नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) ठेक्का सम्बन्धमा यसअघि दिएको निर्देशन पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई आग्रह गरेको छ ।

नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत लेखा समितिलाई पत्र पठाएर यसअघिको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो । 

रक्षा मन्त्रालयले वैशाख २१ गतेको मितिमा लेखालाई पत्र पठाई सेनाको आग्रहअनुसार पुरानो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो ।

प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले वैशाख १९ गते लेखाको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । 

‘लेखा समितिको पुरानो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रहसहित लेखा समितिमा रक्षा मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको छ,’ समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘अहिले समितिको बैठक बस्न नसकेकाले कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन ।’ 

समितिको निर्देशनविपरीत सेनाले तराई–फास्ट ट्र्याकको पुल र सुरुङ निर्माणका लागि दोस्रो प्याकेजको ठेक्का लगाएको खबर बाहिर आएका छन् ।

‘संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत सेनाले फास्ट ट्र्याकको पुल र सुरुङ निर्माणका लागि ठेक्का लगायो भन्ने समाचारबाट थाहा पाएका छौं, समितिको निर्देशन उल्लंघन गर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं,’ समितिका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने । 

फाष्ट ट्र्याकको पुल र सुरुङ निर्माणका लागि दोस्रो प्याकेजको टेन्डर रद्द गर्न यसअघि दिएको निर्देशन नमानेपछि लेखा समितिले वैशाख १५ गते सेनालाई पत्र पठाएर रोक्न ताकेता गरेको थियो । 

प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको प्रिक्वालिफिकेसनमा परेको कम्पनीसँग सेनाले ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि लेखाले रोक्नका लागि ताकेता गरेको थियो । 

समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले वैशाख १५ गतेको मितिमा नेपाली सेनालाई पत्र लेखी टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्न फेरि ताकेता गरेका थिए । लेखा समितिले २०७७ चैत्र १९ गते काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको पुल र सुरुङ निर्माणका लागि नेपाली सेनाले गरेको टेन्डरको दोस्रो प्याकेज रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । 

‘चैत १९ गते बसेको बैठकले प्रतिष्पर्धा हुन नसकेको दोस्रो प्याकेज रद्द गरेर पुन प्रिक्वालिफिकेसनअनुसार ठेक्का गर्ने देखेपछि रोक्न ताकेता गरिएको थियो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत ठेक्का सम्झौता गरेको भए यो गम्भीर विषय हो ।’ 

समितिले ठेक्का प्रक्रिया शुरू गर्न लागेकोबारे आधिकारिक निर्णय रक्षा मन्त्रालयबाट मागेको थियो । समितिका एक सदस्यले जननिर्वाचित संसद्लाई सेनाले नटेर्नु गम्भीर विषय भएको बताए । सेनाले आफूहरूको निर्देशन पालना नगरेकै कारणले अनियमितताको आशंकालाई बल पुर्‍याएको बताए ।

यसअघि लोकान्तरले पुस १७ गते खराब ट्र्याक रेकर्ड भएको कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याकको जिम्मा दिने तयारी गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

लेखा समितिले विदेशी कम्पनी सहभागी ठूला ठेक्‍काका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि जारी गरेर अवरोध हटाउन सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको थियो । 

२०६६ सालमै शिलान्यास भएर अधिकांश स्थानमा ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भइसक्दा पनि काठमाडौं–तराईं फाष्ट ट्र्याकको निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।

नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेको यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राखिएको छ ।