प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग धेरै नजिकबाट संगत गरेकाहरू टिप्पणी गर्छन्– नेपालमा ओलीजत्तिको अड्डी भएको, चाम्रो, रणनीतिक र चतुर राजनीतिक खेलाडी कमै छन् । समयक्रममा ओलीमा निहित यी विशेषता (कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि) पुष्टि हुँदै आएका छन् । 

ओलीको भाषा, शब्द, बोली र प्रस्तुति प्रायःलाई छुचो लाग्छ । जानकारहरू भन्छन्– भित्रभित्रै ओलीले जुन रणनीति बुनिरहेका हुन्छन् र तिनलाई गोप्य राखेका हुन्छन्, बाहिर उनले बोल्ने कुरा त केबल पाँच प्रतिशत मात्र हो । त्यो पनि नेता, कार्यकर्ता र परिस्थितिलाई तौलन मात्र व्यक्त हुने हो । 

ओलीले कतिपय रणनीतिक योजना आफूसँग अत्यन्तै निकट मानिएकासँग पनि शेयर गर्दैनन्, भनिन्छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गरेपछि चौतर्फी दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि फेरि एकपटक शक्तिशाली देखिएका छन् ।

‘बर्थ डे’ संयोग !

लोकान्तर प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने एक राजनीतिक विश्लेषकले रोचक प्रसंग सुनाए । 

उनको दाबी छ, संसद् पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसला (जुन दिन ओलीको जन्मदिन परेको थियो) ओलीका लागि अप्रत्यासित मात्र थिएन ।

खासगरी जुन दिन फैसला आयो त्यसप्रति ओली निकै नै असन्तुष्ट थिए । संसद् पुनःस्थापना हुन पनि सक्छ भन्ने त ओलीलाई लागेको थियो । तर, आफ्नै जन्मदिनमा हतार–हतार फैसला आउला भन्ने उनले कल्पनै गरेका थिएनन् ।

आफ्नो जन्मदिनमा आफ्नो विरुद्धमा फैसला आउँदा ओलीले निकै ठूलो अपमान महसूस गरेका थिए । 

संयोग कस्तो भने हिजो (फागुन २३) मा एमाले ब्युँतिएको दिन नेता माधव नेपालको जन्मदिन परेको थियो । 

अब के हुन्छ ?

विश्लेषक, जानकार र प्रभावशाली नेताहरूको बुझाइलाई हेर्दा सर्वोच्चको हिजोको फैसलाले नेपाली राजनीति कता जान्छ ? तत्काल प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन जस्ता विषयको बल नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कोर्टमा पुर्‍याएको छ । हिजोको फैसलापछि प्रचण्ड तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका रूपमा उभिन पुगेका छन् । पूर्व माओवादी पार्टीको संसदीय दलको नेता पनि प्रचण्ड नै हुन् ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि दिएको समर्थन फिर्ता लिने या नलिने भन्ने विषय प्रचण्डको निर्णयमा भर पर्छ । प्रचण्डसँग अहिले (पूर्व माओवादी खेमाबाट) ५३ जना सांसद छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले हिजै (फागुन २३ गते साँझ) बालुवाटारमा बोलाएको आफू पक्षीय संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले आफ्नो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा आफूले विश्वासको मत सहजै लिने कुरा दृढ निश्चय र आत्मविश्वासका साथ सुनाएका थिए ।

ओलीको आत्मविश्वासी त्यो अभिव्यक्ति सुनेका एक नेताका अनुसार विश्वासको मत लिन्छु भनेर आएको भनाइले आफू नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउँछ र त्यसका लागि तयारी पूरा भइसकेको छ भन्ने अर्थ स्पष्ट लगाउन सकिन्थ्यो ।  

माधव नेपाल र झलनाथ खनालका विकल्प 

सर्वोच्चको फैसलापछि धेरैको चासो छ– प्रचण्डसँग मिलेर ओलीलाई काउन्टर दिइरहेका माधव नेपाल र झलनाथ खनालको अवस्था अब के हुन्छ ? लोकान्तरसँगको कुराकानीका क्रममा विश्लेषक र जानकारहरूले माधव नेपाल र झलनाथ खनालका सामु अब ४ वटा विकल्प रहेको विश्लेषण सुनाए । 

पहिलो – सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै नेकपा एमालेमा रहेर काम गर्ने ।

दोस्रो – एमालेबाट राजनीतिक र कानूनीरूपमा अलग हुने । यो कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ या यो कदम चाल्न नेपाल, खनाललाई सहज छैन । त्यसका लागि नेपाल, खनाल पक्षले केन्द्रीय कमिटी र संसद्मा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ ।

केन्द्रीय कमिटी र संसद्मा रहेका ४० प्रतिशत सदस्यले नेपाल, खनाललाई सहयोग गर्नुपर्छ या उनीहरूतर्फ लाग्नुपर्छ । अंकगणित हेर्दा नेपाल, खनालसँग ४० प्रतिशत पुग्ने देखिँदैन । अर्को माधव नेपाल र खनालसँग रहेका अधिकांश केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसदहरू पनि विभाजनको पक्षमा छैनन् । 

तेस्रो – संसद् सदस्यता परित्याग गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा विलय हुने या नयाँ नामको कुनै पार्टी जन्माएर त्यता लाग्ने ।

चौथो – राजनीतिबाट अलग हुने । यति लामो समय राजनीतिमा जीवन समर्पण गरेका नेपाल, खनालका लागि राजनीतिबाट पूरै अलग हुने विषय शायद अनुमानको विषय पनि होइन ।  

दुवै पक्षका नेताका अनुसार हिजै साँझदेखि नेपाल–खनाल समूहका अधिकांश नेताहरू ओली पक्षीय नेताहरूको बाक्लो सम्पर्कमा आएका छन् ।

उनीहरूले ओलीका कतिपय कार्यशैलीप्रति विमति जनाउँदै भन्न थालेका छन्– यदि ओलीले सबैको साझा नेता भएर काम गर्नुहुन्छ र अविभावकत्व प्रदान गर्नुहुन्छ भने हामी उहाँलाई नेता मानेर आउन तयार छौं । 

ओलीतिर लागेका पूर्व माओवादी नेताको अवस्था के हुन्छ ?

सर्वोच्चको फैसलापछि अत्यधिक सोधिने अर्को प्रश्न हो– प्रचण्डलाई छाडेर ओलीतिर लागेका पूर्व माओवादीका केही प्रभावशाली नेताको अवस्था के हुन्छ ? यो प्रश्न ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा (बादल), टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी लगायतप्रति लक्षित छ । यी सबै मन्त्रीहरू सर्वोच्चको फैसलालगत्तै हिजो साँझ बालुवाटार पुगेर ओलीसँग छलफल गरेका थिए ।

त्यो छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार पूर्व माओवादीका यी नेताले ‘बरु हामी संसद् सदस्यता परित्याग गर्न तयार छौं तर तपाईं (ओली)को साथ छाड्दैनौं । हामी तपाईंले नेतृत्व गर्ने नेकपा एमालेमा क्रियाशील हुने निष्कर्षमा पुगेका छौं’ भनेका थिए ।

उनीहरूले ओलीसँग गरेको कुराकानी सुनाउँदै एक नेताले भने ‘एउटा राजनीतिकर्मीले अदालतको फैसलाको आधारमा होइन, राजनीतिको आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । हामीले फैसला मानेर अघि बढ्दा र तपाई (ओली)लाई नेता मानेर बस्दा आवश्यक पर्छ भने सांसद् पद पनि त्याग्न तयार छौं । हाम्रा लागि सांसद पद गौण विषय हो ।’

प्रचण्डको अवस्था के हुन्छ ?

प्रचण्डनिकट एक नेताका अनुसार बाहिर सारमा जे भनेपनि सर्वोच्चको हिजोको फैसलाबाट पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बेखुशी छैनन् । सर्वोच्चको फैसलालगत्तै उनी निकट नेता देव गुरुङले सञ्चार माध्यममा भनेका थिए–न्याय पनि टाइममा दिनुपर्थ्यो, बेठीक टाइममा न्याय दिने काम भयो भन्ने लाग्छ । 

लोकान्तरसँग सम्पर्कमा आएका प्रचण्डनिकट ती नेताका अनुसार प्रचण्डकै सहमतिमा नेता गुरुङले सञ्चारकर्मीलाई त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘प्रचण्ड ओलीसँग मिल्न पनि नसक्ने र छुट्टिन पनि नसक्ने निकै ठूलो दोधार, चेपुवा र चपेटामा थिए । सर्वोच्चको फैसलाले बाहिर जेसुकै व्याख्या र टिप्पणी गरिए पनि प्रचण्डलाई एक किसिमले हाइसञ्चो भएको छ ।

अब उहाँलाई मूभ गर्न पनि सजिलो हुने भएको छ,’ हिजोको फैसलापछि प्रचण्डसँग भेट गरेका एक नेताले भने । 

अबको राष्ट्रिय राजनीति ?

जानकारहरूका अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा पनि ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने र अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना उच्च छ । त्यसका लागि ओलीसँग विभिन्न विकल्प छन् । 

पहिलो विकल्प– माओवादी पार्टी फुट्न सक्छ । माओवादीको एउटा हिस्सा ओलीसँग आउन सक्ने विषय टड्कारो रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । 

खासगरी बादल, रायमाझी, भट्ट र शाह लगायतका नेताहरू तत्काल माओवादीलाई औपचारिक रूपमा छाडेर ओलीतिर आउन सक्छन् । 

एक नेताको दाबीअनुसार कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, चक्रपाणि खनाल लगायतका प्रचण्डपक्षीय नेताहरूले पनि वामपन्थी गठबन्धनकै सरकार बन्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

उनीहरूले वामपन्थी नेतृत्वको सरकार टिकाउन प्रचण्डलाई मनाउने अधिकतम् प्रयास गरिरहेका छन् । वामपन्थी नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता  दिनुपर्ने विषयमा खासगरी नेता महरा र लेखराज भट्टका बीचमा सघन छलफल शुरू भएको स्रोतको दाबी छ ।

ओलीको दोस्रो विकल्प – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थनमा सरकारलाई निरन्तरता दिने । जसपामा खासगरी महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव प्रभावशाली मानिन्छन् ।

यी दुईमध्ये ठाकुर ओलीसँग निकट छन् भने यादव प्रचण्डसँग । जसपाकै एक नेताको दाबीअनुसार अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ र हेमराज राईहरू पनि उपेन्द्रको नेतृत्वबाट अलग भएर ओलीसँग सहकार्य गर्न इच्छुक देखिएका छन् । ‘महन्थ ठाकुर र अशोक राई एक ठाउँमा हुँदा जसपाको ठूलो हिस्सा उनीहरूसँगै हुने निश्चित जस्तै छ,’ जसपाकै एक नेताले दाबी गरे । 

नेपाली कांग्रेसले अब के गर्न सक्छ ?

जानकारहरूका अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भने कांग्रेस सरकारमा जानुपर्छ भन्ने योजनामा छन् ।

खासगरी देउवाका दुईवटा दाउ छन् । एउटा सरकारमा गएपछि चुनावमा आशातीत परिणाम हात पार्न सहज हुन्छ, अर्को प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा पार्टीको महाधिवेशन गर्न पाए फेरि पार्टी सभापति निर्वाचित हुन सहज हुन्छ । देउवाले प्रचण्डसँग मिलेर सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको आफू निकटहरूसँग बताइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

तर, काँग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, शंशाक कोइराला, शेखर कोइराला, रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंह लगायतका नेताहरू चाहिँ जसरी पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने रणनीतिमा लागेको स्रोतको दाबी छ । ‘देउवालाई सम्भावित प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नका लागि उनीहरूले हदैसम्मको प्रयास जारी राखेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘राजनीति अनेक सम्भावनाको खेल हो । देउवा र ओलीबीच गठबन्धन बन्यो भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ ।’

र, राष्ट्रिय राजनीतिमा ओलीको पुनरुदय !

खासगरी संसद् पुनःस्थापनापछि चौतर्फी दबाब र घेरामा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसलापछि सर्वाधिक शक्तिशाली नेताका रूपमा फेरि उदाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

विद्यमान संसद्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले नै सर्वाधिक सिट भएको ठूलो पार्टी हो । त्यस हिसाबले ओली शक्तिशाली नेताका रूपमा रहनेछन् । तर, अभिव्यक्ति, सहकर्मीहरूसँगको व्यवहार, आफ्नै सचिवालयको टीम, सरकारी निर्णय र कदमहरूबाट पटक–पटक विवाद र चर्चामा आइरहने ओलीले संसद्मा ठूलो दलको हैसियतमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई कुन गति र दिशामा लैजान्छन् त्यो उनको व्यवहारमा निर्भर गर्छ । 

उही शैली, उही बोली, निर्णय र व्यवहारले ओली फेरि विवाद र घेरामा पर्ने निश्चित छ । तर, बोली र व्यवहारमा थोरै सुधार गरेर, सहकर्मी साथीहरूलाई पेलेर नभई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्न इमान्दार प्रयास गरे भने केही समय नेपालको राष्ट्रिय राजनीति ओलीकै वरपर घुम्नेछ ।