सक्ने अवस्था छैन ।

संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिने भने पनि प्रक्रियागत रूपमा उपलब्ध हुन नसक्ने खालको अवस्था रहेको अधिकारीले बताए । उनले भने, “आमाबाट पहिचानको अधिकार स्थापित हुनु उपलब्धि हो तर यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।”

श्रेष्ठले भने, “अदालतबाट मुद्दा ग¥यो भने हक पाएको छ तर सहजै पाएको छैन ।” समान वंशीय हक भने पनि बाबुको ठेगानासँगै थर चाहिने अवस्था छ । आमाको नाम थर पाउने कुरा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अपराध पीडितको हकसमेत व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अधिकारीले भने, “पीडितले मौखिक रूपमा भनेको कुरालाई लिखित रूपमा परिणत गरेर दर्ता गर्ने भनिएको छ तर दर्ता गरिँदैन ।”

पीडितलाई झन् पीडित बनाउने काम हुँदा पनि कानुनी उपचार खोज्न जान नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था छ । प्रक्रियागत त्रुटिका कारण क्षतिपूर्ति पाइरहेका छैनन् ।

श्रेष्ठले भने, “अपराधी वा कसुरदारको मात्र नभएर अभियुक्तको सम्पत्तिको अनुसन्धान हुनुपर्छ जसले गर्दा पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकोस् ।”

कानुनी लडाइँ लडेर अन्तिम फैसला हुँदासम्म कसुरदारले सम्पत्ति लुकाउने काम गरिसक्छ । यसले गर्दा पीडितले अन्तिममा क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैन । कसुरदारको सम्पत्ति सुरुमै रोक्का गर्न सके मात्र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने उनले बताए ।

पीडितलाई परेको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक असरको बारेमा अहिले पनि हेर्ने गरिएको छैन । फैसलामा क्षतिपूर्ति भनेको हुन्छ व्यवहारमा पाउन सक्दैनन् । पीडितको गोपनीयताको हक पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ । यसैगरी यही ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई अनिवार्य रूपमा ९८ दिन सुत्केरी बिदाको व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको मापदण्डअनुसार गरिएको यो व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गोरखापत्र दैनिकमा सविता शर्माले खबर लेखेकी छन् ।