अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई समाधान गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । 

नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमाबारे संसदको अर्थ समितिमा सांसदहरूसँगको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा मन फुकाएर सिलिङ दिन सकिने अवस्था नरहेको समेत बताए ।

मंगलवार अर्थ समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सामूहिक छलफल गरेको छ । 

छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘नयाँ बजेटमा चाहेजति फराकिलो ढंगले मन फुकाएर सिलिङ बढाउन सकिने अवस्था छैन ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुशासित बजेटको रूपमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अनुशासित बजेटको रूपमा नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेका छौं, यो नै पहिलो प्राथमिकता हो ।’

उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने काम दोस्रो प्राथमिकतामा राखिने छ  । यसअघि बजेटको चाङ लागे पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्ममा कार्यान्वयन नहुने समस्या दोहोरिँदै आएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चिततालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण समस्याग्रस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी नयाँ बजेट ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले भने, ‘कोभिड–१९ रोगको नयाँ च्यालेन्ज शुरू भएको छ, त्यसले पार्ने असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी नयाँ बजेट ल्याइने छ, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको सर्वाधिक प्राथमिकतामा राखिने छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचनको समयमा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले नेपाललाई ५ वर्षभित्रमा अति कम विकासित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसक्न सिफारिस गरेको छ । समितिको सिफारिससँगै अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई महत्त्वका साथ राख्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि पनि हाम्रो ध्यान जानेछ ।’ नयाँ बजेट मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी बजेट निर्माण हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गर्न निर्देशन 

बजेटको तयारी गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग्नका लागि स्थानीय तहसम्मकै जनप्रतिनिधि तथा अन्य समूहहरू पुग्ने गरेका छन् ।  दिनमै ६/७ वटा समूहमा १०० भन्दा बढी मानिसहरू बजेट तथा कार्यक्रम आफ्नो क्षेत्रमा पार्नका लागि भनसुन गर्न पुग्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको छलफलमा पनि बजेटबारे आ–आफ्नो क्षेत्रलाई मन्त्रालयहरूले नै समेट्नुपर्ने धारणा राखे । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बजेट माग्न विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू आउने गरेका छन्, यो समस्यालाई जिम्मेवारीका साथ हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जिम्मेवारीका साथ यससम्बन्धी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

तयारी नभएका आयोजनामा बजेटको थुप्रो लाग्ने गरेको सुनाउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन भइरहेका र  हुने आयोजनाका लागि मात्रै बजेट माग गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘तयारी नभएका आयोजनामा बजेटको लोड हुने भएर पछि सरेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था नहोस् भनेर यसको तयारी र कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन्छौं ।’

५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुन्छ : अर्थ सचिव

अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने दावी गरेका छन् । विश्व बैंकले सोमवार मात्रै नेपालको आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.७७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेकै बेला अर्थ सचिवले ५ प्रतिशतको दावी गरेका छन् । 

अर्थ समितिको छलफलमा उनले भने, ‘२.७७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण आए पनि हाम्रो अनुमान ५ प्रतिशतभन्दा बढी नै हुनेछ । समग्र सूचकहरू त्यसका आधारहरू हुन् ।’

योजना आयोग निरीह रह्यो : पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे

छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बजेटको सिलिङबारे योजना आयोग निरीह देखिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘विगतको अनुभव हेर्दा सिलिङबारे योजना आयोग निरीह भएको देखिएको छ । योजना आयोगका साथीहरूले सरकारले दिएको जति मात्रै सिलिङ बनाउने भन्नेतर्फ देखिए । यस्तो हुनु भएन ।’

पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले अहिले मन्त्रीहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट हाल्ने गरेको भन्दै अन्य क्षेत्रमा बजेट माग्दा नपाउने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रमा, मन्त्रीले चाहेको क्षेत्रमा मात्रै बजेट पर्ने गरेको पाइयो, स्वायत्तता दिने नाममा यस्तो हुन त भएन ।’

छलफलका क्रममा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकमा सन्तुलित विकासको आवश्यकता भएको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको बताए । उनले कोरोनापछिको आर्थिक पुनरुत्थान गर्नुपर्नेमा सरकार उदासिन रहेको टिप्पणी गरे । 

‘अघि अर्थ सचिवले केही तस्वीरहरू पेश गर्नुभयो, ती तस्वीरहरूमा हामी जनप्रतिनिधि र जनता सकारात्मक हुनसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

उनले अहिले शेयर बजार तीव्र गतिमा बढिरहेको भन्दै ‘ब्रेक’ भएको खण्डमा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला त्यसबारे ध्यान दिनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।