नेकपा एकीकरण भएयता स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्मा गरी ४६ जना जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । नेकपा नै अस्तित्वमा नरहेपछि ती जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अदालतको फैसला सँगसँगै उब्जिएको छ । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मागदाबीभन्दा बाहिर गएको र धेरै सांसदको भविष्य अन्योलमा भएको हुनाले सर्वोच्चको फैसला पुनरावोलनकनका लागि योग्य रहेको बताए ।

ओलीका कानुनविज्ञले भने एकीकरणपछि नेकपाबाट चुनाव लडेकाहरूको हैसियत स्वतन्त्र सांसदको हुने र उनीहरूले आफ्नो चाहनामा दल रोज्न पाउने दाबी गरे । कानुनविद्हरूले आआफ्नो दृष्टिकोण राखे पनि यी जनप्रतिनिधिबारे के हुन्छ ठ्याक्कै बताउन सक्ने अवस्था छैन । नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका प्रवक्ता  नारायणकाजी श्रेष्ठ यो फैसलाले भविष्य झन् जटिल बनाएको बताउँछन् । कान्तिपुरमा खबर छ  ।