अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था र महिला अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा महिलामाथि हुने भेदभावलाई हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २ ले लैंगिक समानताको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । घोषणापत्रको धारा ३ ले सवै मानव, नारी र पुरुषका लागि समान रूपले जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । धारा ६ ले महिलाको किनबेच तथा वेश्यावृत्ति, शोषणविरुद्ध कानून बनाउने, धारा १६ ले राज्य पक्षहरूले विवाह तथा पारिवारिक सम्बन्ध बारेका कुराहरूमा महिलाउपर हुने भेदभाव निर्मुल गर्न सबै उपायको कदम चाल्ने निर्देशित गर्दै विवाह गर्ने समान अधिकार, जीवनसंगी स्वतन्त्र रूपले छान्न पाउने, विवाह पर्यन्त र विवाह पश्चात पनि समान अधिकार र दायित्व, बालबच्चा संख्या र उनीहरूको जन्मान्तरण, स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने अधिकार, पारिवारिक नाम, पेशा तथा वृत्ति चयन गर्न पाउने अधिकार, सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्ति, बन्दोबस्त, उपभोग तथा बेचबिखन गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गरेको छ । 

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ ले पनि महिलालाई पुरुष सरहको राजनीतिक अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण गर्न पाउने, प्राप्ति गर्न पाउने जस्ता अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । यसले महिलाको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी प्रदान गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि महिला विरुद्धका भेदभाव नियन्त्रण हुन नसकेको र हिंसा कायमै रहेको हुँदा महिला विरुद्धका सबै प्रकारका विभेदलाई उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ जारी भई यसले महिला विरुद्धका सबै प्रकारका विभेदलाई उन्मूलन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । यस क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला विरुद्धका हिंसा उन्मूलनको घोषणापत्र १९९३ जारी गरेको छ । घोषणापत्रले महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई नियन्त्रण गर्न र यस्ता हिंसाबाट पीडितले उचित उपचार र क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

महिला हिंसा र मानव अधिकार

हिंसा समानता, विकास र शान्ति प्राप्त गर्ने मार्गको एक बाधक र निन्दनीय कार्य हो । यो कानूनले बर्जित फौजदारी अपराध हो र यो मानव अधिकारको उल्लंघन पनि हो । व्यक्तिको मानव अधिकार र स्वन्त्रताको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नु एवं हिंसाको रोकथाम र अन्त्य गर्न प्रभावशाली उपायको अवलम्बन गर्नु राज्यको दायित्व हो । पितृसत्तात्मक सोचका कारणले पनि समाजमा पुरुषको तुलनामा वर्षौंदेखि विभेदित रूपमा रहेका महिलामाथि हिंसा हुने खतरा झन् बढी छ । संक्षेपमा भन्दाखेरी परापूर्वकालदेखि नै महिलामाथि पुरुषहरूको आफ्नो श्रेष्ठता सिद्ध गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको तीतो यथार्थता हामीसामु छर्लङ्ग छ । 

शास्त्रीय र परम्परा दुवैबाट महिलालाई उपभोग्य वस्तुको रूपमा लिइएको छ । नारीको स्वतन्त्र, समान र सहअस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्नुको सट्टा नारीको हूर्मत लिने र हिंसा गर्ने सोचबाट अझै समाज अलग हुन सकेको छैन । संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं राष्ट्रिय कानूनमा बिस्तारै परिवर्तन आए पनि समाजमा महिला विरुद्धका हिंसा झन् बढिरहेका छन् । 

महिलाविरुद्ध हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो । जसले महिलालाई शारीरिक, भौतिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पुर्‍याउँछ वा पुर्‍याउने सम्भावना हुन्छ । यस अन्तर्गत त्यस्तो कार्य गर्ने धम्की, दबाब र स्वेच्छाचारी रूपमा महिलाको स्वन्त्रतामा बन्देज समेत पर्दछ ।

लिङ्गमा आधारित महिला विरुद्धका हिंसा लैङ्गिक भेदभावकै एउटा स्वरूप हो । जसले महिलाको अधिकार उपभोग गर्ने क्षमता तथा स्वतन्त्रतामा आघात पुर्‍याउँछ । महिला विरुद्धको हिंसा समानता प्राप्त गर्ने बाटोको बाधक तत्व हो । महिला विरुद्धको हिंसा जुनसुकै स्थान चाहे त्यो सार्वजनिक स्थलको होस् वा कार्यस्थल वा घरभित्र किन नहोस्, त्यो महिलाको मानव अधिकारको विषय हो ।

नेपालमा महिलाको वर्तमान अवस्था

हाम्रो संविधानले महिलाको हक र बालबालिकाको हकका साथै हरेक नागरिकलाई समानताको अधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र यातना विरुद्धको अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपालले विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई अनुमोदन गरेको छ ।

राष्ट्रिय कानूनले सबै हिंसा समेट्न नसके पनि अधिकांश महिला विरुद्धका हिंसालाई दण्डनीय बनाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अधिकांश महिलाहरू हिंसाबाट पीडित छन् । यसक्रममा हाम्रो फौजदारी प्रणालीले त्यसलाई किन अझै नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । त्यसका लागि के कस्ता समस्याहरू छन् र तिनलाई कसरी निदान गर्ने हो । यसलाई महिलाको सन्दर्भमा बढी संवेदनशील भई किन हेरिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा यसको विश्लेषण गरिनु जरुरी छ ।  

नेपालमा तुलनात्मक रूपमा महिलाको परम्परागत भूमिकामा परिवर्तनका लागि भएका प्रयासहरूका कारण विगतको तुलनामा महिलाको स्थितिमा केही सुधार आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक स्थितिमा केही प्रगतिसूचक परिवर्तनहरू देखिएका छन् । तर पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक भूमिकामा प्राप्त सीमित अवसर र अधिकारका कारण अझै पनि पुरुषहरूको तुलनामा महिलाको स्थिति सन्तोषजनक भने भएको छैन । शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण र पिछडिएको समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सापेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।

महिलाको शैक्षिकस्तर पुरुषको तुलनामा धेरै कम छ । महिला साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा अझै पनि २० प्रतिशतभन्दा कम छ । लैङ्गिक असमानताको स्थिति हेर्दा दक्षिण एसियामा नै नेपालमा सबैभन्दा बढी असमानता रहेको छ । आयमूलक रोजगारीमा महिलाको अत्यन्त कम सहभागिता छ । बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, रक्तअल्पता र असुरक्षित गर्भपतनको तथ्यांक हेर्दा विश्वमै नेपालका महिलाको स्थिति अत्यन्तै कमजोर रहेको पाइन्छ । घरेलु हिंसा, चेलिबेटी बेचबिखन र आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणका कारण सरकारी क्षेत्रबाट परिलक्षित कार्यक्रममा महिलाको पहुँच सहज हुन सकेको पाइँदैन । सामाजिक असमानता र कानूनी विभेदको स्थितिका कारण महिलाहरू सापेक्षित रूपमा पुरुषको हाराहारीमा पुग्न सकेका छैनन् ।

नेपालमा महिला विरुद्धको हिंसामा यौनजन्य अपराध, चेलिबेटी बेचबिखन, जबरजस्ती यौन व्यवसायमा लगाउने जस्ता कार्य एकातर्फ छन् भने दाइजोको समस्या, मानसिक यातना, शारीरिक पीडा, घरेलु कामदारमाथि गरिने अमानवीय व्यवहार जस्ता घरेलु हिंसाका घटनाहरू पनि त्यत्तिकै गम्भीर समस्याका रूपमा देखापरेका छन् ।

घरेलु हिंसाबाट पीडित बालबालिकामध्ये ७०% बालिकाहरू आफ्नै परिवारका सदस्यबाट पीडित रहेको तथ्यांक रहेको छ । घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाको एक अध्ययनले ६१% मानसिक यातना, ३१% यौनजन्य दुर्व्यवहार, ८२% कुटपिट, ६६% गालीगलौज र २१% छुवाछुतजन्य कार्यबाट पीडित रहेको देखाएको छ । 

नेपालबाट प्रत्येक वर्ष १२ देखि २९ वर्ष उमेरका ७ देखि १० हजार बालिका तथा महिलाहरू जबरजस्ती यौन व्यवसायमा संलग्न गराउन भारततर्फ बेचबिखन हुने गरेको अनुमान छ । तर त्यस्ता हिंसा र अपराधको उजुरी एकदमै कम पर्ने गरेबाट यसको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया आगडि बढाई अपराधीलाई दण्ड दिने कार्यमा कठिनाइ महसूस गरिएको छ । चेतनाको अभाव र आत्मविश्वासको कमीले ठूलो संख्यामा पीडित महिलाले यस्ता कार्यलाई प्रकाशमा ल्याउन पनि चाहँदैनन् । विद्यमान सामाजिक तथा कानूनी व्यवस्थाले महिलाको यस अवस्थालाई प्रभावकारी उपचार दिन सकेको छैन ।

राज्यका सकारात्मक प्रयासहरू

नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाको उपस्थिति र निर्णय तहमा सहभागिता अझै पनि पनि न्यून रहेको परिप्रेक्ष्यमा एवं कतिपय भेदभावपूर्ण कानूनहरू अझै कायम रहेको सन्दर्भमा समग्र लैङ्गिक न्यायमा नकारात्मक असर पारेको छ । तर उल्लिखित नकारात्मक अवस्थालाई हटाउन पछिल्लो समयमा गरिएका सकारात्मक प्रयासहरूका कारण महिलाको स्थितिमा केही सुधारका लक्षणहरू अवश्य देखा पर्न थालेका छन् । नेपालको संविधानले लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, समान कामका लागि समान ज्याला लगायतका कानूनको दृष्टिमा समानता र कानूनको समान संरक्षणको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै महिला, बालबालिका, वृद्ध लगायत पिछडिएका वर्गको संरक्षण गर्न सकिने गरी सारभूत समानता र सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । यस अनुसार राजनीतिक नेतृत्वको हरेक तहमा महिला सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ । 

महिलाप्रति भेदभाव गर्ने कानूनहरू बदर र अमान्य गर्ने तथा समानतामूलक कानून बनाउन सर्वोच्च अदालतले विभिन्न निर्देशनहरू दिएको सन्दर्भमा कतिपय विभेदपूर्ण कानूनी व्यवस्थाहरू परिवर्तन भई समानताको पक्षमा पृष्ठपोषण गरेका छन् । 

सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार लगायत नयाँ मुलकी संहिताहरूले महिलाको स्थितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयत्न गरेको छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९७९ लगायत २५ वटाभन्दा बढी मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन गरी नेपाल पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ ।  

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको गठन, राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन, गर्भपतनको कानूनी मान्यता, भ्रूण पहिचान गरी गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्था, विवाहको न्यूनतम उमेरमा समानता, बहुविवाहलाई निरुत्साह, समतामूलक सरकारी कार्यक्रम, महिला विकासको लागि योजनाबद्ध प्रयास, सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था, न्यायालयमा देखिएको लैङ्गिक संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानव अधिकारप्रति नेपालले देखाएको प्रतिबद्धता सैद्धान्तिक रूपमा प्रशंसा गर्न लायक छन् । यस सन्दर्भमा अझै पनि विभेदपूर्ण रूपमा रहेका मौजुदा व्यवस्था क्रमशः परिवर्तन हुँदै जाने छन् र समतामूलक कार्यक्रमले समानताको स्थितिमा पुग्ने प्रयत्न हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

व्यवहारमा अझै सुधारको खाँचो

उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाले महिलालाई संरक्षण गर्न खोजेता पनि अझैसम्म पनि महिलाहरू हिंसाको शिकार भएका छन् । संसारको कूल गरीबीको ७० प्रतिशत भार महिलामा छ । हिंसाबाट पीडित भई शरणार्थी हुन पुगेकामध्ये ८० प्रतिशत महिला तथा बालबालिका छन् । हामी कहाँ विगतभन्दा हाल हिंसाबाट बलात्कृत बालबालिका र महिलाको संख्या झन् बढेको छ । यसरी महिलाविरुद्ध उपर्युक्त विभिन्न हिंसा जनित कार्यहरू भएका छन् ।

ती कार्यहरूमध्ये अधिकांशलाई फौजदारी कसूरको रूपमा दण्डनीय बनाइएको पनि छ । यस्तो दण्डनीय कार्यमध्ये अधिकांश अपराधको अनुसन्धान एवं अभियोजनको जिम्मा राज्य स्वयंले लिएको छ । यदि हुँदाहुँदै पनि महिला विरुद्धका हिंसाजन्य अपराधमा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । अपराधी अपराध जनित कार्यबाट सफाई पाई पुनः तिनै पीडितलाई जिस्काइरहेको, तर्साइरहेको र पुनः सताइरहेको यथार्थता समेत हामीसामु रहेको छ । यसो किन भयो त ? हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीको दोष हो वा कानून कार्यान्वयनको तहमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै खुट्याउनुपर्ने बेला आएको छ ।

खासगरी महिला विरुद्धका हिंसालाई नियन्त्रण गर्न र पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन नसक्नुमा वर्तमान कार्यविधि, पद्धति, प्रणाली र कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी समेतको कमी कमजोरी रहेको छ ।

हिंसा नियन्त्रणमा राज्यको दायित्वः–

महिला विरुद्धको हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा महिला विरुद्धको हिंसा उन्मूलन घोषणापत्र १९९३ ले राज्यका केही दायित्व निर्धारण गरेको छ । जसमध्ये फौजदारी कार्यसँग सम्बन्धित निम्न बिषयहरू महत्वपूर्ण छन्ः–

(१) राज्यले महिलाविरुद्ध हुने हिंसा जनित कार्य रोक्न विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

(२)    महिलाविरुद्ध हिंसा हुने कार्यमा रोक लगाउनुपर्ने । जस्तोः प्रथा, परम्परा, सामाजिक प्रचलन आदि ।

(३)    महिलाविरुद्ध हिंसा चाहे राज्य पक्षले गरेको होस् वा निजी व्यक्तिबाट होस् त्यस्तो कार्यलाई रोक्ने, अपराध भएको भए प्रभावकारी अनुसन्धान अभियोजन गरिदिनुपर्ने । 

(४) महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई रोक्ने त्यस्तो अपराध जनित कार्यलाई दण्डनीय बनाउन राष्ट्रिय कानूनमा कानूनी व्यवस्था गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

(५) हिंसाबाट पीडित महिलालाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने र उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने । 

(६) प्रत्येक राज्यले महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि हिंसालाई रोक्न राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने ।

(७)    महिलाविरुद्ध हिंसा जनित मुद्दाको अभियोजन गर्ने, उचित दण्ड दिने, प्रहरी, सरकारी र अन्य कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्ने ।

निष्कर्षः–

महिला र पुरुष मानवको रूपमा समान हैसियत राख्छन् । महिलालाई प्रकृतिले सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा छुट्टाछुट्टै भूमिका निर्वाह गर्ने गरी स्रोत र साधनमा भिन्न पहुँच र अधिकार दिने गरी सिर्जना गरेको होइन । तसर्थ भिन्न सामाजिक हैसियत, भिन्न अधिकार र दायित्वभित्रको विभेदपूर्ण व्यवस्थालाई स्तरीकरणको प्रक्रियाद्वारा समानताको परिदृश्यमा बराबरी बनाउने सतत प्रयास जारी रहनुपर्छ ।

संसारभर नै महिलाहरू कुनै न कुनै रूपमा भेदभावका शिकार हुने यथार्थलाई मनन गरी राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेको हरेक व्यक्तिले पक्षविपक्षबीच भएको असमानताबारे जानकारी राखेर मात्र पुग्दैन । न्यायको दुरुपयोग नठहर्ने एवं कमजोर पक्षतर्फ सकारात्मक सोच राखी व्यवहार गर्नु र सामाजिक गतिशीलताको अगुवा हुनु पनि जरुरी छ । खासगरी जहाँ महिलाहरू हिंसाबाट पीडित छन्, अधिकारबाट वञ्चित छन्, त्यहाँ उनीहरूलाई न्यायको पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक भौतिक तथा सकारात्मक वातावरणको सिर्जना, उनीहरूप्रति शिष्ट व्यवहार, प्राथमिकता र विना झन्झट काम गर्ने कार्यसम्पन्न मात्र गर्न सक्यौं भने पनि हिंसाको घाउमा मल्हम पट्टिको काम गर्न सक्दछ । यसबाट नै महिला हिंसाप्रति हामी बढी संवेदनशील भई महिलाप्रतिको विभेदपूर्ण दृष्टिकोणमा व्यावहारिक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।