सिरहाको बरियारपट्टि गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का इन्द्रदेव यादव अहिले निजामती सेवातर्फ सह–सचिव तहका कर्मचारी हुन्। २०७७ साल असारमा उनले प्रशासनतर्फ सह-सचिव पदमा नाम निकालेपछि गृह मन्त्रालयले उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पदस्थापना गरेर पठाएको हो।

३६ वर्षको उमेरमा नै सीडीओ बन्न सफल भएपछि उनको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो । उनले २०६९ सालमा सबैभन्दा पहिले शाखा अधिकृतमा नाम निकालेका थिए ।

 'त्यति बेला शाखा अधिकृतमा जाँच दिनुभन्दा पहिले प्रारम्भिक परीक्षा दिएर पास भए मात्र शाखा अधिकृतका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने प्रावधान थियो,' यादवले भने, 'तर, २०६४ सालमा समावेशी कोटा लागू भएपछि समावेशी तर्फका उम्मेदवारले प्रारम्भिक परीक्षा नदिएर नै पनि सिधा शाखा अधिकृतमा जाँच दिन पाएका कारण मधेशी कोटामा शाखा अधिकृत बन्न सकेको थिएँ।'

उनले थपे, 'यद्यपि त्यति बेला पनि खुलासहित समग्रमा मेरो नाम १ नम्बर नै निस्केको थियो, तर समावेशीतर्फ आवेदन भरेको कारण समावेशीबाट नै लोकसेवा आयोगले सिफारिश गरेको थियो ।'

त्यसपछि फेरि २०७५ सालमा पनि उनी मधेशी कोटामा नै प्रतिस्पर्धा गरेर उपसचिव भए । २०७७ सालमा फेरि पनि समावेशी कोटाबाट नै सह-सचिवमा सिफारिश भएका थिए ।

'सबै जाँचमा मेरिट क्रमको आधारमा मेरो नाम पहिलो स्थानमा नै हुन्थ्यो, तर समावेशी कोटाअन्तर्गत मधेशी कोटामा समेत फारम भरेको हुनाले सिफारिश भने समावेशी कोटा अन्तर्गत हुने गरेको थियो,' उनले भने ।

यादवकी श्रीमती इन्दिरा यादव पनि समावेशी कोटाअन्तर्गत नाम निकालेर शाखा अधिकृत छिन् । सिरहाको बरियारपट्टि गाउँपालिका वडा नम्बर ५ की यादवले २०७१  सालमा लोक सेवा आयोगको जाँच दिएर मधेशी कोटाबाट शाखा अधिकृतमा सिफारिश भएकी थिइन् । २७ वर्षको उमेरमा शाखा अधिकृत बन्न सफल भएकी यादव अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, सिरहाकी प्रमुख जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको रूपमा कार्यरत छिन् । 'मैले खुला, मधेशी, महिलालगायत तीनवटा कोटामा फारम भरेकी थिएँ,' उनले लोकान्तरसँग भनिन्, 'तर, मेरो नाम मधेशी कोटामा मात्र निस्कियो ।' त्यो भन्दा पहिले पनि २०६७ सालमा उनले स्टाफ नर्समा नाम निकालेर विभिन्न अस्पतालमा काम समेत गरेकी थिइन्।

'समावेशी कोटा भएकै कारण मधेशकी महिलाहरूले लोक सेवा आयोगमा नाम निकाल्न सफल भइरहेका छन्, समावेशीले गर्दा आत्मबल बढेपछि अहिले त महिला कोटा बाहेक खुलामा समेत मधेशी महिलाले नाम निकाल्न सकेका छन्,' उनले भनिन् ।

धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर २, नक्टाझिजका रामकुमार महतो पनि अहिले निजामती सेवामा मधेशी कोटाबाट सह-सचिव हुन पाएका छन् ।

उनी पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरमा अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा कार्यरत छन् । हुन त उनले जागिर शुरू गर्ने बेलामा समावेशी कोटा लागू गरिएको थिएन। खुलामा नै प्रतिस्पर्धा गरेर २०५९ सालमा उनले खरिदार स्तरको लेखापालमा नाम निकालेर जागिर पाएका थिए । त्यसपछि २०६८ सालमा भने समावेशीतर्फ मधेशी कोटाबाट फारम भरेका महतोले शाखा अधिकृतमा नाम निकालेका थिए।

शाखा अधिकृतका रूपमा जागिर गरिरहेका उनले त झन् एक तह छलाङ लगाउँदै २०७७ सालको असारमा मधेशी कोटाबाट सह-सचिवमा नै नाम निकाल्न सफल भए। ४० वर्षको उमेरमा सह-सचिव भएर जागिर गरिरहेका महतो नेपाल सरकारको सीडीओ बनेपछि मधेशमा ठूलो तरंग नै ल्याएको थियो ।

मधेशी दलित तथा महिलालाई अझै समस्या

समावेशी प्रणाली लागू भएपनि मधेशी समुदायअन्तर्गत रहेका दलितहरू अझै पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । लोक सेवाबाट अत्यन्त न्यून संख्यामा मधेशी दलितहरूको सिफारिश हुने गरेको छ ।

कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का ३३ वर्षीय रक्षा रामले २०७६ सालमा न्याय सेवाको न्याय समूहमा शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल भए । अहिले उनी सर्वोच्च अदालतमा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन् ।

'दलित कोटा छुट्याएपछि मधेशी कोटाको साथसाथै छुट्टै दलित कोटामा समेत फारम भर्न पाइने अवसर त छ,' रामले लोकान्तरसँग भने 'यसो हेर्दा मधेशी दलितलाई डबल अवसर छ तर प्रतिस्पर्धा गर्दा मधेशी कोटामा अन्य जातिका प्रतिस्पर्धीले नाम निकाल्छन् भने दलित कोटामा पहाडी दलितले नाम निकाल्छन् ।'

न्याय सेवामा अहिलेसम्म दुईजना मधेशी दलितले मात्र नाम निकाल्न सफल भएको तथा अन्य प्रशासनिक सेवामा पनि न्यून, नगन्य संख्यामा मात्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेको उनी बताउँछन् । 'म आफैं ३२ वर्षको उमेरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाएँ, जबकि अन्य जातिका विद्यार्थीले त २५ वर्षको उमेरदेखि नै प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छन् र नाम पनि निकाल्छन्,' रामले थपे, 'हामी त प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि शैक्षिक रूपले त्यति सबल भएकै छैनौं, उमेरको आधारमा पनि ७ देखि ८ वर्षसम्म पछाडि परेका छौं ।'

दलित समुदायका विद्यार्थीहरू विभिन्न कारणले निर्धारित समयभित्र औपचारिक शिक्षा नै पूरा गर्न सकिरहेको हुँदैन, पढाइबाट डिरेल हुने हुनाले पनि दलित सशक्तीकरणको खाँचो रहेको उनी औंल्याउछन् । निर्धारित दलित कोटा त छुट्याइयो त्यसमा मधेशी दलितले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यसकारण दलित कोटामा मधेशी दलितको छुट्टै कोटा भए त्यसभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने उनको कथन छ ।

समावेशीले खोलेको बाटो तथा बढाएको मनोबल

मधेशी मूलका मानिसहरू पहिले-पहिले प्राविधिक क्षेत्रतर्फ जाँच दिएर नेपाल सरकारको जागिरे बन्ने गरेको भए पनि प्रशासनिक सेवातर्फ भने विद्यार्थीहरूले त्यति रुचि नै राख्दैनथे ।

भेटेरिनरी, कृषि, इञ्जिनीयरिङ, वन, स्वास्थ्य लगायतका प्राविधिक क्षेत्रतर्फ मधेशी मूलका विद्यार्थीहरूले लोक सेवा आयोगको जाँच दिएर पास पनि हुने गर्थे । तर, प्रशासनिक सेवातर्फ फारम भर्ने आँट नै हुँदैनथ्यो । समावेशी कोटा आएपछि आरक्षित समूहमा आफ्नै वर्गका प्रतिस्पर्धीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिने हुनाले फाराम भर्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने आँट आएपछि प्रशासन सेवातर्फ पनि सबै आकर्षित हुन थालेको सीडीओ महतो बताउँछन् ।

'शुरू–शुरूमा त कतिपय समावेशीतर्फका सिट खाली नै जान्थ्यो, कतिपय सिटमा नाम नै निकाल्न नसकेर कोटा अन्तर्गतको सिट खालि नै जान्थ्यो,' सीडीओ महतोले लोकान्तरसँग भने, 'तर, क्रमशः प्रतिस्पर्धा गर्दै त्यही विद्यार्थीमा बढेको मनोबलका कारण अहिले त कस्तो अवस्था आएको छ भने समावेशीमा नाम निकाल्न नसक्ने विद्यार्थी अहिले खुलामा समेत नाम निकाल्न सफल भएका छन् ।'

उप-सचिवमा कार्यरत रहेका श्यामकिशोर सिंहले सह-सचिवको लागि जाँच दिँदा समावेशी कोटाअन्तर्गत मधेशी कोटामा नाम निकाल्न सकेनन् तर खुलामा भने उनी पास भएको महतोले दृष्टान्त दिए। लिखित परीक्षामा खुलामा नै नाम निकालेका सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेर उनी उपसचिव पदबाट नै निलम्बन भएका कारण लिखित परीक्षामा पास भए पनि उनलाई मौखिक परीक्षा (अन्तर्वार्ता)का लागि बोलाइएको थिएन । सिंह जस्तै गत वर्ष उप-सचिव पदमा मधेशी कोटामा नाम निकाल्न नसकेको त्यही वर्षको परीक्षामा खुलामा भने नाम निकालेका थिए।

यसरी समावेशी कोटाबाट लोकसेवा आयोगको जाँच पास गरेर पदपूर्ति भएका निजामती कर्मचारीहरूले समावेशीभन्दा पनि अब खुलामा नै नाम निकाल्न योग्य भएका छन्। 'मधेशमा क्षमतावान युवाहरू नभएका पनि होइनन्, तर समावेशी प्रणाली लागू हुनुअघि प्रशासन सेवातर्फ पनि नाम निकाल्नुपर्छ भन्ने मनोबल त्यसपछि मात्र आएको हो,' सीडीओ महतोले भने, 'अब यस्तै माहौल र वातावरण रह्यो भने समावेशीभन्दा पनि खुलातर्फ नै नाम निकाल्न सबैले सक्छन् ।'

१३ वर्षमा २१ हजारभन्दा बढी समावेशीबाट सिफारिश

लोक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७६/०७७ सम्म कुल २१ हजार ६४९ जनालाई  समावेशी कोटाबाट मात्रै स्थायी पदमा सिफारिश गरेका छन् ।

समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागू भएको आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि २०७६/०७७ सम्म १३ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी महिला कोटाबाट ७ हजार ३३१ जना सिफारिश भएका छन्।

त्यसपछि आदिवासी जनजाति कोटामा ५ हजार ७५४, मधेशी कोटामा ४ हजार ७२१, दलित कोटामा १ हजार ९७१, अपांग कोटाबाट ९९६, पिछडिएको क्षेत्रबाट ७७३ जना सिफारिश भएका छन्। उक्त १३ वर्षको अवधिमा खुला विज्ञापनबाट भने ३१ हजार ८०१ जना उम्मेदवारहरू सिफारिश भएका छन् ।  

सार्वजनिक सेवामा समावेशीकरणका लागि राज्यले अवलम्बन गरेको सकारात्मक विभेदको नीति अनुरुप लोक सेवा आयोगले २०६४ सालदेखि कानूनद्वारा तोकिएका समावेशी समूहका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्दै आएको छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७)मा रहेको प्रावधानअनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरू मध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानि आरक्षण छुट्याउने गरिएको छ।

आरक्षित कोटाअन्तर्गत महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २७ प्रतिशत, मधेशीका लागि २२ प्रतिशत, दलितका लागि ९ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत पदहरू छुट्याई सोही समूहभित्रकै उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने गरिएको छ ।