काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेड अस्पतालले वैशाख १९ गते कोभिड बिरामीहरूका लागि नयाँ शुल्क कायम गरिएको सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

कोभिड पोजेटिभ बिरामीहरूका लागि कोभिड क्याबिन व्यवस्था गरिएकाले भर्ना भइसकेका बिरामीहरूका लागि यथावत दर रहने भए पनि वैशाख १९ गतेदेखि भर्ना हुने बिरामीहरूको क्याबिन शुल्कको नयाँ दर सार्वजनिक गरेको अस्पतालले जनायो ।

उक्त अस्पतालले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार कोभिड क्याबिन बेडका लागि न्यूनतम १० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ३० हजार रुपैयाँ प्रतिदिन शुल्क लाग्ने भएको छ ।

कोभिड क्याबिन सिंगल बेडको प्रतिदिन २० हजार रुपैयाँ, कोभिड क्याबिन डबल बेडको प्रतिदिन १० हजार रुपैयाँ, कोभिड क्याबिन डिलक्सको प्रतिदिन २५ हजार रुपैयाँ र कोभिड क्याबिन सुपर डिलक्सको प्रतिदिन ३० हजार रुपैयाँ लिइरहेको छ ।

अस्पतालको आधिकारिक उक्त सूचनामा अस्पतालका वरिष्ठ प्रशासक प्रेमप्रकाश थापाको हस्ताक्षर तथा अस्पतालको छाप समेत रहेकाले उक्त सूचना आधिकारिक नै थियो ।

जबकि उक्त अस्पताल र नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच सोही मितिमा एउटा सम्झौता समेत भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी र उक्त अस्पतालका निर्देशक डा. न्यौपानेबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर समेत गरिएको छ ।

सम्झौता अनुसार उक्त अस्पतालले कम्तिमा ५ सय शय्याको कोभिड-१९ केयर युनिट स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । अस्पतालले तोकेको ढाँचामा उपचाररत कोभिड-१९ बिरामीहरूको दैनिक अनलाइन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई गर्नुपर्नेछ ।

संक्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च सामान्य उपचारका लागि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ, मध्यम उपचारका लागि ७ हजार रुपैयाँ, गम्भीर उपचारका लागि १५ हजार रुपैयाँ प्रति बिरामीका हिसाबले हरेक महिना सोधभर्ना भुक्तानी गरिने उल्लेख छ ।

कुनै बिरामीले आफ्नै खर्चमा क्याबिन सुविधा सहितको उपचार गर्न चाहेमा अस्पतालले माथि तोकेको दरमा अधिकतम ५० प्रतिशत थप गरी शुल्क लिन पाउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

अस्पतालले सोधभर्ना भुक्तानीबाट प्राप्त रकम मध्ये स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीको जोखिम भत्ता पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने उल्लेख छ ।

सरकार र उक्त अस्पतालबीच सम्झौता भएकै दिन निजी खर्चमा उपचार गराउने बिरामीहरूका लागि माथि उल्लेख गरिएको दरबमोजिम अस्पतालले सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त अस्पतालले तोकेको शुल्कलाई लिएर आलोचना भए पछि वैशाख २१ गते अर्को सूचना प्रकाशित गरेर नेपाल सरकारकै  अनुमतिमा शुल्क निर्धारण गरिएको सफाइ दिएको छ ।

क्याबिन सुविधा लिएर उपचार गराउनेको हकमा मात्र उक्त शुल्क सरकारकै अनुमतिमा निर्धारण गरिएको तथा अन्य जेनरल वार्ड,  हाई केयर युनिट, आईसीयू, अक्सिजन, भेन्टीलेटर सहितका उपचार निशुल्क रूपमा प्रदान गरिएको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।

​

त्यसैगरी ह्याम्स अस्पतालले पनि कोभिड- १९ को उपचारसम्बन्धी कोभिड प्याकेज शुल्क सार्वजनिक गरेको छ ।  उक्त अस्पतालले सार्वजनिक गरेको शुल्क अनुसार जेनरल वार्डको बेड चार्ज प्रतिदिन ७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

ट्विन शेयरिङ रुमको प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ, ३ बेड तथा ४ बेड भएको रुमको ११ हजार रुपैयाँ प्रतिदिन, आइसोलेसन / प्राइभेट रूमको २१ हजार रुपैयाँ प्रतिदिन बेड चार्ज, आइसोलेसन डिलक्स रूमको प्रतिदिन २६ हजार रुपैयाँ, स्वीट रूमको ५० हजार रुपैयाँ प्रतिदिन बेड चार्ज तथा आईसीयू बेडको २२ हजार रुपैयाँ प्रतिदिन शुल्क निर्धारण गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

त्यो त प्रतिदिन बेड चार्ज मात्र हो । त्यसबाहेक मेडिसिन चार्ज, जाँच, परीक्षणको चार्ज, यातायातको चार्ज, कोभिड व्यवस्थापन चार्ज थप अतिरिक्त अस्पतालको शुल्क अनुसार लाग्ने उक्त सूचनामा उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन, डाक्टरले भिजिट गरेमा प्रति भिजिट १५ सय रुपैयाँ, नर्सिङ चार्ज, खाना तथा खाजासहितको चार्ज अतिरिक्त लाग्ने उल्लेख छ । यी त दुईवटा निजी अस्पतालको शुल्क मात्र हो । काठमाडौं उपत्यकाका सबै निजी अस्पतालहरूले फाइभ स्टार होटल जस्तै मनपर्दी गरेर अचाक्ली शुल्क तय गरेर बिरामीहरूसँग शुल्क लिने नाममा लुट मच्चाएका छन् ।

यसरी हेर्ने हो भने कोभिड बिरामीले ती अस्पतालहरूमा भर्ना भए एक दिनमा मात्रै न्यूनतम १ लाख रुपैयाँ बिरामीले अस्पताललाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । आइसोलेसनमा पुगे वा भेन्टीलेटरमा उपचार गराएर अलि लामो समय बस्नुपर्ने २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म एउटा बिरामीले ती अस्पताललाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।  

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ यसलाई उपभोक्ताविरुद्धको ठूलो अपराध मान्छन् ।

‘यो त राज्यविहीनताको अवस्था हो, उपभोक्ताविरुद्धको अपराध हो,’ बानियाले लोकान्तरसँग भने, ‘अरू देशमा भएको भए लूट मच्चाउने गरी शुल्क लिन्छु भनेर भन्न समेत पाइन्न, तर हाम्रो देशमा त उनीहरू एक्लै पनि निर्णय नगरेर निजी क्षेत्रको उनीहरू संगठन छ, त्यो संगठनको बैठक बसेर आफूखुशी शुल्क निर्धारण गरेका छन् ।’ यसमा कारवाही गर्नका लागि त कसैको उजुरी पनि चाहिँदैन । ये सरकारले आफैं कारवाही गर्नु पर्ने विषय रहेको उनले बताए ।

‘किन यसो गरिस् भनेर २४ घण्टाभित्र सरकारले सोधिसक्नुपर्ने हो, तर यहाँ सरकार जनता र उपभोक्ताका लागि भन्दा पनि उनीहरूकै संरक्षणका लागि भएको जस्तो देखियो,’ बानियाले थपे, ‘हामी जनता, उपभोक्ताले कारवाही गर्ने अधिकार छैन, सरकारले नै कारवाही गर्ने हो तर सरकार उपभोक्ताभन्दा पनि त्यही डाँकाहरूकै पक्षमा छ ।’

हामीकहाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन र मुलुकी अपराधसंहिता यसमा लागू हुन्छ । कानून बनेको पनि छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने सरकार चुप लागेर मात्र बसेन, उसैको पछि लागेर हिँडेको हुनाले समस्या आएको उनले बताए । 

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला भने कानून, नैतिकता समेतका आधारमा निजी अस्पतालहरूले रिजनेबल कस्ट मात्र लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘निजी हस्पिटलको निगरानी गर्ने निकाय हाम्रो होइन, शुल्कसम्बन्धी सबै कुरा मन्त्रालयले नै हेर्ने हो,’ कोइरालाले भने, ‘कानूनले सबै कुराको शुल्क निर्धारण गरेको छैन, शुल्क निर्धारण गर्दा रिजनेबल फीलाई ध्यानमा राख्दै निर्धारण गरेर अनियन्त्रित शुल्कलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ ।’

अनियन्त्रित मूल्यले जनतालाई समस्या उत्पन्न गर्नु स्वाभाविक रहेको उनको कथन छ । तर, मूल्य निर्धारण गर्दा आमजनता, सामान्य जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य निर्धारण नगरेर उचित शुल्क तोकिनुपर्ने कोइरालाले बताए ।

सरकारले एउटा समान शुल्क निर्धारण नगरेकाले निजी अस्पतालहरू आफूखुशी स्वछन्द तरिकाले मनलाग्दी शुल्क तोकेर बिरामीहरूसँग असूल गरिरहेका छन् । जस्तै १५ हजार रुपैयाँमा आईसीयू समेत लगाएर सरकारले शुल्क तोकेको छ । निजीमा उपचार गर्नुपर्दा त्यस शुल्कमा ५० प्रतिशत थपेर लिनु भनेर शुल्क तोकेको छ । त्यस आधारमा २२ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारले नै शुल्क निर्धारण गरिदिएका कारण उपभोक्तालाई समस्या भएको एक चिकित्सक बताउँछन् ।

‘पाटन अस्पताल वा टीयूको शिक्षण अस्पतालको आईसीयूमा कति खर्च पर्छ, कति लागत लाग्छ, त्यसको लागतमा २५ प्रतिशत नै पनि थपेर शुल्क लिँदा धेरै समस्या हुन्न,’ ती चिकित्सकले भने, ‘तर, अहिले सरकारी अस्पतालको लागतको शुल्कको रिफेरेन्स लिनुपर्ने ठाउँमा थप ५० प्रतिशत लिन पाउने भनेर शुल्क निर्धारण गर्दा सरकारले नै अस्पताललाई लूट मच्चाऊ भनेर लाइसेन्स दिएको जस्तो देखियो ।’

स्वीट, डिलक्स वा सुपर डिलक्समा पैसा भएका धनीमनीले उपचार गराउने हुँदा त्यसमा जे शुल्क निर्धारण गरे पनि हुने तर, आम जनता, नागरिले पाउनु पर्ने सामान्य बेड, शेयरिङ बेडदेखि जेनरल उपचार र आईसीयू, भेन्टीलेटर समेतको शुल्क नेपाल सरकारले नै न्यूनतम तोकेर लागू गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘जनताको पहुँचमा आउने जेनरल बेडभन्दा जेनरल बेड निजी अस्पतालले समेत बढीभन्दा बढी पाउने गरी संख्या बढाउनु पर्छ, र सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्कमा आम जनताले पनि त्यो उपचार पाउनुपर्छ,’ ती चिकित्सकले भने, ‘तर, त्यसमा सरकारले प्रवेश नै गर्न चाहेन, किनभने त्यसका लागि अलि मेहनत गर्नुपर्छ, मन्त्रालयकै कतिपय साथीले निजी फर्म तथा अस्पताल समेत सञ्चालन गर्नु भएकाले त्यतातर्फ जानु भएन । ’

यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मीटिङमा रहेको भन्दै कुराकानी हुन सकेन ।

यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा कारवाही हुने जनाएका छन् ।

नियमित अनुगमन समेत भइरहेको उनको जिकिर छ ।

हेर्नुहोस्, विज्ञप्ति :