लुम्बिनीका दिनदिनै नाटकीय मोड !

मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, नियुक्ति र शपथका कारण आइतवार दिनभर तरंगित लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिले सोमवार पनि नाटकीय मोड लिएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनमा समर्थन जनाएका स्वतन्त्र सांसदले सोमवार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन कायम रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।


Advertisement

सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले आइतवार मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसीलाई समर्थन रहेको जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका थिए । दुवैले सोमवार बिहान विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो समर्थन पोखरेललाई कायम रहेको र विपक्षी मोर्चाले ‘बदनियतपूर्ण’ तरिकाले आफूहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सत्ता र विपक्षी मोर्चाले सोमवार आ–आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने दाबीलाई बल पुर्‍याउने कोसिस जारी राखेका छन् । कांग्रेस–माओवादी केन्द्रलगायत ४ दलको विपक्षी गठबन्धनले पोखरेल सरकार अल्पमतको भएको दाबी गर्दै मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ ।

गठबन्धनले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सभाको बहुमत आफूसँग रहेको दाबीसहित मुख्यमन्त्री पोखरेललाई खारेजीको घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय पनि गठबन्धनले गरेको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई तत्काल बर्खास्त गर्नसमेत ४ दलले माग गरेका छन् ।

‘विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकै दिन अधिवेशन नगरी अन्त्य गर्नु प्रदेश प्रमुखको गैरजिम्मेवारी, पदीय मर्यादाविपरीत गरिएको गैरकानूनी र असंवैधानिक कदम हो,’ ४ दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गठबन्धनले विमलाकुमारी खत्रीले नेकपा माओवादी केन्द्र रोजिसकेकाले एमालेले कीर्ते हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको भन्दै विरोध गरेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक, अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक र कानूनविपरीत भएको बताउँदै त्यसविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी दुवै लडाइँ लड्ने उनीहरूको निर्णय छ ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अराजनीतिक रूपमा बनेका मुख्यमन्त्री पोखरेल र उनको सरकारलाई कहींकतै मान्यता नदिने बताए । त्यसविरुद्ध राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी लडाइँ लड्ने उनले जनाए । ‘उनका कुनै कार्यक्रममा भाग लिँदैनौं,’ केसीले भने, ‘कुनै काम र निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि दिन्नौं ।’

नेता केसीले बहुमत प्रदेशसभा सदस्य आफूसँग भएकाले आफू जनताको मुख्यमन्त्री भएको बताए । ‘एमाले सरकार टिकाउन सांसद किनबेच र कीर्ते काममा लागेको छ,’ उनले भने, ‘विधि, प्रक्रिया, नियम, संविधान, कानून सबै मिचेर बनेको सरकार धेरै दिन टिक्न दिन्नौं ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कनौडियाले केन्द्रमा केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक र अराजनीतिक कदम र शैलीलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पछ्याएको बताए । ‘यस्तो कदमको भन्डाफोर गर्नेछौं,’ उनले भने । नेता कनौडियाले संसद् र दल छलेर मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेललाई संसद्बाटै पराजित गरेर देखाउने बताए ।

अर्कोतर्फ सत्तापक्ष आइतवार नियुक्त मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने र भड्किएका आफ्ना पक्षका सांसदलाई फर्काएर बहुमत पुर्‍याउने कसरतमा देखियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार बिहान सूर्य चिह्न लिएर चुनाव जितेका सांसदलाई दल परिवर्तनको अधिकार नभएको बताएका थिए । त्यसलगत्तै स्वतन्त्र सांसदद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो ।

दुवै सांसदले सोमवार आफूहरू एमालेमै रहेको र आफ्नो कीर्ते हस्ताक्षर गरिएको भन्दै बदरका लागि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएको जनाए ।

एमाले संसदीय दलको बैठकमा आइतबार बिहान सहभागी भएपछि नेतृत्वमा तानाशाहीकरण भएको आरोप लगाएर प्रदेशसभा सदस्यबाट दृगनारायण पाण्डेयले दिएको राजीनामा सोमबार स्वीकृत भयो । त्यसलगत्तै उनले कांग्र्रेसमा प्रवेश गरेको घोषणा गरे । चारदलीय गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनलाई खादा लगाएर स्वागत गर्‍यो । गठबन्धनले उनलाई राष्ट्रिय सभाको साझा उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले कांग्रेसको लामो राजनीति गरेका पाण्डेय पुरानै घरमा फर्किएको बताए ।

‘उहाँ कांग्रेस उम्मेदवार हुने र चारै दलको गठबन्धनले समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । जेठ ६ गते राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हुँदैछ । माओवादीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका चन्द्रबहादुर खड्काको ठाउँमा चुनाव हुन लागेको हो ।

कांग्रेसबाट लामो समय राजनीति गरेका पाण्डेय गत निर्वाचनमा एमाले प्रवेश गरेका थिए । कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र २ (क) बाट चुनाव जितेका उनलाई एमालेले प्रदेश सभाको सामाजिक समिति सभापतिसमेत बनाएको थियो । पाण्डेयले एमालेको तानाशाही प्रवृत्ति मन नपरेकाले सदस्य पदबाटै राजीनामा दिएर कांग्रेसमा फर्किएको बताए । ‘मैले सदन र संसदीय दलमा पटक–पटक व्यक्तिगत स्वार्थको साटो जनताको हित हेरौं भनेर कुरा राखेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर मेरो कुरा सुनिएन । त्यसैले दिक्क भएर राजीनामा दिएको हुँ ।’

विशेष अधिवेशन अन्त्य, मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथको विषयलाई लिएर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव विवादमा तानिएका छन् । उनले एकपक्षीय रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको कतिपयको आरोप छ । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथमा प्रदेश प्रमुख विवादमा आउनु राम्रो नभएको बताएका छन् । यसले संघीयतालाई कमजोर र नागरिकलाई निराश बनाएको बताए ।

‘यो राम्रो भएन, प्रदेश प्रमुख सबैको साझा हुनुपर्छ,’ झाले भने, ‘विवाद देखिएपछि समाधान खोज्नुपर्थ्यो ।’ मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा गराउनु पनि अशोभनीय भएको उनले बताए ।

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य, मुख्यमन्त्रीको राजीनामा र नियुक्ति अस्वाभाविक भएको बताए । उनले सदस्यहरूको समावेदनमा आह्वान गरेको विशेष अधिवेशन बैठक सुरु नै नभई अन्त्य गर्नु स्वाभाविक नभएको बताए । ‘यो नियमित अधिवेशन थिएन, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो, उनकै सिफारिसमा अन्त्य गरियो,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रियागत भएन ।’

मुख्यमन्त्रीको शपथ रोक्न धर्नामा बसेका महिला सांसदले आफूमाथि हातपात भएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् । प्रदेश प्रमुखकै कार्यालय परिसरमा महिलामाथि धरपकड र प्रहरी दमन भएको उनीहरूले बताए । प्रदेश प्रमुख शपथग्रहणका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निस्कन खोज्दा रोक्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख रवीन्द्र धानुकले हातपात गरेको उनीहरूको आरोप छ । तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।

‘सांसदमाथि हातपात गर्ने प्रहरीले नागरिकमाथि कस्तो दमन गरेका होलान्,’ कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षत्रीले भनिन्, ‘हामी चुप बस्दैनौं । घटनाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छौं ।’

प्रदेश प्रमुखलाई बाहिर निस्कन रोक्ने क्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धकेलाधकेल भएको थियो । त्यसक्रममा कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षत्रीसहित प्रदेशसभा सदस्य लौटी थारू, पुष्पा थरुनी, सुष्मा यादव, गीता थापा र पुर्मती ढेंगामगर र पुरुष सदस्य दिपेश थारूमाथि हातपात भएको गठबन्धनको दाबी छ । माओवादी केन्द्रकी सचेतक पार्वती पुन गहतराज, जसपाकी सचेतक पुर्मती ढेंगामगर र राजमो नेता तारा जीसीले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली घटनाको भर्त्सना गर्दै छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।

प्रदेश सभाका २ जना स्वतन्त्र सांसदले पुनः समर्थन जनाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ३९ सांसद पुगेका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा ४० सांसद छन् । प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन भएपछि कानूनी उपचारमा गएका जसपा सदस्यको पक्षमा ‘स्टे अर्डर’ जारी हुनेमा मुख्यमन्त्री पोखरेल आशावादी छन् । त्यसैले उनले आफूलाई साथ दिएका चारै जनालाई मन्त्री बनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले उसको फैसलाले के हुन्छ भन्नेले पनि भोलिका घटना के हुन्छ भन्ने तय हुने बताए । ‘जे भए पनि संसद्मा पूर्ण बहुमतका साथ पुग्नेछौं,’ उनले भने, ‘सरकारले पूर्ण स्थायित्व पाउनेछ ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलको ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका ३ जना छन् । जसपाका राज्यमन्त्रीसहित ४ जना छन् ।

यसअघि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेकी एमालेकी आरती पौडेल र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीला गिरी भने मन्त्रीमा अटेनन् । अरू मन्त्रालय बिस्तारै थप्दै जाने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

जसपाबाट मन्त्री नियुक्त २ जनाले सोमवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । समानुपातिक सदस्य कल्पना पाण्डेले शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री र समानुपातिककै सुमन शर्मा रायमाझीले भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीको शपथग्रहण गरिन् । मन्त्री पाण्डेलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र राज्यमन्त्री रायमाझीलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शपथ गराएका हुन् । वैशाख ६ गते विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा उनीहरू दुवै तिनै मन्त्रालयमा थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । 

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्