लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको संकेत पाएपछि अप्रत्यासित रूपमा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । मंगलवार राति १२ बजेबाट अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिश गरेको हो ।

हिउँदे अधिवेशन शुरू भएको आज ६ दिन मात्र पुगेको छ । यसबीचमा १८ गतेयता जम्मा ४ वटा बैठक मात्र बसेका छन् ।

विपक्षीले सरकार परिवर्तनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर संकलन गरेको संकेत पाएपछि सरकारले संसद्लाई बिजनेस नभएको भन्दै अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको हो ।

गत असोज २० गते प्रदेशको राजधानी र नामकरण टुंगो लगाएपछि अन्त्य भएको अधिवेशन ६ महिना पुग्न २ दिन बाँकी छँदा भएको थियो ।

माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका गुल्मीका सांसद दिनेश पन्थी र रूपन्देहीका सांसद दधिराम न्यौपानेलाई पार्टी र संसदीय दलको बैठकले कारवाही गरेको जानकारी सहितको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेपछि माओवादी, कांग्रेस लगायतका दलले सोमबार बिहानैदेखि सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । 

सोमवारको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारको ट्र्याक खल्बल्याउन प्रयास भइरहेको बताएका थिए । 

अविश्वासको प्रस्तावका लागि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको स्रोतले बताएको छ । 

संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्णायक अवस्थामा छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपालाई सरकारमा सहभागी गराएर सरकार बचाउने प्रयास गरिरहेका छन् । 

अर्कोतर्फ कांग्रेस र माओवादीले पनि जसपाको साथ खोजिरहेका छन् । एमालेइतरका दलहरू मिल्दा पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने गणितीय सम्भावना छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको सुइँको पाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कूलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराललाई हटाउने योजना बनाएका छन् । 

त्यसको संकेत सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरे । उनले भने, ‘केही मन्त्रीको ‘पफर्मेन्स’ राम्रो देखिएन । सरकार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सोचमा छ । यसको संकेत केही दिनभित्र पाउनुहुन्छ ।’

दुईवटा मन्त्रालय थप्ने तयारी पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन मात्र होइन, दुई मन्त्रालय थप गरिनेछ । एउटै मन्त्रालयले धेरै काम गर्नुपर्दा काम पनि राम्रो नदेखिएको हो,’ उनले भने ।

आफूविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन भएको थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार गठनमा ‘किङमेकर’ बनेको जसपा संसदीय दलका नेता सहस्रराम यादव र प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेका छन् । 

जसपाका सांसदको साथ पाउन मुख्यमन्त्री पोखरेल लामो समयदेखि प्रयासरत छन् । तर, केन्द्रमा उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारविरुद्ध रहेकाले त्यसको असर लुम्बिनी प्रदेशस्थित जसपामा पनि परिरहेको छ ।

‘किमेकर’लाई नेतृत्व चाहिन्छः जसपा

प्रदेशको नेतृत्व जनता समाजवादीले पाउनुपर्ने त्यस दलका नेताहरू बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलपछि जसपा प्रमुख सचेतक पाण्डेयले भने, ‘हामी माग्न आएका होइन, यदि दिनुहुन्छ भने जसपालाई मुख्यमन्त्री दिनुपर्छ भनेर मैले मुख्यमन्त्रीलाई भनें ’ पाण्डेयले लोकान्तरसँग भने, ‘मुख्यमन्त्री पद दिए हामी सरकार बचाउँछौं, यर्थाथ यही हो । हामी माग्न होइन, लिने हो । प्रदेशको नेतृत्व दिएर उदार बन्नुपर्‍यो । मुख्यमन्त्रीले विचार गर्छौं भन्नुभयो ।’

पाण्डेयले मंगलवार दिनभरमा नयाँ निर्णय हुन सक्ने जानकारी गराए । 

माओवादीका मन्त्रीहरू आफ्नै कारण हट्दैछन् : सचेतक ढकाल 

अहिलेसम्म माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिता लिएको छैन ।

सत्तारूढ एमालेका लुम्बिनी प्रदेशमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू आफ्नै कारणले हट्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

‘उहाँहरू सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका कारण नभई आफ्नै कारणले सरकारबाट हट्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ,’ ढकालले भने ।

सरकार भने कुनै पनि हालतमा नढल्ने उनको जिकिर छ ।

जसपालाई फकाउँदै कांग्रेस र एमाले

अन्य प्रदेशमा सरकार फेरबदको अवस्था देखिएपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसले एमाले बाहेकको सरकार बनाउन अभियान थालेको छ । त्यस्तै एमालेले किङमेकर जसपालाई सत्ता सारथि बनाएर यही सरकार टिकाउन प्रयास गरिरहेको छ ।

एक महिनाअगाडि पनि जसपालाई सरकारमा लैजान मुख्यमन्त्रीले पहल गरेका थिए, तर आन्तरिक मामिला तथा कानून, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधारसहित मालदार मन्त्रालय आफूलाई दिनुपर्ने माग जसपाले तेर्स्याएपछि सत्ता सहयात्रा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकरउद्धिन खानले लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि आफूहरू खुला छलफल गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । 

यसरी बन्न सक्छ समीकरण

लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । माओवादीले दुई सांसदलाई कारवाही गरेर पद रिक्त भएको अवस्थामा कायम संख्या ८५ हुन आउँछ ।

सरकार बनाउन यहाँ ४३ मत आवश्यक पर्छ । 

प्रदेश सभामा एमालेका मात्रै ४१, माओवादी केन्द्रका १८ (कारवाही भएका २ बाहेक), कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार जोगाउन एमालेबाहेक कम्तिमा जसपाको साथ अनिवार्य छ ।

अर्कोतर्फ माओवादीका बाँकी रहेका १८ सांसदमध्ये १ जना सभामुख छन् । निर्णायक अवस्थामा मात्र सभामुखलाई मताधिकार हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा ४३ पुर्‍याउन कांग्रेसका १९, माओवादीका १७ (सभामुख र कारवाहीमा परेका बाहेक), जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ सांसद सबै जोड्नुपर्ने हुन्छ ।