विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएसँगै औपचारिक र अनौपचारिक ढंगले सत्ता गठबन्धनका खेलहरू चलिरहेका छन् । अझ सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि सत्ता समीकरणका प्रयासहरू रोचक देखिएका छन् ।

संसदमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएपनि बहुमत छैन । ओलीलाई सत्तामा रहिरहन माओवादी, कांग्रेस या जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर एमालेइतरको सत्ता समीकरणमा तीनै दलको अनिवार्य सहभागिता चाहिन्छ ।

चौथो ठूलो दलका रूपमा उदाएको जसपामाथि यतिबेला सबैको आँखा परेको छ ।

माओवादी केन्द्र र कांग्रेस दुवै दलले जसपासँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । तर जसपाले ओलीसँग वार्ता गर्न वार्ता टोलीसमेत बनाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । आफूहरूले ओलीसँगै सत्ता सहकार्य गर्ने सम्भावना रहेको जसपाकै केही नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गरेका छन् ।

सबैका आँखा जसपामा, जसपाको आँखा सत्तामा

२ जना निलम्बितसहित जसपासँग यतिबेला ३४ सांसदहरू छन् । केपी ओलीलाई बहुमत पुर्‍याउन जम्मा १८ सांसद भए पुग्छ । ओलीसँग सहकार्य गर्नै नहुनेमा केही शीर्ष नेताहरूको जोडबल रहेपनि वार्ताका लागि कार्यदल बनाउनुले कुनै न कुनै हिसाबले जसपा सत्ताकैवरिपरी रहन खोजेको पुष्टि हुन्छ ।

जसपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् – 'हामीले तीनैतिर बराबर कुराकानी गरिरहेका छौं । नयाँ सत्ता समीकरणमा हाम्रो भूमिका मुख्य हुने भएपछि कांग्रेस, माओवादी र एमाले सबैसँग हाम्रो भेटघाट जारी छ । अहिल्यै निष्कर्षमा पुगिसकेका भने छैनौं ।'

जसपाले ओली र ओलीविरुद्ध बन्ने सम्भावित सत्ता गठबन्धन दुवैतिर भेटघाट बढाएर सत्तामै पुग्ने बाटो खनिरहेको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले पनि आफ्ना मागहरू पूरा भए ओली सरकारमाथि सहानुभूति रहने बताएका थिए । जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइ, संविधान संशोधन लगायतका माग राखेको छ ।

ओली या ओलीइतर गठबन्धनमध्ये जहाँ सजिलो गरी जसपाका मागहरू सम्बोधन हुन्छन्, त्यतै खुल्ने जसपाको तयारी छ ।

देउवा अनिर्णित

बुधवार आफूलाई भेट्न आएका आदिवासी जनजाति सम्बद्ध नेताहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अबको आफ्नो लक्ष्य प्रधानमन्त्री बन्नु नभई महाधिवेशनबाट पार्टीको सभापति बन्नु रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

देउवालाई भेट्न पुगेकामध्ये एकजनाले लोकान्तरसँग भने, 'पार्टी सभापतिको सिधा कुरा रहेछ । महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति जित्ने । अब बन्ने सम्भावित सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना उहाँमा छैन ।'

ती नेताहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा देउवाले ओली र प्रचण्ड दुवैको भर नभएको टिप्पणी गरेका थिए । 'यिनीहरू मिलेर पनि जान सक्छन्, केही भर छैन,' देउवाको भनाइ उदृत गर्दै उनलाई भेट्न गएका ती नेताले भने, 'माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म हामीले भनेर केही हुने होइन ।'

सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत पनि एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैको भर नरहेको बताउँछन् ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'कांग्रेस परिस्थितिअनुसार अघि बढ्छ । अहिले सत्तामा रहेका दलहरूले के क्रिया गर्छन्, कांग्रेसले त्यसको प्रतिक्रिया मात्र जनाउने हो । हामी सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्दै हानथाप गरिरहेका छैनौं ।'

माओवादी केन्द्रको कन्फ्युजन – सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने ?

माओवादी केन्द्र भने यतिबेला दोधारमा परेको छ । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा माओवादीभित्र मत बाझिएको छ ।

ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा त्यसको असर कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि पर्ने भय एकातिर छ भने समर्थन फिर्ता नलिँदा माओवादीलाई नैतिक संकट पनि पर्नेछ । आफैंले प्रतिगामी घोषणा गरेको ओली सरकारलाई समर्थन दिइरहँदा नैतिक समस्या उत्पन्न हुने माओवादीकै कतिपय नेताहरूको विश्लेषण छ ।

यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म माओवादी केन्द्रको कुनै औपचारिक धारणा बाहिर आएको छैन । बुधवार अपराह्न मात्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले जसपाका शीर्ष नेताहरूलाई पेरिसडाँडा बोलाएर भेटघाट गरेका छन् ।

जसपासँग भावी सत्ता समीकरणकै विषयलाई लिएर छलफल भएको विभिन्न स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् । तर भावी सरकारको कुनै चित्र स्पष्ट भने बनेको छैन । भावी सरकारको स्पष्ट चित्र बनेपछि मात्र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्नेछ ।

तपाईंहरू दोधारमा किन परेको भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'हामी फेरि असफल हुने छुट छैन । त्यसैले समय लिएरै भएपनि सत्ताको समीकरण अग्रगामी शक्तिहरूको हातमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं ।'

अविश्वासको प्रस्ताव एकपटक फेल भए एक वर्षसम्म पुनः अर्को प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण माओवादी केन्द्र पूरै तयारीका साथ अघि बढ्ने ती नेताले बताए ।