संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय बजेट जेठ १५ मा संसद्बाट घोषणा हुन ९ दिन बाँकी रहँदासमेत सरकारले प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन ।

बजेट घोषणाअघि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल हुनुपर्नेमा बजेट अधिवेशन आह्वान नहुँदा संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।

यस बेला संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहनुपर्ने थियो । तर, अल्पमतको सरकार भएकाले आप्mना वार्षिक कार्यक्रम पास नहुने डरले अधिवेशन डाक्न चासो नदेखाउँदा आगामी बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।

बजेट अधिवेशन नबोलाइएपछि विभिन्न संशय उत्पन्न भइरहेका बेला संसदीय प्रक्रिया छाडेर गलत बाटोबाट बजेट ल्याउन नहुने पूर्वअर्थमन्त्री एवं अर्थविद्हरूले बताएका छन् ।

संसद् जीवित हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने भएकाले सरकारले छिटो राजनीतिक समझदारी जुटाएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संसद् जीवितै रहेकाले सरकारले नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार संसद् रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट आउने सम्भावना छँदै छैन । ‘सरकारसँग आप्mनो बहुमत छैन, यसै कारण नीति तथा कार्यक्रम, बजेट पनि पारित नहुने खतरा छ, दलहरूबीच छलफल गरेर समयमै नियमित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याइनुपर्छ,’ अभियानसँगको कुराकानीमा उनले उनले भने । प्रधानमन्त्रीले बजेटअघि नै विश्वासको मत लिए बजेट पास हुने नहुनेबारे स्पष्ट हुने पाण्डेको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताउँछन् । महतका अनुसार सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिनसकेकाले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन, वार्षिक बजेट सरकारले ल्याउने नै हो भने त्यसअघि विश्वासको मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।

विश्वासको मत नलिई बजेट पेश गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा ल्याइने बजेटमा सरकारले राजस्वसम्बन्धी, करका दर, चालू कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता मात्रै दिन पाउने उनको भनाइ छ ।

विगतमा पनि सरकारले अन्तरिम बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि छलफल गरेर सरकारले त्यस्तो खालको बजेट ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलका अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाहरू पूरा गरेर जेठ १५ मा बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्था छ ।

‘आगामी बजेट कामचलाउ आउनुपर्छ । काम चलाउ बजेटमा कोभिडसँग जुध्नेदेखि चालू आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर रकम विनियोजन गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार कुल वार्षिक बजेटको केही अंश स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो पार्नेगरी सरकारले कार्यान्वयनमुखी कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्छ । मुलुकमा गरीबी चरम बढेको र नागरिकको जीवन रक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै अर्थविद् प्याकुरेल सरकारको बजेटले यी विषयलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले खबर लेखेका छन् ।