२६ जेठ २०८३, मंगलबार
भारतको छत्तीसगढमा शनिवार माओवादी नक्सलवादीहरूसँगको भिडन्तमा २२ जना सुरक्षाकर्मी शहीद भएको घटनाले देशमा माओवादी आतंकवादको समस्या पुनः चर्चाको विषय बनेको छ ।
सन् २०१० मा चिन्तलनारमा भएको भिडन्तपछि दन्तेवाडा–सुकमा–बिजापुर क्षेत्रमा अहिलेसम्म १७५ भन्दा सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेको छ । चिन्तलनारमा त्यतिखेर सीआरपीएफका ७६ जना मारिएका थिए भने बिजापुरमा शनिवार २२ जना मारिए ।
छत्तीसगढमा माओवादी हिंसाको आँकडा हेर्दा अधिकांश आक्रमण तथा हताहती मार्च र जुलाई महिनाको बीचमा भएको देखिन्छ । स्रोतहरूका अनुसार, सीपीआई (माओवादी) ले फेब्रुअरीदेखि जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा
रणनीतिक प्रत्याक्रमण अभियान चलाउने गरेको छ । यस अभियानमा वर्षा लाग्नुअघि सुरक्षाबलहरूका विरुद्ध आक्रामक सैन्य कारवाही गरिने गरेका छन् । वर्षा लागेपछि उक्त क्षेत्रमा हिँडडुल गर्न गाह्रो हुन्छ ।
बस्तर भनिने यस क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरू अझै पनि संघर्ष गरिरहेका छन् जबकि आतंकवादीहरूविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्न थालेको पनि १५ वर्ष बितिसकेको छ ।
दुर्गम क्षेत्र, जंगली इलाका, प्रशासनको अनुपस्थिति र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावलाई त्यहाँको सुस्त प्रगतिको कारण मानिएको छ ।
सुरक्षा संयन्त्रमा रहेका स्रोतहरूका अनुसार, छिमेकी राज्य आन्ध्र प्रदेश र उडिसामा माओवादीहरूको सफाया गरिएपछि उनीहरू बस्तर क्षेत्रमा बस्न थालेका छन् । अन्य राज्यबाट नजिक हुनाले उनीहरूलाई आवागमन गर्न सहज भएको हो ।
सडक, सञ्चार तथा प्रशासनको अभावका कारण माओवादीहरूले उक्त क्षेत्रमा पकड कायम राखेको अन्य मानिसको भनाइ छ । छत्तीसगढ प्रहरीले माओवादीविरुद्ध लड्नका लागि अनिच्छा देखाएको पनि केही बताउँछन् ।
‘माओवादी समस्या हल भएका राज्य आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना वा पश्चिम बंगालमा नजर लगाउनुस् । राज्य सरकार र राज्य प्रहरीले यो आफूहरूको समस्या हो भनी स्वामित्व लिएका छन् । पश्चिम बंगालमा स्थानीय प्रहरीले सूचना संकलन गर्ने र केन्द्रीय बलहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेका थिए । केन्द्रीय बलले स्थानीय प्रहरीको सहयोग लिएर कारवाही चलाउने गरेका थिए । झारखण्डमा पनि स्थानीय प्रहरीको त्यस्तो किसिमको सहयोग अविश्वसनीय छ । त्यसैले अप्ठ्यारो इलाका भए पनि सफलता पाइन्छ,’ सीआरपीएफका पूर्व डीजीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए ।
अन्य राज्यभन्दा छत्तीसगढ भौगोलिक रूपमा कारवाहीका लागि सजिलो रहेको उनको भनाइ छ ।
छत्तीसगढको कोर माओवादी क्षेत्रमा सडक सञ्जाल पटक्कै नहुनु धेरैजनाले औंल्याएको प्रमुख समस्या हो । ‘बिहार र झारखण्डमा माओवादी प्रभावित इलाकामा राम्रो सडक सञ्जाल छ । सञ्जाल सञ्जाल पनि राम्रो छ,’ एक बहालवाला सीआरपीएफ अधिकारीले बताए ।
सीआरपीएफका अर्का पूर्व डीजीले माओवादीवरुद्धको सल्वा जुदुम मिलिसिया अभियान प्रत्युत्पादक बनेको बताए । ‘त्यसले गाउँहरूलाई शिविरमा विभाजन गरिदियो । त्यस अभियानमा भाग लिनेहरू सुरक्षाकर्मीसँग शिविरमा बसे अनि अरूचाहिँ माओवादीसँग मिल्न गए,’ उनले बताए ।
अन्य स्रोतहरूले डिस्ट्रिक्ट रिजर्भ गार्डको उल्लेख गरे । त्यस समूहलाई सीआरपीएफले तालिम दिएर विकसित गरेको हो ।
‘डीआरजीले अग्रता लिने र सीआरपीएफले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने सोच थियो । तर सीआरपीएफ अझै पनि छत्तीसगढमा अग्रणी भूमिकामा छ,’ एक अधिकारीले भने ।
स्थानीय प्रहरीको सहभागिता सन्तोषजनक नरहेको उनी बताउँछन् ।
राज्यको राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्त्वपूर्ण रहेको एक सीआरपीएफ अधिकारीको भनाइ छ । आन्ध्र र तेलंगानामा समस्या चुरोमा पुग्दा सरकारले दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि एक प्राधिकरण बनाएको थियो ।
‘पश्चिम बंगालमा समेत माओवादी क्षेत्रमा अस्पताल र पुल बनाइएको थियो । स्थानीय व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिइएको थियो । छत्तीसगढमा बस्तरिया बटालियन्स बनाएर अलिकति काम त गरिएको छ । तर छत्तीसगढको माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा सडक, विद्यालय, अस्पताल र वन्य उत्पादनको बजारका लागि संरचना बनाउनु जरूरी छ । जुन दिन प्रशासन यस क्षेत्रमा पुग्छ, माओवादी समस्या तीन वर्षभित्र सकिन्छ,’ ती अधिकारीले बताए ।
