कर्णाली प्रदेश सभामा वैशाख ३ गते बनेको राजनीतिक समीकरणलाई सोमवार लुम्बिनी प्रदेशमा झट्का लागेपछि केन्द्रमा वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।

प्रदेशबाट सहकार्य थालनी गरेका कांग्रेस र माओवादीले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेका थिए । 

एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रशको ‘प्रतिबद्धता’ जनाएपछि माओवादी र कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

तर, मंगलवारका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएको अवस्थामा सोमवार दिउँसोदेखि नै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भएपछि तत्कालै अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने सम्भावना टरेर गएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्का माआवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सिनारियो देखा पर्ने बताए ।

‘माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर ओलीले विश्वासको मत लिने अवस्थामा एउटा सिनारियो हुन्थ्यो, तर माओवादीले समर्थन फिर्ता नगर्दासम्म क्लियर भएन,’ खड्काले लोकान्तरसँग भने । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल आफूहरूले सुविचारित ढंगले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताका लागि ढिलाइ गरिरहेको बताउँछन् ।

‘वैकल्पिक सरकार गठनमा सहमति गरेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरौं भनेर समर्थन फिर्ता नलिएको हो,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘हामी अविश्वासको प्रस्ताव र संसद्को अधिवेशन बोलाउनका लागि समावेदन एकैपटक हाल्न पनि सकिन्छ ।’

संसदको अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपतिसँग समावेदन गर्न सकिने पौडेलले बताए ।

प्रतिनिधि सभामा बहाल एक चौथाइ सदस्यले लिखित हस्ताक्षरसहित आग्रह गरेमा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।​

सोमवार नै एमालेले माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका २७ जना सांसदसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना थप कमजोर बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

चित्तबुझ्दो जवाफ नआए वैशाख १० गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनीहरूमाथि कारवाही गरेर सांसद पद नै धरापमा पर्ने खतरा छ । 

ओलीलाई महन्थ–राजेन्द्रको दह्रो साथ

वैकल्पिक सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एउटा पक्षले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दह्रो साथ दिएको छ । 

माधव नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रश गरेपछि अल्पमतमा परेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत जितेका थिए । 

सोही फर्मुला माओवादी–कांग्रेसले लुम्बिनीमा पनि लागू गर्न खोजेका थिए, जसपाको साथ लिएर । जसपाको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदको समेत हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपनि एक घण्टामै राजनीतिमा नयाँ ट्वीस्ट आयो । 

सोमवार दिउँसो सवा १ बजे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरूले ४ बजे मन्त्री पदको शपथ लिए ।

जसपाका ४ सांसदको समर्थनका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद जोगियो । 

‘मुख्यमन्त्रीको पद जोगिनु भन्दा पनि लुम्बिनीको समीकरणको सन्देश महत्त्वपूर्ण छ,’ ओली पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

लुम्बिनीमा जसपामा पनि उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट मंगलवार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जसपाका नेताहरूले लामो छलफल गरे । जसपाले उठाउँदै आएको माग सम्बोधनसँगै भविष्यमा समेत सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी रहेको नेताहरू बताउँछन् । 

‘कार्यदल स्तरमा भएको छलफल र नेताहरूबीच भएको कुराकानीबारे समीक्षा भयो,’ जसपाका ती नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘राम्रो र सकारात्मक दिशामा छलफल अगाडि बढिरहेको छ ।’

डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव सहितको एउटा पक्षले कांग्रेस–माओवादीसँग छलफल गरिरहेको छ । महन्थ र राजेन्द्र महतो भने ओलीसँगै सहमति गरेर अघि बढ्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

जसपाको एउटा पक्षको ओलीसँग सामिप्यताका कारण जसपाको समेत समर्थनमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने सम्भावनालाई कमजोर बनाइदिएको छ ।  

बदलिँदै संसद्को समीकरण

गुटगत गतिविधिमा लागेको भन्दै एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल पक्षका २७ जना सांसदलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेपछि संसद्को समीकरणमा नै फेरबदलको संकेत देखिएको छ ।

‘...तपाईंलाई संघीय संसद्को सदस्य पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै नेपाल पक्षीय सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । उनीहरूले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए वैशाख १० गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनीहरूको सांसद पद निलम्बन गर्ने सम्भावना छ ।

स्पष्टीकरण सोधिएपछि बसेको नेपाल पक्षीय सांसदहरूको भेलापछि नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सांसद पद जाने कुरासँग आफूहरू नडराउने बताइन् । यसको अर्थ नेपाल पक्षका सांसदहरू झुकेर जवाफ दिने मनस्थितिमा छैनन् । माधव पक्षका सांसदहरू निलम्बनमा परे भने संसदको समीकरण नै बदलिन सक्छ । 

‘फ्लोर क्रश’बाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउने या सरकार ढाल्ने खेल खत्तम हुनेछ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेर फेरि संसद् विघटन र अर्ली इलेक्सनमा जाने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ । 

सोमवार बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान संसद्ले निकास दिने सम्भावना कमजोर रहेको निष्कर्षसहित कुनैपनि बेला चुनावमा जानुपर्ने भन्दै पार्टी पंक्तिलाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेका थिए ।