कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसकै आसपासमा 'विभाजनको डिल'मा एमाले !

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले पार्टी स्थापना दिवसको आसपासमै सम्भवत: इतिहासकै निकै जटिल मोडमा पुगेको छ ।

एमाले झलनाथ खनाल-माधव नेपालपक्षीय १५ नेताले बिहीवार सामूहिक अपिल जारी गर्दै पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।


Advertisement

विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीचको संवादहीनता बुधवार तोडिएको थियो ।

बुधवारको छलफलको निरन्तरतास्वरूप बिहीवार भएको वार्ता सहमतिभन्दा तिक्तताउन्मुख हुँदा एमाले विभाजनको दिशामा अगाडि बढेको कार्यकर्ताहरूले विश्लेषण गर्न थालेका छन् । 

लामो संवादहीनता तोड्दै बुधवार प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपालबीच घण्टौँ वार्ता भएको थियो । 

महिना लामो संवादहीनता तोड्दै भएको बुधवारको वार्तालाई ‘आइसब्रेक’को संज्ञा दिएपनि वार्ता खासै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको एमाले स्रोत बताउँछ । 

नेताद्वयबीच बिहीवार पनि नागपोखरीको म्यारियट होटलमा वार्ता भयो । ओलीसँगको वार्तापछि बाहिरिने क्रममा नेता नेपालले कुनै प्रगति नभएको बताए ।

‘हिजो आशावादी रहेकोमा आज झनै निराश बनेको’ नेपालले निकटस्तहरूसँग बताएका छन् । 

बिहीवार नेताहरूले नवनिर्मित धरहरा हेरेर अनौपचारिक कुराकानी गर्दै तिक्तता मेटाउने प्रयास गरेपनि वार्तामा ठोस प्रगति भएन ।

नेताहरूको नफेरिएको भाषा

आम कार्यकर्तामा आशा जगाउने गरी बुधवार ओली र नेपालबीच छलफल भएपनि बिहीवारको भेटअघिका गतिविधिले हिजोको बैठकमा कुनै प्रगति नभएको कार्यकर्ताले बुझिसकेका थिए । 

बिहीवार बिहान बल्खुमा एमाले पार्टी कार्यालयको शिलान्यास कार्यक्रममा ओलीले गुटलाई मान्यता दिएर वार्ता नगर्ने अडान राखेका थिए । 

‘सकेसम्म साथीहरूलाई, हरेकलाई हामी गल्ती महशुस गर, अराजकता छोड, अनुशासित भएर पार्टीमा आएर काम गर, त्यो अवसर अहिले पनि दिन चाहिरहेका छौं, अहिले पनि हामी कुरा गरिरहेका छौं, तर यसलाई यदि कसैले कमजोरी ठान्यो भने, यदि कसैले अब पार्टीलाई फेरि बिथोल्न सकिन्छ मनसायले व्यवहार गर्न खोज्यो भने अथवा समूहगत रूपमा गुटको प्रतिनिधित्व गर्दै कसैले कुरा गर्न खोज्यो भने त्यो कुरा सम्भव छैन,’ ओलीले बल्खुमा भनेका थिए । 

नेता नेपाल पक्षले पनि पूर्ववत् अडानमा कामय रहने र ओलीसँग नझुक्ने नीति लियो । ‘पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने र महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी कायम राख्नुपर्ने अडान हिजोपनि कायम रहेको र ओलीसँग त्यही कुरा राख्छु,’ नेपालले आफूपक्षीय सांसदको भेलामा भनेका थिए । 

बिहीवार नै खनाल–नेपाल पक्षका १५ जना नेताहरूले संयुक्त अपिल प्रकाशित गरी ओलीले पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन् ।

‘नेकपा एमालेको एकता बचाउन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न हामीले लिएको पहलकदमीका विरुद्ध शत्रुवत आक्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, पार्टीका नेता तथा सांसदहरूमाथि तथाकथित स्पष्टीकरण र कारवाहीको नाटक गरिँदै छ ।

यसरी तीन वर्ष अगाडि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका साथ उपलब्धिको एकपछि अर्को मानक बनाउँदै अगाडि बढेको यो पार्टी आज अचानक विभाजन र विसर्जनको डिलमा पुगेको छ,’ १५ नेताको अपिलमा भनिएको छ । 

१५ नेताहरूको अपिलको भाषामै पार्टी ‘विभाजन र विसर्जनको डिल’मा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ । 

फागुन २८ देखि वैशाख ३ सम्म

एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा सग्लो रहँदैदेखि केपी ओली एकातिर माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड अर्कोतिर भएर संघर्ष चलिरहेको थियो । नेकपा एकता भंग गरिदिँदै फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले ब्युँताइदिएपछि माधव नेपाल र झलनाथ खनालले ओलीसँग संघर्ष गरिरहेका छन् । 

सर्वोच्चले एमाले ब्युँताइदिएपनि फागुन २८ गते अध्यक्ष ओली पक्षले केन्द्रीय समितिमा हेरफेर, यसअघिका पदाधिकारी हटाएर महाधिवेशन आयोजक समिति गठन लगायत निर्णय गरेपछि नेपाल पक्ष चिढिएको थियो ।

चैत २ गते ओलीले नेपाल पक्षसँग पार्टी कार्यालयमा छलफल गरे । फागुन २८ गतेको बैठकका निर्णय स्थगित गरेर पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने नेपाल पक्षको अडान र चैत ४ र ५ गतेका लागि बोलाइएको कार्यकर्ता भेला रोक्नुपर्ने ओली पक्षको चेतावनी थियो ।

दुवै पक्षले एक अर्काको शर्तलाई स्वीकार गरेनन् । खनाल–नेपाल पक्षले काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर पार्टीभित्रै संघर्ष गर्ने, जिल्ला तहसम्म समानान्तर गतिविधि गर्ने र नयाँ पार्टी गठनसम्मको विषयमा छलफल गर्‍यो । 
पार्टी निर्देशनविपरीत कार्यकर्ता भेला गरेको भन्दै नेता माधव नेपाल, भीम राव, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे कारवाहीमा परे ।

चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएको भन्दै नेपाल सहितका चार नेता ६ महिनाका लागि निलम्बनमा परेका छन् ।

केन्द्रमा नेताहरूलाई कारवाही र स्पष्टीकरण सोधिए पनि प्रदेशमा भने केही सकारात्मक संकेत देखिएका थिए ।

प्रदेश १ र बाग्मतीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावबाट नेपाल पक्षको हस्ताक्षर फिर्ता भयो ।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारबाट तीन मन्त्री बाहिरिए ।

सरकारबाट बाहिरिने क्रममा उनीहरूले भनेका थिए, ‘कर्णालीबाट पार्टी एकताको नयाँ सन्देश दिएका छौं ।’ 

सरकारबाट बाहिरिएको केही दिनपछि वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेका ४ सांसदले फ्लोर क्रश गरेर सरकार बचाइदिए ।

दिउँसोसम्म पनि विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका सांसदहरूले शाहीको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रश गरेको घटनाले विभाजन उन्मुख एमालेलाई थप संकटको डिलमा पुर्‍यायो ।

कर्णालीमा भएको घटनालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले ‘ओलीको पराजय’को रुपमा व्याख्या गरे । पत्रकार महासंघमा भएको जीत र कर्णालीको फ्लोर क्रशले एमालेभित्र कारवाहीको ‘सेकेन्ड वेभ’ आएको छ । 

वैशाख ६ गते बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले कर्णालीमा भएको घटनालाई ‘अक्षम्य अपराध’ भनेका थिए ।

सोही दिन नेता नेपाललाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा ‘कर्णाली प्रदेशका सांसदलाई उचालेर भट्काउँदै अनुशासनहीन, अराजक एवं पार्टीविरोधी क्रियाकलाप दुरुत्साहन गरेर ह्वीप उल्लंघन गर्न लगाएर पार्टी र पार्टीको संसदीय दल त्याग गरेको किन नभन्ने ?’ भनेर सोधेका छन् । अर्थात् ओली पक्षले कर्णालीमा फ्लोर क्रश गरेर नेपाल पक्षले पार्टी नै त्यागेको रूपमा विश्लेषण गरेको छ । 

नेपाल पक्षले बिहीवार ओलीलाई स्पष्टीकरण पठाएको छ ।

‘पार्टीको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन तथा त्यसबाट पारित विधानको रक्षाका लागि सक्रिय हुँदा (अर्को राजनीतिक दल खोलेको जस्तो) निराधार र हास्यास्पद तर्क गरी जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पद नै समाप्त गरिदिने पत्र लेख्नु नेपालको संविधान, कानून र एमालेको विधानविपरीत छ,’ एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले लेखेको जवाफमा भनिएको छ ।

स्पष्टीकरण दिएपछि पनि आफूहरूलाई कारवाही हुने विश्लेषणसहित खनाल–नेपाल पक्षले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

रिटमाथि आइतवार सुनुवाइ हुँदैछ । तर सर्वोच्चको आदेश अगावै एमालेमा अनुशासनको कारवाही हुने सम्भावना प्रबल छ । 

नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक शुक्रवार बस्दैछ । 

६ गते सोधिएको स्पष्टीकरणबारे शुक्रवार कुनै न कुनै निर्णय हुने सम्भावना रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । 

वैशाख १० गते बस्ने संस्थापन पक्षको बैठकले स्पष्टीकरण सोधिएका २७ सांसदमाथि कारवाही गर्‍यो भने विभाजनको मिति नजिकिने नेपाल पक्षको विश्लेषण छ ।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्