×

NMB BANK
NIC ASIA

यस्तो बन्नेछ मल कारखाना

चैत २८, २०७७

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

किसानलाई रासायनिक मल अभाव हुन नदिन सरकार नेपालमै कारखाना खोल्न लागिपरेको छ। प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित कारखाना स्थापना गर्दा मुनाफादर उच्च हुने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ। वाटर इलेक्ट्रोलाइकिो तुलनामा प्राकृतिक ग्यास प्रविधि अँगाल्दा मुनाफादर ७८.३७ प्रतिशत हुने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

कारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्न सुरुमा १ खर्ब ३ अर्ब लगानी लाग्ने र कारखानाको स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधि अन्यको तुलनामा उपयुक्त रहेको जनाइएको छ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

‘ग्यास प्रविधिको कारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्दा लगानी रकम छुट बिना ४ वर्षमा फिर्ता हुन सक्छ’, प्रतिवेदनमा छ, ‘तर, छुट दिएर १० प्रतिशत ब्याजसहित लगानी रकम फिर्ता हुन करिब ६ वर्ष लाग्छ।’


Advertisment
Nabil box
Kumari

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले नेपालमा तत्कालको वार्षिक माग ७ लाख ५० हजार टन रहेको बताए। यो परिमाणमा मल उत्पादन र आपूर्ति मात्रै गर्दा पनि ग्यासमा आधारित कारखाना मुनाफा आर्जनका हिसाबले अति उत्तम देखिएको सचिव डा. कार्कीको भनाइ छ।

Vianet communication
Laxmi Bank

सचिव डा. कार्कीका अनुसार ग्यास प्रविधिमा आधारित कारखानाबाट मल उत्पादन गर्दा प्रतिटन लागत ४१ हजार ४५ रुपैयाँ पर्न आउँछ। हाल ४१ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ (३ सय ५५ अमेरिकी डलर)मा मल आयात भइरहेको छ।

‘ग्यास प्रविधिबाट उत्पादन भएको हाम्रो मल मूल्यका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘यसका साथै आयात हुने मलको औसत मूल्यभन्दा झन्डै प्रतिटन ४ सय ५१ रुपैयाँ सस्तो पर्ने हुँदा कारखाना स्थापनापश्चात् अनुदान दिनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ।’ प्रतिटन उत्पादन लागत खर्च ४१ हजार ४५ रुपैयाँ पर्दा ४३ हजार ६ सय ४९ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा मल कारखाना स्थापनापश्चात् अनुदान दिनुपर्ने अवस्था नरहने उनले बताए।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापना अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को चैत दोस्रो साता बसेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। यस्तै, कारखानाको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिने निर्णय भएको थियो।

सरकारले चालु वर्ष मल आयात गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्राविधिक दृष्टिले अन्नबाली, औद्योगिक बाली, दलहन, तथा बागवानीलाई १३ लाख ५० हजार टन मल आवश्यक भए पनि हाल ५ लाख टन आयात भइरहेको छ। हालको उत्पादन प्रविधि र बालीको आधारमा रासायनिक मलको सम्भावित माग ७ देखि ८ लाख टन छ।

वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि अनुपयुक्त
सरकारले ग्यास प्रविधिमा आधारित र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो। यीमध्ये लगानी, मुनाफा दर, लगानी फिर्ता अवधि, उत्पादन लागतको हिसाबले ग्यासमा आधारित कारखाना उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा जाँदा लगानी धेरै, मुनाफादर न्यून, लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न कठिन रहेको भन्दै अध्ययन समितिले यसलाई अनुपयुक्त भनेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार वाटर इलेक्ट्रोलाइसिसमा आधारित कारखाना निर्माण गर्न सुरुमा १ खर्ब ८९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ। यस्तै, कारखानाको स्थिर लगानी रकम २३ अर्ब १० करोड हुनुपर्ने उल्लेख छ। यो प्रविधिबाट कारखाना स्थापना गर्दा लगानी रकम छुट बिना ३४ वर्षमा फिर्ता हुने र छुट दिएर १० प्रतिशत ब्याजसहित लगानी रकम फिर्ता हुन करिब ७५ वर्ष लाग्ने उल्लेख छ।

पीपीपी मोडेलमा लगानी
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र (पीपीपी)को सहकार्यमा मल कारखाना स्थापना गर्न उत्तम रहेको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ। जसअनुसार परियोजनाको कुल पुँजी लगानीमा इक्विटीको अंश ३५ प्रतिशत तोकिएको छ। यसमध्ये सरकारको लगानी २०, स्वदेशी निजी क्षेत्रको ४० र विदेशी निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत हिस्सा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

परियोजनाको कुल पुँजी लगानीमा ऋणको अंश ६५ प्रतिशत राखिएको छ। अल्पकालीन ऋण स्वदेशी वित्तीय संस्था र दीर्घकालीन ऋण विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिन सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिइने अल्पकालीन ऋण नेपालमा रहेका वाणिज्य बैंकमार्फत कृषि लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम ब्याजदरमा लगानी गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।

छुट र सहकार्य
ग्यासमा आधारित कारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्न आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति नियमित गर्न पाइपलाइन जडानका लागि भारतलाई अनुरोध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आवश्यक अवस्थामा भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई पनि यसमा लगानी गर्न आग्रह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक उपकरण तथा मुख्य कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क छुट दिने र सरकारले कारखानाबाट उत्पादित मल खरिदको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कारखाना स्थापना गर्दा लाग्ने पुँजीगत ऋण लगानीमा लाग्ने ब्याजमा निश्चित प्रतिशत छुट दिने र कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउनुका साथै कारखानालाई निश्चित समयावधि तोकेर आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रतिवेदनले गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ। 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ २५, २०८०

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...

माघ २२, २०८०

सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले  त्यहाँ  आवश्यक  प्राविधिक  तयारी  ...

कात्तिक २३, २०७८

विशेष  आर्थिक  क्षेत्र  (सेज)भित्र मदिरा,  सुर्तीजन्य  र  विस्फोटक  पदार्थ  उत्पादन  गर्ने  उद्योग स्थापना  गर्न  नपाइने  भएको  छ।  विश...

फागुन ४, २०८०

ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ।  अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ ।  ...

माघ २४, २०८०

कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान  सुरु  गरेको  छ  ।  पोखराको  सूर्यदर्शन  बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...

माघ ३, २०८०

चालुु  आर्थिक  वर्ष  २०८०/८१  मा  नेपाली  श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x