सडक विभागले निर्माणाधीन आयोजनामा विनियोजित रकम अभाव भएको भन्दै थप बजेट माग गरेको छ ।

विभिन्न नौवटा आयोजनाका लागि अपुग भएको ३० अर्ब रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको सडक विभागले जनाएको छ । अहिले सडक विभागमार्फत ५९ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

विभागका सूचना अधिकारी रमेशकुमार सिंहले भने , “विभागमार्फत राष्ट्रिय गौरवलगायत विगतदेखि नै निर्माणाधीन सडक तथा पुलसँग सम्बधित नौवटा आयोजनाका लागि अपुग भएको रकम माग गरिएको हो ।” थप बजेटका लागि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालय, बजेट महाशाखाका उपसचिव दिलीप गौतमले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत सडक विभागबाट थप बजेट माग भएको जानकारी दिँदै बजेट निकासाबारे मन्त्रालय र विभागबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

ठेक्का लागेर काम सम्पन्न भइसकेका र सुरु भइसकेका नौवटा आयोजनाको दायित्वका लागि अहिलेको बजेट विनियोजन अपुग हुने देखिएकाले थप बजेट माग गरिएको उनले स्पष्ट पार्नुभयो । काम सम्पन्न भइसकेका तथा यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाको भुक्तानीका लागि पनि थप बजेट माग गरिएको उनले बताए ।

सूचना अधिकारी सिंहले माग गरिएको थप बजेट निकासाका लागि सडक विभाग र अर्थ मन्त्रालयबीच तीन पटक छलफल भइसकेको र स्रोत खोज्दै बजेट निकासा गर्ने कुरा भएको बताए । मध्यपहाडी राजमार्गका लागि चार अर्ब, हुलाकी राजमार्गका लागि चार अर्ब ५७ करोड ८३ लाख, मदन भण्डारी राजमार्गमा दुई अर्ब २४ करोड, उत्तर–दक्षिण राजमार्गका लागि तीन अर्ब २३ करोड थप बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ । तमोर करिडोरका लागि ७७ करोड रुपियाँ माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी सडक पूर्वाधार विकासका लागि चार अर्ब ३७ करोड ६९ लाख, तराई मधेस सडक पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ९८ करोड ८१ लाख रुपियाँ, रणनीतिक पुलका लागि एक अर्ब ३१ करोड तथा स्थानीय पुलका लागि पाँच अर्ब ६४ करोड ३१ लाख रुपियाँ बजेट माग गरिएको उनले बताए ।

आठ महिनामा ३० प्रतिशत बजेट खर्च

चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये आठ महिनामा सडक विभागले ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको सूचना अधिकारी सिंहले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा सडक विभागका लागि १०४ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विनियोजित ७० प्रतिशत बजेट बाँकी रहँदा पनि सरकारसँग थप बजेट किन माग गर्नु प¥यो भने जिज्ञासामा विभागका सूचना अधिकारी सिंहले भने, “सम्बन्धित आयोजनाहरूलाई ‘इन्डिभिजुअल’ शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । बजेट अपुग भएका शीर्षकमा मात्र थप बजेट माग गरिएको छ ।” गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले खबर लेखेका छन् ।