आलेख

मेलम्चीको पानी काठमाडौं झर्दा नसोधिएको प्रश्न : जस लिन होडबाजी गर्नेहरू नै दोषी होइनन् र ?

मेलम्चीको पानी काठमाडौं झर्दा नसोधिएको प्रश्न : जस लिन होडबाजी गर्नेहरू नै दोषी होइनन् र ?

राजा वीरेन्द्रको शासनकाल वि.सं. २०२९ सालमा विश्व बैंकको सहयोगमा पहिलोपटक अध्ययन भएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनालाई वि.सं. २०४४ सालमा स्नो माउन्टेन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले डिजाइनको काम शुरू गर्न लागेको थियो। वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको चुनावी सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।


Advertisement

२१औँ शताब्दीमा आएर पनि खानेपानी जस्तो सामान्य तर अत्यावश्यक परियोजनालाई सार्थक रूप दिन ३१ वर्ष लगाउने नेतृत्वले देश विकासमा कस्तो फड्को मार्ला ? अझ त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त यी र यस्तालाई फेरि पनि नेतृत्व तहमा पुर्‍याउने हामी जनता कति मूर्ख छौं होला ?


Advertisement

विश्वव्यापी तथ्यांक हेर्ने हो भने ३ जनामध्ये एक व्यक्तिले सफा पानी पाउँदैन। संसारमा हरेक दिन लगभग १४०० केटाकेटीको पानीसँग सम्बन्धित रोगका कारणले मृत्यु हुने गर्दछ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच वर्षभन्दा मुनिका ४४००० बच्चाहरू पानीजन्य रोगबाट मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्।

सरकारद्वारा प्रदान गरिने अत्यावश्यक सेवालाई आधारभूत सेवा भनिन्छ। आधारभूत सेवाहरू त्यस्ता सेवाहरू हुन्, जुन नागरिकको जीवन बाँच्नका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । जसमा पानी, ढल, विद्युत्, सवारीसाधन आदि सेवाहरू पर्दछन् । जसलाई वितरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। नागरिकलाई ठूलो विमानस्थल, ८ लेनको बाटो, 5G दूरसञ्चार, ठूल्ठूला रंगशाला चाहिएको हो कि आधारभूत सेवाहरू पानी, विद्युत्, अस्पताल र विद्यालय चाहिएको हो ? त्यो स्पष्ट हुन जरुरी छ ।


Advertisement

पानी सामान्य जीविकोपार्जनका निम्ति नभै नहुने तत्व हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक नागिरकलाई दैनिक ( पिउन र अरू अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि )१३० लिटर पानीको आवश्यकता पर्छ। काठमाडौंवासी झन्डै १४ लाख नागरिकलाई दैनिक ४३ -५० करोड लिटर पानी आवश्यक भए पनि खानेपानी संस्थानले सुख्खा याममा दैनिक ८ देखि १० करोड लिटर र वर्षा याममा १२ देखि १४ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्दै आएको छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई दैनिक उपभोगका निम्ति (नुहाउनका लागि ५५ लिटर, शौचालय सफा गर्न ३० लिटर, लुगा धुन २० लिटर, घर सफा गर्न १० लिटर, भाँडा माझ्न १० लिटर, खाना पकाउन ५ लिटर, पिउनको लागि ५ लिटर ) पानी आवश्यक पर्दछ ।

दैनिक ८.५ करोड लिटर पानी पाइरहेका काठमाडौंवासीलाई ३१ वर्ष समय लगाएर, ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर, २७ कि.मि. लामो सुरुङ बनाएर सम्पन्न भएको यो परियोजनाले अहिले केबल १७ करोड लिटर पानी मात्र उपलब्ध गराउन सक्छ। अहिलेकै अवस्थामा पनि काठमाडौंवासीलाई थप ३४ करोड लिटर पानी आवश्यक पर्छ।

विज्ञहरू याङ्ग्री र लार्के समेत मेलम्चीमा मिसाएर दैनिक कुल ५१ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिन्छ भन्दैछन्, तर अहिलेकै जस्तो राजनीति र नेतृत्वमा देश रह्यो भने त्यसका लागि फेरि अर्को २० वर्ष कुर्नुपर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? कस्तो विडम्बना एउटा पुस्ताले नै पानी जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको अभावमा आफ्नो जीवन गुजार्नुपर्‍यो ।

अहिलेसम्म नपुग पानीका लागि डीप बोरिङ र पानी ट्यांकरले केही हदसम्म सहयोग पुर्‍याएका छन् । ८०० वटा कम्पनीले डीप बोरिङ गर्ने अनुमति पाए पनि १२०० को हाराहारीमा डीप बोरिङ सञ्चालित छन् । यीमध्ये ३५० वटा डीप बोरिङ केयूकेलको भए पनि करीब ९० वटा मात्र सञ्चालित छन् ।

यी सबै डिप बोरिङले प्रतिदिन झन्डै २ करोड लिटर पानी उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। त्यस्तै खानेपानी संस्थानको १० वटा ट्यांकर र निजी लगानीमा ७०० वटा ट्यांकरले अनुमति लिएपनि ८०० जतिले सेवा पुर्‍याइरहेका छन् । नेपालका अरू संस्थानहरूले जस्तै खानेपानी संस्थानले पानी उपलब्ध गराउन आफैंले पानी ट्यांकर र अरू उपाय किन अपनाएन ? त्यो अहिलेसम्म पनि प्रश्न नै छ।

यसरी डीप बोरिङ गर्दा पानीको स्तर घटेर जमिन भासिने, रासायनिक, जैविक साथै रेडियोधर्मी खतरा र पर्यावरण प्रति अरू के कति नोक्सान भयो र हुनेछ त्यसको पनि लेखा जोखा गरिएको छैन ।

मञ्जुश्रीको पालामा बसेको यो काठमाडौं शहर जहाँ अहिले पनि पिउने पानीको हाहाकार छ। त्यतिबेला पृथ्वीको नक्सामा देश र सभ्यता नै थिएन। आखिर हामी कहाँ चुक्यौं ? कसले हामीलाई चुकायो ?

५००० लिटर, ७००० लिटर, ९००० लिटर र १२००० लिटर क्षमता भएका पानी ट्याङ्करहरू १८०० देखि ३२०० मूल्य लिएर पिउने पानी र घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने पानी उपलब्ध गराइरहेका छन् र पनि काठमाडौंवासीहरू सरकारले दिएको आश्वासन कहिले पूरा हुन्छ भन्दै बाटो हेरिरहे र काकाकुल जीवन बिताइरहे ।

३१ वर्षअगाडि सन् १९९० मा काठमाडौंको जनसंख्या ३,९८,००० थियो भने सन् २०२१ मा आएर काठमाडौंको जनसंख्या १,४७२,००० पुगेको छ । झन्डै ४ लाख नागरिकका लागि भनेर बनाइएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले १५ लाखको हाराहारीमा रहेका नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ला ? ( ३ देखि ४ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दरले हेर्दा)

नेपाल जलस्रोतमा ४२ औँ स्थानमा परे पनि विद्यालयको प्राथमिक तहदेखि नै नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो भनेर घोकाउने चलन अझ सकिएको छैन । एकातिर चेतनाको अभाव अर्कातिर केयूकेलले काठमाडौंवासीलाई काकाकुल जस्तै बन्न बाध्य बनाइरह्यो ।

रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र नेताको भाषणमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको' नारा सुन्दै गर्दा झन्डै १२ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानी सेवाबाट बञ्चित भई नै रहे । यो बाहेक पनि पानी लिन घण्टौं लाइन बस्नु पर्ने समस्या एकातिर छ भने बल्लतल्ल उपलब्ध पानी पनि प्रदूषित हुने समस्या अर्कातिर छ। आज पनि राजधानीवासीहरू प्रदूषित पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

नागरिकलाई आश्वासन दिएका कुरा पूरा गर्न असफल भएमा आश्वासन दिनेहरूको विश्वसनीयतामा कमी आउँछ। आफूमाथि शासन गर्ने राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने जिम्मा नागरिकको पनि हो। जबसम्म नागरिकले आफ्नो कर्तव्यको हेक्का राख्दैनन् र उही गिदी भएका फरक मुकुटधारीलाई जिताइरहन्छन्, राज्यले खास परिवर्तन भोग्न पाउँदैन।

राजनैतिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व हाम्रो समाजमा नारामा मात्र सीमित रह्यो ।

जिम्मेवारी नै नलिएपछि जवाफदेहिता को प्रश्नै आएन । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व नै प्रजातन्त्रमा चुनाव जित्नेहरूको सफलता निर्धारण गर्ने कारक तत्व हुन्। दुर्भाग्यवश नेपालमा राजनीतिक संरचनामा, नैतिक र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूको अभ्यासको अभाव छ। जबसम्म यो रहन्छ नागरिकले भोग्नुपर्ने नियति बदलिँदैन।

यो सबै हुनुको एउटै कारण असक्षम राजनीतिक अभ्यास हो। समय रहँदै भ्रष्टाचारको जरो पत्ता लगाएर त्यसको निवारण गर्न सकियो भने विकास गर्न लामो समय लाग्दैन। तर यसको विकल्प नखोज्ने हो भने विकास कार्यमा सामान्य काम सम्पन्न हुन पनि पुस्तौँ लाग्छ । भन्नुको अर्थ हाम्रा भावी पुस्ताले पनि हामीले मेलम्ची पर्खिएजस्तै आधारभूत आवश्यकताका लागि थप ३०औं वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

एकातिर महामारीले स्वच्छ पानीको महत्त्व दर्शाइरहेको छ भने अर्कातिर घण्टौं लगाएर ओसारेको पिउने पानी पटकपटक हात धुनका लागि खर्च भइरहेको छ। काठमाडौंमा सम्पूर्ण वर्गका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। कतिपय मानिसहरू मात्र एउटा कोठामा बस्छन्। तिनलाई घरबेटीले हप्तामा कतिपटक पानी दिन्छन् होला? अनि कति सम्भव होला पटकपटक हात धुने पानीको जोहो गर्न ? सुन्दा सामान्य लाग्ने हात धुने भन्ने कुराको चुरो साँच्चै सामान्य छ त?मानौँ अब अर्को महामारी आउला जसले गर्दा पटक-पटक हात धुनुको सट्टा नुहाउनुपर्ने भयो, त्यस्तो बेलाको सम्भावित विकल्प के त ? यो एउटा सोचनीय विषय होइन र?

देशको राजधानीजस्तो ठाउँमा त अहिलेसम्म यस्तो बर्बर स्थिति छ भने दुर्गम ठाउँको स्थिति कस्तो होला त्यो तपाईं आफैं अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ । पहिलो शर्त जिन्दगी हो। जिन्दगी र पानीको अत्यन्तै निकट सम्बन्ध रहेको हुन्छ। पिउने पानीकै अभावमा जीवन व्यतित गरिरहेका नागरिकहरूलाई शान्ति सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, विकास, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्यका लागि दिइने आश्वासन हास्यास्पद लाग्छ कि लाग्दैन?

यत्रो वर्ष पालैपालो शासन गर्दैगर्दा एउटा पार्टीले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने ग्यारेन्टी दिन्छौं र अर्को पार्टीको सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेन भन्दै तलब भत्ता भने खाइ नै रहे ।

बन्द, हड्ताल, नारा,जुलुस आफैंमा राम्रो कुरा होइन, तर काठमाडौंवासीले निहित स्वार्थका लागि विभिन्न बहानामा बन्द-हड्ताल गरे पनि पिउने पानीकै मुद्दा लिएर कुनै जुलुस निकालेको मलाई याद छैन। यसले के पुष्टि हुन्छ भने हामी नागरिक पनि कार्यकर्ता मात्र भयौं र भइरहेका छौं । हामीले भोगिरहेको नियतिको भागिदार कहीँ न कहीँ हामी आफू पनि हौं ।

कुनै बेला कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जालझेल गरेर, दु:ख दिएर भित्तामा पुर्‍याउने नेपाली कांग्रेस आज आएर भट्टराईकै नाम बेचेर जस लिन खोज्दैछ । अन्य देशहरूले अरू ग्रहमा पानी छ कि छैन? नभए कसरी पानी उपलब्ध गराएर मानव बस्ती बसाल्न सकिन्छ भनेर काम गर्दै गर्दा हाम्रो देशमा राष्ट्रपति भने परियोजना पूरा गरेर हस्तान्तरण नगर्दै धाराको टुटी खोलेर उद्घाटन गर्दैमा व्यस्त हुनुहुन्छ। यो मेरो तुस व्यक्तिप्रति भने पटक्कै होइन। यो त केबल राजनैतिक संस्कार, प्रवृत्ति र असक्षमता प्रति मात्र हो।

वि.सं. २०४६ सालपछि मेलम्चीमा धेरै पानी बग्यो। किन राजधानीका नागरिकहरू ३१ वर्षसम्म पनि पिउने पानी नपाएर दु:ख भोग्न बाध्य भए? किन परियोजना सम्पन्न भएन र सम्पन्न नहुनुको कारण के थियो ? भन्ने कुरालाई कसैले पनि चासोको विषय बनाएको भेटिँदैन।

विगत ३१ वर्षमा नेपाली कांग्रेसले १२ पटक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी( एमाले)ले ५ पटक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ४ पटक, माओवादीले ३ पटक, राजसंस्था रहँदा राजाले २ पटक र प्रधानन्यायाधीशले १ पटक सरकार चलाए । कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपना साकार पार्न ढिलासुस्ती गर्नेहरूलाई स्याबासी होइन कारवाही गर्नुपर्ने होइन र ?

दीपकराज जोशी
दीपकराज जोशी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्