राजनीतिमा मूल्यहीनताले सीमा नाघ्न थालेपछि अनेक परिदृष्यहरू सतहमा आउन थाल्दा रहेछन् । यसैको समष्टिगत रूप नै समकालीन राजनीतिको चित्र र परिचय बन्दो रहेछ । वर्तमान नेपालको राजनीति न्युनतम राजनीतिक र नैतिक मूल्य मान्यताका बारबन्देज भत्काएर अराजक र स्वेच्छाचारी मार्गमा अग्रसर देखिन्छ । यसअघि यो स्तरको स्खलन देखिएको थिएन । अझ लोकतान्त्रिक प्रणाली त सर्वाधिक नैतिक प्रणाली हो ।

यसका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्, जसको पूर्ण परिपालनाले आमनागरिकको यसप्रति आस्था बढ्दै जान्छ । त्यसमाथि यसलाई चलाउने राजनीतिक व्यक्ति अझ गुणवान र सक्षम हुनुपर्दछ । तर दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, मानवीय अस्तित्व नै संकटमा परेको बेलामा राजनीतिले देखाएको दुष्ट र अनैतिक व्यवहारले जनमानसमा घोर निराशा देखिन र प्रकट हुन थालेको छ । यसका कारणहरू जगजाहेर छन् । जसका निम्ति धेरै घोत्लिनु या माथापच्ची गर्नु पर्दैन । यस आलेखमा मौजुदा राजनीतिका केही आयामहरूको चर्चा गरिनेछ ।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन पूर्वका राजनीतिक क्रियाकलापलाई विस्मृतिमा राखेर त्यसयताका गतिविधिहरूलाई मात्र विवेचना गर्दा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीद्वारा सम्पादित अनगिन्ती कार्यहरूले नेपालको राजनीतिलाई हुनसम्म बदनाम तुल्याएको र लोकतान्त्रिक राजनीतिका मानकहरूलाई भताभुङ्ग पारेको छ ।

अनेक छलछाम, तिकडम र प्रपोगाण्डाहरूको सहारा लिएर भएपनि गत संसदीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पुग्ने सहज बहुमतप्राप्त गरेका थिए ।

यो परिणाम आम लोकतन्त्रवादीहरूका लागि जतिसुकै अप्रिय र असहज भएपनि परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीलाई सुनिश्चित एवं संस्थागत गरी गरेर देश विकासलाई द्रुत गतिदिने ऐतिहासिक आधार, कटु यथार्थ र प्रस्थानविन्दु थियो । निर्वाचन जित्ने राजनीतिक दलको राजनीतिक आस्था साम्यवादी भएपनि लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएको र निर्वाचनको निष्पक्षतामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न नउठेकाले नेपाली नागरिकको थोरबहुत अपेक्षा पनि थियो ।

नेपालको ऐतिहासिक यात्रा प्रारम्भ भएको र अब देश विकासले गतिलेला कि भन्ने थोरै आश पनि थियो । साच्चै भन्ने हो भने यो पहिलो जननिर्वाचित गणतान्त्रिक सरकार थियो । यस्तो अभूतपूर्व अवसर ओलीजीलाई प्राप्त थियो, जुन हम्मेसी जस कसैले प्राप्त गर्दैन । अर्को कम्युनिस्ट नेता ओलीका लागि निकै खुशीको यथार्थ के पनि थियो भने नेपालका मुख्य कम्युनिस्ट नेताहरूले उनको नेतृत्व स्वीकारेका थिए । यसबाट उनको राजनीतिक व्यक्तित्व चुलिएको थियो । र संसारको ध्यान नेपालमा केन्द्रित थियो ।

कुनै पनि क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिले समयको महत्त्व र आफ्नो दायित्वको ख्याल राख्न सकेन भने उसको पतन अनिवार्य छ । दुर्लभरूपमा प्राप्त हुने अवसरलाई सहीरूपमा सदुपयोग गर्न सकेन या जानेन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई इतिहासले दण्डित गर्दछ । एक त ओलीजीका लागि प्रधानमन्त्री पद निकै गह्रौं भएछ, जसको भार उनले उठाउनै सकेनन् । नेपालमा कतिपय शासकीय योग्यताविहीन व्यक्तिहरू समेत घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका अनेकौं दृष्टान्त छन् । यसैको पछिल्लो कडीको रूपमा ओलीको नाम दर्ज भएको रहेछ ।

त्यसैले पनि उनको पहिलो छोटो कार्यकालभन्दा दोस्रो लामो कार्यकाल एकदमै खराब र असफलतातर्फ उन्मुख हुन पुग्यो । उनले एकपछि अर्को गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक र राजनीतिक धरातल गुमाउँदै गए ।

आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएपछि कुन नैतिकता बाँकी थियो र प्रधानमन्त्री भइरहन ? उनले तत्कालै राजीनामा दिएर आफ्नो राजनीति बचाउन सक्थे र फेरि राजनीतिमा पुनरागमन हुन सक्ने नैतिक धरातल बनाउन सक्थे । तर त्यो अक्कल या विवेक देखाएनन् । यसबाट बुझिन्छ उनमा राजनीतिक सुझबुझ र ज्ञानको नितान्त अभाव रहेछ ।

प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएका ओलीले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो दलमा देखिएको राजनीतिक विवाद र विभाजनलाई दृष्टिगत गरी तत्काल विश्वासको मत लिन सक्थे । तर उनले त्यसो पनि गरेनन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपालाई पुरानै स्थानमा फर्काईदिएपछि त उनको प्रधानमन्त्री भइरहने संवैधानिक र कानूनी आधार समेत बदलियो ।

शुरूमा संविधानको धारा७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री भएर पार्टी एकीकरणपश्चात् धारा७६(१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा उक्लिएका उनी पुनः धारा७६(२) मा ओर्लिन पुगे । तर अब उनीसँग त्यतिबेला जस्तो न त माओवादी केन्द्र थियो न त माधव–झलनाथ नै थिए । राजनीतिक रूपमा सबै गुमाएका उनले समर्थनको रकमी र कागजी त्यान्द्रो मात्र समाएका थिए । देशको नैतिक प्रधानमन्त्री भइरहन यस्ता फर्जी र रकमी आधार पर्याप्त हुँदैनन् ।

यतिबेला पनि ओलीजीसँग राजीनामा दिएर भविष्यको राजनीति बचाउने अवसर थियो तर यस कुरामा ओलीको कुनै चासो थिएन । आफूसँग आफ्नो दल नेकपा छैन, पुरानो दल एमालेको एकतिहाइ समर्थन घटेको छ, विपक्षी दलले राजीनामा मागेको छ र संसदमा जाने आँट छैन । अनि केका लागि प्रधानमन्त्री ? तर आफ्ना अघिल्तिरका सबै तथ्यहरूलाई नजरअन्दाज गरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिइरहने ओलीको नियत देखियो ।

देशमा कोभिड महामारी छ । दिनहुँ मृतकको संख्या बढिरहेको छ । जनतामा रुवाबासी र हाहाकार छ । अस्पतालमा बेड छैन । भ्याक्सिनको पर्याप्त व्यवस्था छैन । राज्यकोषको अवस्था नाजुक छ । विदेशी सहयोग नगण्य छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जनतालाई आश्वस्त पार्ने आत्मविश्वासपूर्ण कार्ययोजना छैन । आफ्नो सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार छ ।

जनता पहिलो चरणमा औषधी र दोस्रो चरणमा खान नपाएर मर्नेवाला छन् । विपत्ति र संकटको बेलामा राष्ट्रिय एकताको अभाव छ र यसको एकमात्र कारण आफ्नै सरकार छ । सबै जनता, विपक्षी दल सरकारलाई सहयोग गर्न तम्तयार छ तर सरकार सहयोग लिन सक्तैन । समाजमा चारैतिर निराशा व्याप्त छ । तथापि पनि आफ्नो अयोग्यता र असफलताको भनक छैन । कुनै पनि समाजमा जब नेतृत्वबाट आश हराउँदै जान्छ, तब अशान्ति, विग्रह र कलहले आफ्नो साम्राज्य फैलाउन थाल्छ । आज नेपाल त्यस दिशामा अग्रसर छ, र यसको एकमात्र कारण वर्तमान सरकार हो ।

कहिले काहीँ मान्छेमा आफ्ना बारेमा ठूलो भ्रम उत्पन्न हुन पुग्छ । अझ राजनीतिज्ञहरूमा यस्तो ज्यादा पाइन्छ । 'एको अहं द्वितियो नास्ती, नभुतो न भविष्यति' अर्थात् एउटा म हुँ, अर्को छैन, न हिजो थियो न भोलि हुनेछ । त्यस्तै 'एकलज्जा परित्यज्जे, सर्वत्र विजयी भवेत' अर्थात् एउटा लाज भन्ने कुरा निकालेर फाल्दिने हो भने सबै क्षेत्रमा विजयी बन्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ नेपालका प्रधानमन्त्रीमा उपरोक्त दुवै भनाइ चरितार्थ भएझैं लाग्छ ।

उनी डरलाग्दो मनोरोगबाट ग्रस्त देखिन थालेका छन् । यसको ज्वलन्त दृष्टान्त प्रदेश प्रमुखहरूको बर्खास्ती हो । कुनै कारण बेगर करारमा राखेको कर्मचारी समेत हटाउन पाइँदैन । तर उनले आफ्नो अनुकूल नहुने अनुमानका आधारमा प्रदेश प्रमुख हटाउन थालेका छन् । राणाकालमा श्री ३ महाराजले सरकारी कारिन्दा हटाएजस्तो प्रदेश प्रमुख हटाउनु सामान्य घटना होइन ।

यसैबाट प्रधानमन्त्रीको मनोविज्ञान प्रस्ट हुन्छ । उनीमा आफू नेपालमा एउटा निश्चित विधिबाट निर्देशित राजनीतिक प्रणालीको माध्यमबाट चुनिएको व्यक्ति हुँ भन्ने कुराको हेक्का छैन । नेपाल राष्ट्रलाई आफ्नो मनोगत चाहना, लहड वा तजविजमा चलाउने प्रधानमन्त्रीको व्यवहार लोकतन्त्रसम्मत छैन । यस्तो चरित्र लोकतान्त्रीकरणको विकास प्रक्रियाका डरलाग्दा बाधा हुन् ।

पुनःस्थापनापछि अदालतको आदेशबमोजिम बसाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुसम्म दुर्व्यवहार गरे । कुनै बैठकलाई बिजनेस दिएनन् र एकपटक पनि बैठकमा गएनन् । त्यति मात्र होइन, सदन बाहिरका दर्जनौं कार्यक्रममार्फत प्रतिनिधि सभालाई लाञ्छित गरे । प्रधानमन्त्रीको यस व्यवहारको कतैबाट पनि गम्भीर आलोचना भएन ।

यतिबेला उनी संसद्लाई गन्दैनन् र मान्दैनन् पनि । तर त्यही संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्री भने बनिरहन चाहन्छन् । यसका लागि शायद एउटा छलकारी बाटो पहिल्याएका छन्, र विश्वासको मत लिने नयाँ नौटंकी मञ्चन गर्दैछन् । यसैको प्रयोजनका निम्ति आगामी वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान भएको छ । उनले यसो नभनेको भए आगामी बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्थ्यो र उनलाई हटाउन सक्थ्यो ।

उनी अहिले हट्न चाहँदैनन् र अब ल्याउने बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर चुनाव प्रभावित पार्न चाहन्छन् । आफ्नो दलका सबै सांसदहरूलाई कारवाहीको तरबार देखाएर विश्वासको मत लिने र जनता समाजवादी पार्टीको मत समेत थपेर प्रधानमन्त्री पद जोगाउने उनको रणनीति देखिन्छ । कथंकदाचित विश्वासको मत नपाए वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने र धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ देखिन्छ । उनले प्रदेश सरकारमाथि आएका संकट टार्न गर्दै आएको खेल यसैको पूर्वाभ्यास हो । कतै प्रदेश प्रमुख बदलेर र कतै राजीनामाको नाटक मञ्चन गरेर उनले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएका छन् ।

के वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न सक्ने तागत क्रियाशील राजनीतिक दल र मौजुदा प्रतिनिधि सभासँग छैन त ? यदि छ भने, राजनीतिक दलहरूको अग्रसरता खै ? एक त दलहरूले अहिलेसम्म ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर उनलाई पदच्युत गरिसक्नुपर्थ्यो । यो काम आजसम्म हुन सकेन सकेन । यदि विश्वासको मत लिने ओलीको रणनीतिसमेत विफल हुन सकेन भने नेपालको राजनीतिले भीरको बाटो समात्ने छ ।

यसलाई रोक्न चुनावअघि निकै हम्मे पर्नेछ । दक्षिण एसियाको गरीब देश नेपालमा राजनीतिक स्वेच्छाचारिता, असंवैधानिक अभ्यास र विधिविहीनताको संस्थागत विकास हुनेछ । प्रकारान्तरले यसलाई निरंकुशताको नयाँ संस्करणको रूपमा बुझ्नु पर्नेछ ।