हिजो नेपालका पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा अराजक, अनुशासनहीन, गएगुज्रेको र गैताल पार्टी नै हाम्रो पार्टी बन्यो । पार्टी, पार्टी जस्तो थियो र ? बैठक, बैठक जस्तो थियो र ? यताबाट उठेर एउटा कराउँछ, उताबाट अर्को कराउँछ- च्याउँच्याउँ र म्याउँम्याउँ गरेर.., अहिले पार्टी त्यस्तो छैन । एउटै ध्येय, एउटै धारणा, एउटै लक्ष्य, विकास र समृद्धि । आज देखिएको जस्तो एकता कैयौं वर्षदेखि देख्न पाइएको थिएन ।

माघ १५ गते काठमाडौंमा नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को भेलालाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए ।

त्यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आइसकेको थिएन । नेकपाको अस्तित्व कायमै थियो । त्यो बेला नै ओलीले पार्टीमा अनुशासनहीनताको अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । 

नेकपा एकतालाई बदर भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा एमाले ब्युँताइदियो । नेकपामा अल्पमतमा रहेको भन्दै कारवाही गरिएका केपी ओलीका लागि फागुन २३ गतेको फैसला वरदान नै सावित भयो । उक्त फैसलाले ओलीलाई राजनीतिक पुनर्जीवन दियो । 

सर्वोच्चको फैसलाबाट एमाले ब्युँतिएपछि फागुन २८ गते बैठक राखेर ओलीले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी निलम्बन गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरे । २०७७ चैत ७ गते बसेको नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्‍यो ।

चैत्र ७ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्षलाई थप अधिकार सुम्पिएपछि ओली एमालेभित्रको ‘सुप्रिमो’ बनेका छन् । विगतमा सशस्त्र जनयुद्धकालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘सुप्रिमो’ भनिन्थ्यो । सुप्रिमो यस अर्थमा कि पार्टी संगठन र जनसेनामा प्रचण्डको बलियो पकड र निर्णयमा लगभग एकल अधिकार थियो ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि प्रचण्डको शक्ति केही क्षयीकरण भयो । मोहन वैद्य किरण र डा. बाबुराम भट्टराईले गुटगत गतिविधि नै चलाएर प्रचण्डलाई टक्कर दिए । केही समय दुई गुटबीच खेलेर प्रचण्डले शक्ति आर्जन गरिरहे तर, गुटहरू अन्त्यमा फूटकै अवस्थामा पुगे ।

वैद्य, बाबुराम दुवै समूह बाहिरिएपछि बचेको पार्टीमा निर्णय क्षमताका हिसाबले पुनः प्रचण्ड सुप्रिमो नै बने । पार्टी कमिटी बैठक बसे पनि अन्तिममा निर्णय लिने अधिकार अध्यक्षलाई नै दिने प्रथा बस्यो ।

माओवादीमा प्रचण्डले गरेको अभ्यासकै शैलीमा एमालेले ओलीलाई अधिकार सुम्पिएर सुप्रिमो बनाएको छ । परन्तु एमाले नेताहरू भने माओवादीका भूमिगतकालीन शैली र शब्दहरूलाई स्वीकार्न तयार हुँदैनन् ।

अब ओलीले प्रतिनिधि सभादेखि प्रदेश सभासम्म समानुपातिक सांसदको सूची हेरफेरको निर्णय ओली एक्लैले गर्न पाउने छन् । संसदीय दलको विधान पारित भएपछि संसदीय दलको उपनेता चयन पनि अब नेताले गर्न पाउने छ । यसअघि सांसदहरूले उपनेता चुन्ने व्यवस्था थियो । 

अध्यक्षमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने निर्णयप्रति एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको छ । ओलीलाई एमालेको शक्तिशाली अध्यक्ष बनाउने निर्णय भएकै दिन केन्द्रीय कमिटीबाट नेपालसहित ४ जना नेतासँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि भएको छ । फागुन ७ गतेको निर्णयपछि ओली एमालेमा सर्वशक्तिमान बनेका छन् ।

‘पार्टी अनुशासनहीन र गतिछाडा भएको थियो, समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्न छूट दिएको भए एमालेको संगठन कांग्रेसको भन्दा भद्रगोल हुने थियो,’ ओलीपक्षीय एक सांसदले चैत्र ७ गतेको निर्णयको बचाउ गर्दै भने, ‘हेर्दै जानुहोला पार्टी अब पार्टी जस्तो हुनेछ, लोभलाग्दो र प्रशंसा गर्न लायक हुनेछ ।’

आफूहरू अनुपस्थित बैठकबाट ओलीलाई असीमित अधिकार दिने निर्णयप्रति झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्ष भने क्रुद्ध छ । ‘माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने बेला २०७५ जेठ २ गते अघिसम्म एमालेका ९ वटा केन्द्रीय समिति बैठक बसेका थिए, त्यसयता कुनै बैठक बसेका छैनन्,’ नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित नेपाल पक्षीय नेता युवराज ज्ञवालीले भने, ‘एक साताका बीचमा १०औं, ११औं र १२औं बैठक बसेको भनिएको छ, पूर्णरूपमा विधानविपरीत, एमालेको परम्परा र चलन विपरीतको काम भयो ।’

नेपाल समूहको विरोधका बावजुद ओलीले एकपछि अर्को निर्णय गरेका छन् । संसदीय दलको बैठक, केन्द्रीय समिति र अन्तर्वार्ताहरूमा व्यक्तिगत रूपमा डिल गर्ने तर ‘गुटसँग सौदाबाजी नगर्ने’ भनेर नेपाल समूहको सामर्थ्यलाई ओलीले अस्वीकार गरेका छन् ।  

‘पार्टीलाई जोगाउन विशेष परिस्थितिमा विशेष निर्णय’ 

ओलीपक्षीय नेता केशव बडाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी हुनबाट बचाउन विशेष परिस्थितिमा अध्यक्षमा केही अधिकार दिने निर्णय भएको बताउँछन् । 

‘हाम्रो पार्टी २०७६ कात्तिक पहिलो सातादेखि समस्यामा पर्दै आएर आजको यो स्थितिमा आइपुगेको हो । अहिलेको विशेष परिस्थितिमा पार्टीलाई संरक्षण गर्न, जोगाउन र शुद्धीकरण गर्न, अनुशासित र व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन सिंगै केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूले सर्वसम्मतिले केही अधिकार दिएको हो,’ बडालले भने । 

अध्यक्षमा अधिकार केन्द्रित गर्दा निरंकुश बन्ने खतराको पनि बहस भइरहेको छ । नेता बडाल भने महाधिवेशन पछिको सामान्य अवस्थामा एमाले जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित भएर चल्ने बताउँछन् ।

‘२०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशनबाट पार्टी सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको छ । अहिले विशेष परिस्थिति हो । महाधिवेशनपछि सामान्य अवस्थामा जनवादी केन्द्रीयताका कुराहरू पनि हुन्छन् । अहिलेको स्थितिमा पार्टीलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न अध्यक्षलाई अलि बढी अधिकार दिनुपर्ने आवश्यकता महशुस भएर सिंगै केन्द्रीय कमिटीको सर्वसम्मतिबाट थप केही अधिकार दिएको कुरा हो,’ बडालले भने । 

लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा एवं संविधानलाई सुव्यवस्थित ढंगले संरक्षण गर्नका लागि बलियो एमाले आवश्यक रहेको बडालको भनाइ छ । 

‘जीवनभर लोकतन्त्रका लागि लडेको व्यक्ति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लोकतान्त्रिक नेताको पहिचान बनाएको व्यक्ति निरंकुश बन्छ भनेर किन शंका गर्ने ?’ अध्यक्षमा अधिकार केन्द्रीकृत गर्दा निरंकुश बन्ने सम्भावनालाई नकार्दै बडालले भने ।

‘यिनीहरू कम्युनिस्ट नै होइनन्, जे गरेपनि भयो’

वामपन्थी विश्लेषक हस्तबहादुर केसी नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेकपा बनेको समयदेखि नै उनीहरूका क्रियाकलाप कम्युनिस्ट आचरणविपरीत रहेको दाबी गर्छन् ।

‘कम्युनिस्ट सिद्धान्तको कसीमा दुवै च्युत भइसकेका अवसरवादी पार्टी हुन् । व्यक्तिगत स्वार्थ मिल्दा पार्टी एकता गरेका थिए, स्वार्थ बाझियो एकता पनि भंग भयो,’ केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले नेकपा एमालेमा देखिएको रडाको पनि कम्युनिस्ट आचरण र भित्र पर्ने कुरा होइन ।’

कम्युनिस्ट पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयताको बहस हुने गरे पनि यसअघि नेकपा र अहिले एमालेमा भइरहेको कामलाई जनवादी केन्द्रीयता भन्न नसकिने नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)का नेता समेत रहेका केसीको तर्क छ ।

कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गर्ने लेलिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई जनवादी केन्द्रीयता भनेर व्याख्या गरिन्छ । नेतृत्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने जनवादी केन्द्रीयताको मान्यता हो । तर, जबजलाई पार्टीको मार्गदर्शन मान्ने एमालेका लागि एउटै व्यक्तिमा अधिकार केन्द्रित गर्ने कुरा परस्परविरोधी जस्तो देखिन्छ । 

नेपाल समूहलाई मिलाएर लैजालान् कि पेलेरै ? 

सर्वोच्चको आदेशले एमाले ब्युँताएपछि ओली एमालेको एकल अध्यक्ष भएका छन् । पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल अलग्गिएपछि ओलीले पटक–पटक भनेका थिए, ‘केही नेताले छाड्दा पिलो निचोरेजस्तै भएको छ ।’ 

सर्वोच्चले नेकपा एकताको जग भत्काइदिएपछि घाँडो बनेका प्रचण्ड अलग्गै पार्टीमा पुगे । प्रचण्डसँग मिलेर आफूलाई कर्नरमा पार्न खोजेका माधव नेपाल भने एमालेमै रहने भए । 

फागुन २८ गते आफूपक्षीय नेताहरू बसेर ओलीले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई पजनी गरे ।

त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप माधव नेपाल समूहले चैत्र ४ र ५ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्‍यो । चैत २ गते एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको भेटमा ओलीले कार्यकर्ता भेला रोक्न आग्रह गरे । त्यसका लागि फागुन २८ गतेको निर्णय स्थगित हुनुपर्ने पूर्व शर्त नेपालले अघि सारे ।

छलफल विना निष्कर्ष टुंगिएपछि न ओलीले फागुन २८ गतेको निर्णय नै सच्याए, न त माधव नेपाल पक्षको भेला स्थगित भयो । यहीँबाट एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

४ हजार कार्यकर्ता उपस्थित भएको दाबी गरिएको खनाल–नेपालपक्षीय भेलाले ‘ओली प्रवृत्ति’विरुद्ध पार्टीभित्रै संघर्ष गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । 

पार्टीको निर्देशनविपरीत एमालेको ब्यानरमा गुटगत भेला गरेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट नेपाल सहितका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भयो । शनिवार भएको निर्णयानुसार सोमवार महासचिव ईश्वर पोखरेलले स्पष्टीकरण सोधेर पत्र पठाएका छन् । पत्रमा ३ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

माधव नेपालहरूले कस्तो स्पष्टीकरण दिन्छन् या दिँदैनन्, स्पष्टीकरण नदिए के हुन्छ ? एमालेका आमकार्यकर्तामा जिज्ञासा छ । शनिवार केन्द्रीय समिति बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘अहिले त हामीले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका छौं, त्यसमा कस्तो जवाफ दिनुहुन्छ अनि त्यसपछिको कदम निर्धारण हुनेछ ।’

नेपाल लगायतका समूहले स्पष्टीकरण दिएपनि नदिएपनि कम्तिमा आगामी मंसिरसम्म ओली नेकपा एमालेको ‘सुप्रिमो’ बनेका छन् । ओलीले मंसिरका लागि नै पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय आफूपक्षीय केन्द्रीय समिति बैठकबाट नै गरिसकेका छन् । 

कम्तिमा महाधिवेशन अघिसम्म एमालेमा ओली नै शक्तिशाली बनिरहने देखिएको छ ।