नेपाल प्रहरीले ७ वर्षदेखि नयाँ सवारी साधन किन्न पाएको छैन । 

चौबीसै घण्टा शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीले अहिले ७ वर्षदेखि पुराना सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको छ । 

प्रहरीले पहिलो संविधान सभा चुनाव भएको २०६४ चैत २८ भन्दा अगाडि निर्वाचन प्रयोजनका लागि सवारी साधन पाएको थियो ।

त्यसपछि २०७० सालको चुनावमा केही सवारी साधन थपियो, तर त्यसयता अहिलेसम्म पनि नयाँ गाडी किन्न नपाउँदा शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन र अपराध भएको स्थलमा समयमा पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइलाई मान्ने हो भने पहाडी जिल्लामा उपयुक्त सवारी र दुरुस्त सवारी साधन नहुँदा सुरक्षा निगरानी र अपराध भएको स्थानमा समयमै पुग्न नसकिने समस्या छ ।

‘पहाडी र हिमाली जिल्लामा भएका सवारी साधन पुराना हुँदा नतान्ने छिटोछिटो बिग्रिने समस्याले अपराध भएको ठाउँमा समयमै पुग्न नसक्ने समस्या छ,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘झन बिग्रिएका गाडीहरू बनाउन समय लाग्छ, त्यसले गर्दा सुरक्षा निगरानीमा समस्या परेको छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अहिले संघीय व्यवस्था लागू भएपछि प्रहरी चौकीहरूको संख्या अत्यधिक वृद्धि भएको छ ।

तराईका जिल्लामा भन्दा पनि पहाडी जिल्लामा चौकीहरू वृद्धि भएका छन्, तर सवारी साधन थप नहुँदा भएका सवारी साधनलाई नै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । 

अहिले प्रहरीसँग देशभरमा करीब १५ सयको हाराहारीमा हेभी र लाइट सवारी साधन छन् ।

२ हजार १ सयको हाराहारीमा मोटरसाइकल रहेको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए । त्यसमा पनि १ सयको हाराहारीमा गाडी र ७५ वटा मोटरसाइकल काम नलाग्ने अवस्थामा छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहत २६६ वटा मोटरसाइकल र २ सय ५३ वटा गाडी गरी ५१९ सवारी साधन छन् ।

यसैगरी महानगरीय प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी परिसरहरू, अपराध महाशाखा, ट्राफिक महाशाखा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षामा २४० मोटरसाइकल र २६९ गाडी गरी ५०९ वटा सवारी रहेको तथ्यांक छ ।

प्रदेश नम्बर १ प्रहरी कार्यालय विराटनगर मातहत ४७० वटा, २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर मातहत साढे ४ सयवटा, बाग्मती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडा मातहत करीब ४ सयवटा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा मातहत करीब साढे ३ सयवटा, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुर दाङ मातहत करीब ५ सयवटा, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेत मातहत १९८ वटा र सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायल मातहत करीब ३ सयवटा गरी करीब ४ हजार सवारी साधन रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

यस्तै वाटर क्यानन र एम्बुलेन्स ९/९ थान र दमकल १ थान छन् । 

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर आगामी वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने भन्दै ८ सयभन्दा धेरै गाडी किन्न प्रहरीले माग गरेको थियो तर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि उक्त मागको औचित्य स्वतः समाप्त हुन पुग्यो ।

‘निर्वाचन भए सवारी साधन थपिन्थ्यो भन्ने आशा थियो तर त्यो पनि अहिलेलाई सकियो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘ती सवारी साधनहरू आएको भए केही सहज हुन्थ्यो ।’

प्रहरीलाई अहिलेको अवस्थामा करीब २ हजार सवारी साधन आवश्यक रहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त कुँवरले हरेक वर्ष बजेट माग गर्दा आवश्यक पर्ने सवारी साधन पनि माग गर्ने गरेको बताए । तर प्रहरीलाई गाडी किन्ने कुरा प्राथमिकतामा नपरेको उनको गुनासो छ ।

सवारी साधन नभए समस्या हुन्छ : पूर्वएआईजी नवराज ढकाल 

अपराध अनुसन्धान मात्र होइन दैनिक हुने पुलिसिङ, अपराध हुनसक्ने ठाउँहरूको निगरानी गर्नका लागि पनि प्रहरीलाई सवारी साधन आवश्यक पर्ने भएकाले सवारी साधन नहुँदा दैनिक हुने शान्ति सुव्यवस्थामा पनि समस्या आउने पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकालले बताए । 

‘अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीको मोबिलिटी आवश्यक पर्छ । सवारी साधनहरू नहुँदा त्यसमा समस्या आउँछ,’ पूर्व एआईजी ढकालले भने, ‘त्यसका लागि प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायहरूमा पर्याप्त गाडी आवश्यक पर्छ, सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

प्रहरीसँग सवारी साधन नभएको अवस्थामा अपराध गर्नेहरूले प्रोत्साहन पाउँछन् । उनीहरूले त्यो कमजोरी थाहा पाएर अपराध गर्ने सम्भावना बढ्ने एआईजी ढकालले बताए ।