सर्वाेच्च अदालतको आदेशले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत नेतालाई सबैभन्दा असजिलो पर्ने देखिएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाका कारण कुनै पनि पक्षले पार्टी विभाजन गर्नुपरे केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। एमालेभित्र नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या रहे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्दैन।

दुवैतिर ४० प्रतिशत नपुर्‍याई पार्टी विभाजन गर्न मिल्दैन। त्यसरी पार्टी विभाजन गर्न खोजे सांसद पद रहँदैन। पार्टी र दलको विधानका आधारमा कारबाही हुन सक्छ। यसअर्थमा नेपाल पक्षलाई यो निर्णयले सबैभन्दा अप्ठ्यारो पारिदिएको छ।

गृहमन्त्री थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सहरी विकासमन्त्री प्रभु शाहलाई पनि आदेशले अप्ठ्यारो पारेको छ। माओवादी समूहमै नफर्किए उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ। त्यसो हुँदा सांसद पद गुम्ने देखिन्छ। खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ भने सांसद नरहेका कारण प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएकाले गैरसांसदका रूपमा मन्त्री छन्। उनीहरू नियुक्त भएदेखि ६ महिना मात्र मन्त्री हुन पाउँछन्। उनीहरू ओली खेमामै लाग्दा पनि गुमाउनुपर्ने केही देखिँदैन। थापा, रायमाझी र शाहले भने आफ्नो सांसद पद गुमाउनुपर्ने हुन्छ। सांसद पद गुमाएपछि सरकारमा रहन उनीहरूलाई पनि गैरसांसदकै सहारा लिनुपर्ने हुन्छ।

नेकपा गठनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत पनि अब के हुन्छ भन्ने अन्योल छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि नेकपाबाट राष्ट्रियसभामा १७ सांसद निर्वाचित भएका थिए। प्रतिनिधिसभामा कास्की २ बाट विद्या भट्टराई, लुम्बिनी प्रदेशमा विमलाकुमारी खत्रीलगायत निर्वाचित भएका थिए। स्थानीय तहमा पनि नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। 

अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि पार्टीगत हैसियत र चुनाव चिह्न सूर्यका लागि सहज बनाइदिएको छ। तर, सरकारका लागि भने अप्ठ्यारो निम्तिएको देखिन्छ। दाहाल–नेपाल पक्षका नेताले अदालतको आदेशपछि नै ओलीलाई कुन दलको प्रधानमन्त्री भनेर प्रश्न गरेका छन्। तर, ओलीले यो आदेशको स्वागत गरेका छन्। उनले साँझ संसदीय दलको बैठकसमेत बालुवाटारमा बसालेका छन्।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा ओलीले अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ हेरिनसकेको तर अदालतको आदेशलाई मान्ने र त्यसको कार्यान्वयन गरेर जाने बताए। ओली पक्षका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले त अब आफूहरूलाई नेकपा नभन्न र एमाले नै भन्न आग्रह गरे।

ओलीलाई सरकारमा बहुमत देखाउन अर्को दलको साथ चाहिने देखिएको छ। आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन ओलीले १ सय ३८ सांसदको साथ लिनुपर्छ। एमालेका १ सय २१ सांसद छन्। तीमध्ये एक जनाको निधन भएको छ। यसभित्र नेपाल पक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेको छ। ह्विप नलागेको अवस्थामा नेपाल पक्षले ओलीलाई साथ दिने देखिन्न। त्यसअर्थमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ।

ओलीले बालुवाटार बैठकमा अदालतले एमाले ब्युँताइदिएकाले अब एमालेको दलको बैठक बोलाउने बताएका थिए। अदालतले ऋषिराम कट्टेललाई नेकपाको आधिकारिकता दिएपछि राजनीतिक रूपले मुलुकलाई सही कोर्समै लैजाने देखिएको ओलीको भनाइ थियो। एमालेको दल बैठक बोलाएर अगाडि जाने बताएको सहभागी एक सांसदले बताए।

‘ऋषि कट्टेललाई नेकपा दिने अदालतको आदेशले राजनीतिक रूपमा मुलुकको कोर्सलाई पनि सकारात्मक दिशामै लगेको छ। अब एमाले दलको बैठक बसेर अगाडि जानुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने, ‘सरकार पनि संयुक्त सरकारको रूपमा पुगेको छ। माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिए अन्य शक्तिसँग सहकार्यको लागि अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिएर अगाडि जाने हुन्छ।’

ओलीले सभामुख साझा हुन नसकेको आरोप लगाए। ‘सभामुख साझा व्यक्ति हो। तर, उहाँ सीधै राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्नुभयो। यो संसद्को गरिमाअनुरूप भएन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने।

ओलीले नेकपा गठन भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पदीय हैसियतमा उठ्न सक्ने प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने बाटोमा पनि जानुपर्ने औँल्याए। त्यसका लागि उनले सरकारले आवश्यक तयारी पूरा गर्ने बताए। अन्नपूर्ण पोस्टमा रामकृष्ण अधिकारीले खबर लेखेका छन् ।