गरीबी निवारण कोषले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ऐन, नियमविपरीत आफूखुशी परामर्शदाता छनौट गरेर सेवा खरिद गरेको पाइएको छ।

परामर्शदातासँगको मिलेमतोमा नियम, प्रक्रियालाई मिच्दै विदेशी परामर्शदाता छनौट गरेर करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ।

कोषले उत्पादन समूह गठन, सामाजिक परिचालन तथा सहजीकरणका लागि ८ वटा सहयोगी संस्थाहरू परिचालन गरेको थियो। सीप पहिचान, परिमार्जन, हस्तकला डिजाइन विकास तथा बजारीकरणको प्रबर्द्धनसम्बन्धी प्राविधिक सहयोगका लागि कोषले भारतको एसियन हेरिटेज फाउन्डेसन, नेपालको नेपाल हस्तकला महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ, नेपाल हेरिटेज सोसाइटीको सेवा खरिद गरेको थियो। ती

परामर्शदाताको सेवा खरिद गर्दा ऐन नियमको पालना नगरेर विदेशी डोनर एजेन्सीको मिलेमतोमा सेवा खरिद गरिएको थियो।

कोषले हस्तकला उत्पादकत्वको हितका लागि घुम्ती कोष र साझा सुविधा केन्द्र व्यवस्थापन, परिचालनका लागि प्रदान गरिएको १० करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यसैगरी तालिम तथा कार्यशालामा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सीप परिमार्जन तथा विकास, बजार प्रवर्द्धन, बजारीकरणसम्बन्धी प्राविधिक सहयोगमा ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यसैगरि सहयोगी संस्था परिचालन, क्षमता विकासमा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ, कर्मचारी तलब, भत्ता कार्यालय सञ्चालन, छपाइ तथा प्रकाशन र अनुगमनमा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

उक्त कार्यक्रममा सीप पहिचान, परिमार्जन, हस्तकला डिजाइन विकास तथा बजारीकरणको प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्राविधिक सहयोगका लागि कोषले भारतको एसियन हेरिटेज फाउन्डेसनसँग १५ जुलाई २०१५ सम्ममा पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछिको चार चौमासिकमा दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो। उक्त सेवा ३ करोड ८१ लाख ६० हजार १९ रुपैयाँमा खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने र सोको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुने उल्लेख छ।

खरिदको मूल्य अनुसार अपनाउने खरिद विधिको छनौट तथा परामर्श खरिदसम्बन्धी पनि व्यवस्था उल्लेख छ । विश्व बैंकको परामर्शदाता छनौटसम्बन्धी मार्गदर्शनको दफा ३.८ र ३.९ मा एकल स्रोत छनौट विधिमा गुणस्तर तथा लागत विधिको लाभ लिन नसकिने, पारदर्शी नहुने भएकाले विगतको कार्यलाई निरन्तरता दिनु अपरिहार्य भएमा, दाबी प्रकोप वा आकस्मिक कार्यमा, सानातिना कार्यमा र अन्य योग्य परामर्शदाता नभएको अवस्थामा मात्र अपवादको रूपमा अपनाउन सकिने उल्लेख छ।

उक्त कार्यको स्वीकृत लागत अनुमान ३ करोड ७८ लाख ७० हजार ७९४ रुपैयाँ रहेकोमा एकल स्रोत छनौट विधि अवलम्बन गरी उक्त परामर्शदातासँग सोझै प्रस्ताव माग गरी वार्ताको माध्यमबाट ३ करोड ८१ लाख ६० हजार ९१ रुपैयाँको सम्झौता अंक कायम गरी एकल स्रोत छनौट विधि अवलम्बन गर्न परेको प्रमाण र पुस्ट्याइँ बेगर प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी सम्झौता  खरिद गरिएको थियो ।

कम्पनी ऐनको दफा १५४(१)मा विदेशी कम्पनीले नेपालभित्र आफ्नो शाखा कार्यालय दर्ता नगराई नेपालभर कुनै कारोवार गर्न नपाउने उल्लेख छ। उक्त परामर्शदाताले नेपालमा कुनै शाखा कार्यालय समेत दर्ता नगरेको अवस्थामा कोषले गरेको सम्झौता कम्पनी ऐनको नियमसंगत समेत छैन। कोषले उक्त परामर्शदातालाई ड्राफ्टमार्फत प्रथम किस्तामा ६४ लाख २६ हजार ७१४ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १ करोड ६४ लाख ६९ हजार ३४० रुपैयाँ सोझै रकम पठाएको थियो। त्यसरी उक्त रकम पठाउँदा बैंक कमिसनबापतको ३१ हजार ३९४ रुपैयाँ समेत कोषले नै आफ्नो तर्फबाट व्यहोरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत उक्त परामर्शदातालाई एकल स्रोत विधि अवलम्बन गरी प्रमाण र पुस्टाइँ बेगर प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी खरिद सम्झौता गरेकाले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भुक्तानी  भएको रकम १ करोड ६४ लाख  ३७ हजार ९४५ नियमसम्मत नभएको भनी कैफियत समेत औंल्याएको थियो। त्यसैगरी उक्त संस्थालाई रकम पठाउँदा सोझै ड्राफ्टमार्फत पठाएकोमा उक्त रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर रकम ७ लाख ३९ हजार ३५६ रुपैयाँ समेत समावेश गरेको कुरा विधिसम्मत नभएकाले असुल उपर हुनुपर्ने भनी उल्लेख छ। उक्त परामर्शदाताको नियुक्ति विधिसम्मत देखिएन, तसर्थ विभिन्न आर्थिक वर्षमा गरिएको भुक्तानी गर्दै जाने सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुनुपर्ने भनेर राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा उल्लेख छ।

पुनः थप सेवा खरिदका लागि  पनि सोही परामर्शदातालाई भुक्तानी

एक त प्रक्रिया नै नपुर्‍याएर सिधा वार्ताको माध्यमले छनोट गरिएको उक्त परामर्शदातालाई कोषले पछि आएर थप जिम्मेवारी दिएको थियो। पुनः थप सेवा खरिद गर्ने भनी परियोजना अन्तर्गतका उत्पादन समूहका सदस्यमार्फत उत्पादन भएका वस्तुहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले व्यापार मेला प्रदर्शन गर्नका लागि समेत उक्त संस्थालाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

मेला प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता हुने हुँदा उक्त प्रदर्शनीमा प्रदर्शनीस्थलको सजावट, हस्तकलासम्बन्धी सामग्रीहरूको उपयुक्त तरिकाले प्रदर्शन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टेनोग्राफी गर्ने संस्थाको आवश्यक भएको भन्दै उक्त परामर्शदातालाई नै फेरि अर्को सम्झौता गरिएको थियो।

यस परियोजनासँग सम्झौता भएका अन्य कुनै पनि संस्थासँग उक्त सेवाका लागि सम्झौता नभएको हुँदा कार्यक्रमको समयावधि तथा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दा हाल परियोजनाको टेक्निकल पार्टनर अर्गनाइजेसनको रूपमा काम गरिरहेको एसियन हेरिटेज फाउन्डेसन, इन्डियासँग प्रस्ताव माग गर्दा उक्त कामका लागि ५८ लाख ९२ हजारको प्रस्ताव पठाएकोमा पछि दुई पक्षबीच वार्तापश्चात ३८ लाख १९ हजार ४०० रुपैयाँमा काम गर्न सहमत भएपछि कोषले पुनः अर्को सम्झौता गरेको थियो।

दुई सम्झौता गरी कुल ४ करोड १९ लाख ७९ हजार भुक्तानी भएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ मा भेरिएसनसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था नै छ। उक्त नियमको उपनियम ५ मा सार्वजनिक निकायले उपनियम १ बमोजिम भेरिएसन आदेश जारी गर्दा विशेषज्ञ समूहमार्फत आवश्यक जाँचबुझ गराई प्राप्त सिफारिशका आधारमा मात्र जारी गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्थाबमोजिम कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष रहेको प्राविधिक मूल्यांकन समितिले उल्लेखित रकम सम्झौता गरी खर्च गर्नका लागि आदेश जारी गर्न उपाध्यक्षसमक्ष सिफारिश गर्ने भनी निर्णय गरेको भए पनि कार्यकारी निर्देशकले नै स्वीकृत गरेको थियो।

उक्त थप सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको प्रावधान अवलम्बन नगरी सोझै सेवा खरिद गर्नु नियम संगत नभई मिलेमतो हुन सक्ने भएकाले आवश्यक छानबिन भई संलग्नलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले छानबिन गरेर निर्देशन समेत दिएको छ।

कोषका लेखा अधिकृत सुनिल रिजालका अनुसार उक्त रकम हालसम्म असुल उपर गरिएको छैन। उक्त संस्थालाई भुक्तानी गरिएको साढे ३ करोड रुपैयाँ हालसम्म बेरुजु नै रहेको उनले स्वीकार गरे।

'विश्व बैंकको लगानीमा सञ्चालित उक्त परियोजना त्यतिबेला प्रोजेक्ट जस्तै सञ्चालन भएको थियो, डोनरले भने अनुसार मान्नै पर्छ,' रिजालले भने, 'त्यतिबेलाको डोनर एजेन्सी विश्व बैंकले पनि उक्त परामर्शदातासँग सेवा खरिद गर्नका लागि नो अब्जेक्सन भनेका कारण डोनरको इन्ट्रेस्टअनुसार खरिद गरिएको हो।'   

कोषमा ८० प्रतिशत विश्व बैंकले लगानी गरेको थियो भने २० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च नेपाल सरकारले व्यहोरेको थियो। विश्व बैंकले कोषमा करीब ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको थियो।

२०६० सालमा स्थापना भएको उक्त कोषको लगानी सकिएपछि सन् २०१८ को डिसेम्बरमा विश्व बैंक फिर्ता भएको छ। कोषमा अहिले नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारी मात्रै छन्।