वि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद गरेको ४८ हजार बन्डल जस्ता अलपत्र परेको छ । 

भूकम्प गएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त जस्ता बिक्री वा प्रयोग नहुँदा अलपत्र परेको हो ।

२०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा ठूलो धनजनको क्षति हुने गरी भूकम्प गएको थियो । हजारौं नागरिक घरबारविहीन भएका थिए ।  

भूकम्पले ध्वस्त बनेका विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीका लागि तत्काल जस्ताको व्यवस्था मिलाउन २०७२ जेठ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र नेसनल ट्रेडिङ कम्पनी (हाल खारेज भएर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कायम भएको) लाई जस्ता खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारले निर्देशन दिएको एक महिनाभित्रै (असार)मा नै साल्ट ट्रेडिङले जिन्दल (इन्डिया) लिमिटेड, वेष्ट बंगाल भारतसँग ५० हजार बन्डल जस्ता खरिद गरी नेपाल भित्र्याएको थियो । 

यद्यपि सो जस्ता अहिले कर्पोरेसनको वीरगञ्जस्थित कार्यालय परिसरमा थन्किएर बसेको छ ।

भूकम्प पीडितलाई तत्काल आवास आवश्यक परेकाले जस्तामा सरकारले ५० प्रतिशत भन्सार छूटको समेत व्यवस्था गरेको थियो । यद्यपि त्यो छूट सबै किसिमका सामान ढुवानीका लागि दिइएको थियो । 

साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी जस्तापाताको व्यापार गर्ने कम्पनी होइन । नुन लगायतका सामग्री छोप्नका लागि भारतबाट त्रिपाल किनिरहेको कर्पोरेसनले भूकम्पका समयमा जस्ता ल्याउने ‘आँट’ गर्‍यो ।

तर ल्याएको जस्ता बिक्री नभई अलपत्र पर्दा कर्पोरेसनका कर्मचारीहरूको टाउको दुखेको छ ।

कर्पोरेसनका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘हामी असम्बन्धित क्षेत्र थियौं र पनि सबैको दुःखमा साथ दिन खोज्यौं, आँट गरेर लेरायौं, तर आज सरकारले हामीलाई बेवास्ता गरेको छ ।’ 

सरकारले विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने भनेर जस्ता बिक्रीको सीमा तोकिदिएको थियो । यद्यपि उल्लेख भएका कुनै पनि संस्थाले जस्ता किनेनन् । 

पछि कर्पोरेसनले विभिन्न मितिमा जस्ता खरिद गरिदिन पटक–पटक मन्त्रालयहरूलाई आग्रह सहितको पत्राचार गरेको सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार कुनै पनि मन्त्रालयले सो जस्ता खरिदका लागि चासो देखाएनन् । 

पटक–पटक पत्र पठाए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले जस्ता किन्न दिने निर्णय गरेको २ वर्षपछि सो जस्तापाता व्यापारिक प्रयोजनका लागि पनि बिक्री वितरण गर्न पाइने भन्दै निर्णय गर्‍यो ।

तत्कालीन सरकारको २०७४ साल साउन ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा निर्णय गरेको छ– साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले खरिद गरी मौज्दात रहेको जस्तापाता बिक्री वितरण गर्न स्वीकृति दिने र सोसँग सम्बन्धित खर्च शोध भर्ना दिने । 

जस्तापाता थन्किएको २ वर्ष २ महिनापछि मात्रै सरकारले बिक्री वितरण गर्न स्वीकृति दिएको थियो, तर बिक्रीका लागि सकस परेको छ । 

५ पटकको टेन्डरमा पनि भएन बिक्री 

सरकारको निर्णयसँगै कर्पोरेसनले विभिन्न समयमा जस्तापाता बिक्रीका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । 

हालसम्म ५ पटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि जस्तापाता बिक्री गर्न नसक्दा आर्थिक भार बढ्दै गएको कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी राजभण्डारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

कर्पोरेसनले ५० हजार बन्डल जस्तापाता करीब ३० करोड रुपैयाँ लागतमा ल्याएको थियो । 

बैंकमा अहिले त्यसको ब्याजमात्रै करीब २० करोड पुगिसकेको सूचना अधिकारी राजभण्डारीको दाबी छ । 

उनले भने, ‘बैंकबाट ऋण ल्याएर हामीले जस्तापाता किन्यौं, तर त्यो अहिले बिक्री नहुँदा हामीलाई २० करोडभन्दा बढी त ब्याजमात्रै तिनुपर्ने भएको छ ।’

यस्तो छ टेन्डरको कहानी 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कर्पोरेसनले पहिलो पटक २०७४ माघ १४ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो । 

जसमा एक कम्पनीले टेन्डरमार्फत जस्तापाता किन्ने इच्छा देखायो, तर लागतभन्दा निकै कम मूल्यमा । 

त्यो कम्पनीले २२ करोड २१ लाख रुपैयाँमा पूरै जस्तापाता किन्न इच्छा देखाएको थियो । कर्पोरेसनले घाटामै भएपनि जस्ता बिक्री गर्ने र सरकारले बाँकी रकम दिने निर्णय भएको सम्झँदै उसलाई बिक्री गर्ने सोच बनाएको थियो । 
यद्यपि टेन्डर हालेको सो कम्पनी पछि सम्पर्कमा नै आएन । 

कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी राजभण्डारी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले बिक्रीको बाटो खुलाए पनि टेन्डरकर्ता पछि सम्पर्कमा आएनन् ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले केही राहत महशुस गरेको कर्पोरेसनलाई पहिलो टेन्डरकर्ता सम्पर्कमा नआउँदा ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्न’ पुग्यो । 

त्यसको केही महिनापछि अर्थात् २०७५ वैशाख २ गते कर्पोरेसनले अर्को टेन्डर आह्वान गर्‍यो । तर यस टेन्डरमार्फत पनि जस्तापाता बिक्री हुन सकेन ।

पछि कर्पोरेसनले क्रमशः २०७५ जेठ ९, २०७६ पुस ११ र अन्तिममा २०७६ माघ १९ गते टेन्डर आह्वान गरेको छ ।

विभिन्न समयमा टेन्डर आह्वान गरिएपनि कर्पोरेसनले खरिद गरेको जस्तापाता बिक्री हुन सकेको छैन ।

कस्तो छ जस्ताको अवस्था ? 

कर्पोरेसनको वीरगञ्ज कार्यालयमा अहिले ४८ हजार बन्डल जस्ता थन्किएको छ । विगत ६ वर्षयता सो जस्ता कार्यालयको चौरमा राखिएको छ । 

‘घामपानीका कारण जस्ता नबिग्रिओस् भनेर जस्ताको बन्डललाई निकै मेहनतका साथ जस्ताले नै बेरिएको छ । यसो हुँदा जस्ता बिग्रिँदैन भन्ने सोचेर हामीले जस्ताको बन्डललाई जस्ताले नै बेरेर राखेका छौं,’ कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी राजभण्डारीले भने ।

यता काठमाडौंको सतुंगलमा रहेको कर्पोरेसनको कार्यालयमा करीब २ हजार बन्डल जस्ता राखिएको थियो । कर्पोरेसनकै निजी कामका लागि ती सबै जस्तापाता सकिएको राजभण्डारी बताउँछन् । 

उनले भने, ‘यता राखिएका जस्तापाता भने आवश्यक पर्दा कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्‍यौं, अहिले सकिएको छ ।’

सरकारसँग गुनासो

कर्पोरेसनले खरिद गरेको जस्तापाता बिक्री नहुँदा कर्मचारीहरूले सरकारसँग गुनासो गरेका छन् । 

सरकारले चाहेमा ५० करोड रुपैयाँ केही नभएको भन्दै कर्मचारीहरू यसले कर्पोरेसनलाई थप आर्थिक भार थपिएको बताउँछन् । सरकारले शुरूमा बिक्री गर्न नदिएको र पछि समय घर्किएपछि बिक्रीका लागि खुला गरेको भन्दै कर्पोरेसनका एक कर्मचारीले भने, ‘संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।’

के भन्छ मन्त्रालय ? 

यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने कर्पोरेसनले जस्ता बिक्री गर्न नसक्नु उसकै कुरा भएको बताएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले कुनै कानूनी झमेला भएमा कर्पोरेसनले मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘बिक्री गर्ने काम कर्पोरेसनको हो, कुनै कानूनी जटिलता उत्पन्न भएमा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुपर्छ ।’