प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटमाथि बिहीवारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा १९ वटा रिटको पेशी तोकिएको छ ।

संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नलिई सिधै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, लोकेन्द्र वली लगायतले शुरूदेखिको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । 

विघटित प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले दायर गरेका लगायत अन्य ११ वटा रिटमाथि भोलि शुक्रवारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक र मंसिरका लागि प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति घोषणा गरेकी छन् ।