चीनविरुद्ध अमेरिकाले बनाएको रणनीतिमा हिमालय क्षेत्र पनि ‘फ्ल्याशपोइन्ट’, तानातानमा नेपाल !

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लोकान्तर डट् कमका कूटनीतिक मामिला सम्पादक विन्देश दहाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा पूर्वीय अध्यात्मबारे लेख्छन् । 

Sketch : tgme.org

चीनको प्रभावशाली आर्थिक उदय भएर विश्व मञ्चमा उसले सशक्त हस्तक्षेप गर्न थालेपछि अमेरिकाले आफूमाथि चुनौती आइलागेको अनुभव गर्दै चीनविरुद्ध रणनीति बनाउन थालेको लामै समय भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म यो रणनीति विस्तृत तथा सुसंगत देखिएको छैन ।

त्यसो त अमेरिकी तथा पश्चिमाहरूले चीन आर्थिक रूपमा सबल बनेपछि बिस्तारै पश्चिमको जस्तो उदारवादी लोकतन्त्र बन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर उसले जनवादी केन्द्रीयतालाई परित्याग नगरी आफूलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाउन थालेपछि पश्चिमाहरू उसविरुद्ध गम्भीर रणनीति बनाउन लागिपरेका हुन् । 


Advertisement

चीनका पूर्व राष्ट्रपति तङ स्याओफिङले ‘समयको प्रतीक्षा गर, आफ्नो शक्ति लुकाऊ’ भन्ने मूलमन्त्र दिएर चीनलाई बाह्य मामिलामा मतलब नगरिकन आर्थिक प्रगतिमा जोड दिएका थिए । जापानले आर्थिक प्रगति गर्दाखेरी मच्चाएको होहल्लाका कारण शक्तिआर्जन गर्नुअघि नै अमेरिकाले उसलाई सन्तुलनमा ल्याइदिएको इतिहासबाट पाठ सिकेर तङले त्यस्तो रणनीति अपनाएका थिए ।

तर चीनले अब साँच्चिकै शक्ति हासिल गरेको अनुभव गरेपछि अनि अमेरिकाले आफूविरुद्ध रणनीति बनाउन थालेको थाहा पाएपछि चीन आक्रामक देखिएको छ । चीनले अमेरिकाको खटनपटन नमान्ने भनेकाले आक्रामकको संज्ञा दिइएको हो ।


Advertisement

चीनको यही व्यवहारबाट चित्त नबुझाएका अमेरिकाका कतिपय थिंकट्यांकहरूले अमेरिका दोस्रो शीतयुद्धमा प्रवेश गरेको र पहिलो शीतयुद्धको शत्रु सोभियत रुस भएझैं यस दोस्रो शीतयुद्धको शत्रुचाहिँ चीन भएको बताइरहेका छन् । हुन त यसलाई शीतयुद्ध भन्न नमिल्ने भनी फरेन अफेयर्स पत्रिकामा टमस जे क्रिस्चेनसेन लगायतले तर्क गरेका छन् तर अमेरिकाले चीनविरुद्ध प्रभावकारी रणनीति बनाउनुपर्नेमा सबै अमेरिकी विश्लेषकहरू एकमत देखिन्छन् । 

चीनको उदयलाई सन्तुलनमा राख्ने उद्देश्यका साथ तत्कालीन ओबामा प्रशासनले सन् २०११ मा पिभट टु एसिया रणनीति ल्याएर पश्चिम एसियाबाट एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएको थियो । पछि ट्रम्प प्रशासनले चीन र रुसलाई शत्रु (एड्भर्सेरी) घोषणा गर्दै चीनको घेराबन्दीका लागि हिन्द–प्रशान्त रणनीति सार्वजनिक गर्‍यो । 

बहालवाला बाइडन प्रशासनले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै चीनको घेराबन्दीका लागि भारत, जापान र अस्ट्रेलिया समेत सम्मिलित क्वाडलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । जो बाइडन आफैंले आफ्नो कार्यकालमा चीनलाई अमेरिकाभन्दा अघि पुग्न नदिने घोषणा गरेर शत्रुवत् सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेका छन् । 

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन

चीनलाई टक्कर दिने हिसाबमा नै बाइडनले गत साता अमेरिकी रोजगारी योजना भनिएको संरचना निर्माण परियोजनाको महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन् । दुई खर्ब डलर बराबरको लगानी गरेर उनले चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभलाई माथ खुवाउने अपेक्षा गरिरहेका छन् । 

अमेरिकाको नेतृत्व तहले यसरी प्रतिस्पर्धात्मक योजना बनाइरहँदा रणनीतिक थिंकट्यांकहरू चीनलाई कसरी काउन्टर दिन सकिन्छ भनी चिन्तन गरिरहेका छन् । गत जनवरी २८ मा एटलान्टिक काउन्सिल नामक अमेरिकी थिंकट्यांकले ‘द लंगर टेलिग्राम ः टुअर्ड अ न्यु अमेरिकन चाइना स्ट्राटेजी’ शीर्षकमा लामो निबन्ध प्रकाशन गरेको थियो । 

निबन्धकारको नाम अज्ञात राखिएको उक्त सामग्रीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा फुट ल्याएर कम्युनिस्टहरूलाई सत्ताच्युत गराउने रणनीति अपनाउन सुझाव दिइएको थियो । त्यस निबन्धका पक्ष र विपक्षमा अनेकौं मत आएका थिए । 

खासमा यो टेलिग्राम सन् १९४६ मा सोभियत रुसको राजधानी मस्कोमा खटिएका अमेरिकी कूटनीतिकर्मी जर्ज केन्नानको टेलिग्रामबाट प्रेरित थियो । केन्नानले पाँच हजार शब्दको टेलिग्राममा सोभियत आचरणका विषयमा विश्लेषण गरेका थिए । पछि शीतयुद्धमा अमेरिकाले त्यही निबन्धलाई सोभियत घेराबन्दीको रणनीतिका रूपमा उपयोग गरेको थियो । चीनसँग त्यसै हिसाबमा महाशक्ति प्रतिस्पर्धा (ग्रेट पावर कम्पिटिसन) हुन लागेको भन्दै अज्ञात लेखकको टेलिग्रामले चीनविरुद्धको रणनीति पेश गरेको थियो । 

त्यसै सिलसिलामा वार अन द रक्स अन्लाइन पोर्टलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध रणनीतिकार तथा चीनविज्ञ सी. ली शियाले चार हजार शब्द लामो निबन्ध अप्रिल १ मा प्रकाशन गरेका छन् । लामो समय अमेरिकी कूटनीतिकर्ममा खटिएका शियाले ‘द लंगेस्ट टेलिग्राम : अ भिजनरी ब्लुप्रिन्ट फर द कम्प्रिहेन्सिभ ग्रान्ड स्ट्राटेजी अगेन्स्ट चाइना वी नीड’ शीर्षकको उक्त निबन्धमा अमेरिका भूराजनीतिक अन्योलको स्थितिमा रहेको र अब पनि नसम्हालिएमा चीन हावी हुने भनी लेखेका छन् । उनले चीनसँग प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका छन् । 

शियाका अनुसार, विश्व अहिले अभूतपूर्व मोडमा आइपुगेको छ । विश्वको भूराजनीति ऐतिहासिक रूपमा प्रतिमान परिवर्तनको संघारमा छ । शताब्दियौंसम्म युरो–आन्ध्र सर्वोच्चता कायम रहेकोमा शक्तिसन्तुलन क्रमशः पूर्वतर्फ सरिरहेको छ । यो नयाँ युग कस्तो हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ तर तीखो नजर भएका सबै रणनीतिकारलाई दशकौंको प्याक्स अमेरिकानाबाट अब पूर्वीय दशक (ईस्टर्न डिकेड) वा प्रशान्त शताब्दी (प्यासिफिक सेन्चुरी) मात्र नभई चीन–एसियाली सहस्राब्दी (साइनो–एसियन मिलेनियम) को संघारमा विश्व पुगेको कुरा राम्ररी थाहा छ । 

नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठित तथा भारतपरिवेष्ठित अवस्थामा रहेको भुटानका लागि गहिरो पानीको बन्दरगाह बनाउने सुझाव तथा अमेरिकाका हिन्द–प्रशान्त कमान्डका कमान्डर फिलिप स्कट डेभिडसनले एस्पन सेक्युरिटी फोरममा नेपाल पनि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको बाह्य साझेदार (आउटलायर) भनेको अवस्थामा कतै यी मुलुकहरूलाई सैन्यीकृत गर्न खोजिएको त छैन भन्ने प्रश्न छ ।

चीनका विषयमा वाशिङटनमा विभिन्न चिन्ता व्यक्त गरिएको भए पनि विस्तृत तथा सुसंगठित रणनीति नबनेको गुनासो शियाले गरेका छन् । चिनियाँहरूको सांगोपांग व्यवहारका विषयमा गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

चीनले तेर्स्याएको चुनौतीको सामना गर्न बनाउनुपर्ने सफल रणनीतिका विषयमा शियाले चर्चा गरेका छन् । 

पहिलो रणनीति अमेरिकाका साझेदार तथा सहयोगीहरूसँग साझेदारीलाई थप मजबूत बनाउनसमा निहित रहेको शियाको धारणा छ । 

उनका अनुसार, अमेरिकी रणनीतिको अन्तिम उद्देश्य स्वतन्त्र, खुला तथा अविस्तारित हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको निर्माण हो । अमेरिकाले चीनविरुद्ध प्राथमिकता दिनुपर्ने द्वन्द्वक्षेत्र (फ्ल्याशपोइन्ट) मा दक्षिण चीन सागर र पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रका पहिलो तथा दोस्रो टापु शृंखला, मलक्का जलसन्धि, हिमालय क्षेत्र, हर्न अफ अफ्रिका, जिब्राल्टर जलसन्धि लगायत छन् । 

यस क्षेत्रका मुलुकहरूमध्ये अमेरिकी रणनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि सबभन्दा ठूलो सहायता भारतबाट प्राप्त हुने शियाको निष्कर्ष छ । भारतले पश्चिमी प्रशान्तदेखि अफ्रिकाको स्वाहिली तटसम्मको क्षेत्रमा शक्तिसन्तुलन गराउन सक्ने उनी बताउँछन् । 

उनका अनुसार, बन्दै गरेको विश्व व्यवस्थामा दुई ध्रुवबीचको एक विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो विकल्प बेइजिङको नेतृत्वमा रहेको चीन–एसियाली सहस्राब्दी हो भने दोस्रो विकल्प भारत र अमेरिकाले हाँक्ने भारतीय–अमेरिकी सहस्राब्दी (इन्डो–अमेरिकन मिलेनियम) हो । यस प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्ने शियाको सुझाव छ ।

हुन पनि भारतलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउनका लागि अमेरिकाले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । क्वाडमा भारतको सक्रियता बढाउने प्रयाससँगै भारतसँग सैन्य सामग्रीका लागि गरेका विभिन्न सम्झौताहरू यसैका उपज हुन् । अनि भारतको (बजारमुखी आर्थिक उदारवादमा जोड दिने भएकाले) सत्तारूढ दक्षिणपन्थी शक्तिमार्फत आफ्नो हित हुन्छ भन्ने आकलन गरेकैले होला शायद हिन्दूवादी धार्मिक वैचारिक समूहलाई अमेरिकाले संघीय कोभिड फन्डमार्फत ८ लाख ३३ हजार डलर बराबरको सिधै रकम भुक्तानी तथा ऋण सहायता उपलब्ध गराएको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको छ ।  

चीनविरुद्धको दोस्रो रणनीतिका रूपमा शियाले विश्वव्यापीकरणका विषयमा पुनर्विचार गर्ने सुझाव दिएका छन् । विश्वव्यापीकरणले लाखौं मानिसलाई गरीबीबाट उकासेको तथा औसतमा मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको भए पनि यसले गर्दा स्वदेशमा रोजगारी गुम्ने स्थिति आएर मध्यम तथा निम्नवर्गमा असन्तोष जन्मेकाले डोनल्ड ट्रम्प जस्ता लोकरञ्जनवादीहरूको उदय भएकाले यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने शियाको निष्कर्ष छ । 

विश्वव्यापीकरणको लहरबाट फाइदा उठाएर चीनले अमेरिकी रोजगारी खोसेको र बेइजिङलाई अब फाइदा उठाउन नदिनका लागि प्रयास गर्न अनि अमेरिकामै कारखानाहरू खोलेर रोजगारी भित्र्याउने काम गर्न उनले सुझाव दिएका छन् । 

उनले संरचना निर्माणमा जोड दिएर चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभलाई टक्कर दिनुपर्ने पनि बताएका छन् । बाइडन प्रशासनले यो सुझाव कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्दै गत साता यसको भिजन सार्वजनिक गरेको माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । अमेरिकाले माल्दिभ्समा द्रुत गतिको रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने र भुटानका लागि गहिरो पानी भएको बन्दरगाह बनाउने लगायका सुझाव शियाले दिएका छन् । 

शियाले अमेरिकी तथा चिनियाँ अर्थतन्त्रको सम्बन्ध विच्छेद अवश्यम्भावी रहेको तर त्यसका परिणाम भयावह हुन सक्ने बताएका छन् । विशेषगरी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकका लागि अमेरिका सुरक्षा साझेदार अनि चीन आर्थिक साझेदार रहेकाले उनीहरूलाई कुनै एक विकल्प छान्न गाह्रो पर्ने भएकाले अमेरिकाले उनीहरूको संवेदनशीलतालाई बुझेर उनीहरूमाथि अनावश्यक दबाबचाहिँ दिन नहुने शिया लेख्छन् । 

यसका साथै अमेरिकालाई सैन्य क्षेत्रमा थप बलियो बनाउन पनि उनले सुझाव दिएका छन् । चीनले संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली जलसेना बनाइसकेको भनी समाचार सार्वजनिक भएको अवस्थामा अमेरिकाले आफ्नो सेनालाई सशक्त तथा अत्याधुनिक बनाउनुपर्ने शियाको धारणा छ । 

चिनियाँ सेना

यी रणनीतिक सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सजिलोचाहिँ देखिँदैन । पुरानो सोभियत रुस जस्तो अलगथलग नभई चीन विश्व अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग बनिसकेकाले सम्बन्धविच्छेद सम्भव छैन । अझ फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकाका आर्थिक टिप्पणीकार मार्टिन वुल्फको लेख ‘कन्टेनिङ चाइना इज नट अ फीजिबल अप्सन’ पढ्ने हो भने त अमेरिकाको विश्वव्यापी छवि धूमिल हुँदै गएकाले ऊ कमजोर स्थितिमा छ भने चीन दिनानुदिन शक्ति आर्जन गर्दै गइरहेकाले चीनलाई घेराबन्दी लगभग असम्भव छ । 

जे भए पनि लेखक सी. ली शियाले बताएको जस्तो हिमालय क्षेत्र चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धाको एउटा थलो बनेको स्थितिमा यस क्षेत्रको एक मुलुक भएकाले नेपालले पनि यस भिडन्तको रापताप सहनुपर्ने हुन सक्छ । शियालाई अमेरिकी रणनीतिकारले गम्भीर रूपमा लिएर भारतलाई भारतीय–अमेरिकी सहस्राब्दीको अगुवा मुलुक बनाउँदै बेइजिङ नेतृत्वको चीन–एसियाली सहस्राब्दीसँग भिडाए भने भारत र चीनको बीचमा रहेको मुलुक नेपालले पनि एउटा विकल्प रोज्नुपर्ने अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ । 

नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठित तथा भारतपरिवेष्ठित अवस्थामा रहेको भुटानका लागि गहिरो पानीको बन्दरगाह बनाउने सुझाव तथा अमेरिकाका हिन्द–प्रशान्त कमान्डका कमान्डर फिलिप स्कट डेभिडसनले एस्पन सेक्युरिटी फोरममा नेपाल पनि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको बाह्य साझेदार (आउटलायर) भनेको अवस्थामा कतै यी मुलुकहरूलाई सैन्यीकृत गर्न खोजिएको त छैन भन्ने प्रश्न छ । त्यसमाथि नेपाल चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभको सदस्य मुलुक पनि रहेको अवस्था तथा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले आफ्नो फ्रन्टियर अघि बढाएर दक्षिण एसियामा रणनीतिक रूपमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सामरिक भिडन्तको चेपुवामा नेपाल पर्ने त हैन भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । 

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्