केपी ओली २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको प्रस्तावमा संसदीय दलका नेता चुनिएका थिए । उनी त्यही दिन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए । २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार सुविधाजनक बहुमत अर्थात् १ सय ७४ सदस्यीय सांसदसहितको भयो । त्यसपछि ओली सरकारको हैसियत संविधानको धारा ७६(२) बाट उक्लिएर ७६(१) मा पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री बने । त्यसैले ओली गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि १ सय ७२ सांसद अर्थात् संसद्को ६४ प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री भएको र आफ्नो नेतृत्वको सरकार नहुँदा संसद्बाट फेरि अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका थिए ।

ओली नेकपाकै हैसियतमा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री रहेको तथ्य सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । संवैधानिक इजलासको फैसलासँग बाझिने गरी सर्वोच्चले आइतबार फैसला गरेर ओलीलाई साविक एमाले र दाहाललाई साविक माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतमा फर्काइदिएसँगै ओली फेरि संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएका छन् । आदेशअनुसार नेकपाका नेताहरू कि नयाँ नाम दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने हुन्छ या त पूर्ववत् पार्टीमै फर्किनुपर्छ ।

अहिले नेकपा व्यावहारिक रूपले विभाजित भइसकेकाले फेरि नेताहरू मिलेर हाम्रो पार्टीको नाम यो हो भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिन जाने सम्भावना लगभग छैन । त्यसमाथि सर्वार्च्चेले फैसलाबमोजिम नै गर्नू/गराउनू भनेर पठाएको पत्र निर्वाचन आयोग, ओली र दाहाल पक्षले बुझिसकेका छन् । त्यसैले अब नेकपा नेकपाकै नाम र आवरणमा रहन सक्ने अवस्था देखिएन ।

त्यसैले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली उक्त दलले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै अल्पमतमा पर्नेछन् । त्यसो हुँदा उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन सक्छ । ओलीले सर्वोच्चको फैसलालगत्तै बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए आफूले एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।

ओली नेतृत्वको एमालेमा अहिले १ सय २० जना सांसद छन् । एमालेलाई सरकार बनाउन अरू थप १८ जना चाहिन्छ । त्यसैले फेरि पनि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस या जसपाको समर्थन नभई एमालेले सरकार बनाउन सक्दैन । पछि सरकार बनाउँदा कस्तो खालको गठबन्धन बन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, अहिलेकै स्थितिमा भने ओली नेतृत्वको सरकारलाई थप संकट आइलागेको छ । ओलीका कानुनविज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहाल भने सरकार संकटमा नरहेको दाबी गर्छन् । ‘यो संविधानको धारा ७६(१) अनुसार थियो र अब धारा ७६(२) मा गयो, यसले विश्वासको मत लिने अवस्था आउन सक्छ तर अहिले नै संकटमा पर्‍यो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नेकपा एमालेको हैसियतमा पुगेपछि आफ्नो जुन हैसियत छ त्यसैमा आनन्द लिनुपर्‍यो नि, त्यसमा संकटको कुरा कहाँबाट आउँछ र ?’

यद्यपि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले आफूहरूले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए । कान्तिपुरमा खबर छ ।