कोरोनाकालमा स्थानीय तहको प्रभावकारी योजना तर्जुमा कसरी गर्ने ?

  • विशन देव जोशी

जनताको विकास पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न, विकासका अवसरहरू समान रूपले जनतासमक्ष पुर्‍याउन, जनतालाई विकास प्रक्रियामा अभिरुचिका साथ सहभागी गराउन र जनताले अपेक्षा गरेका विकासका विषयलाई विकास प्रदायक निकायबाट निश्चित प्रक्रियाद्वारा सम्बोधन गर्न प्रभावकारी तथा नतिजामुखी योजना तर्जुमाको खाँचो पर्छ ।  


Advertisement

विकास भनेको जटिलतम सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन सहितको बृहत् सामाजिक रूपान्तरण हो । सामाजिक आर्थिक, भौतिक तथा राजनीतिक अवस्थामा आउने सकारात्मक र सन्तुलित परिवर्तनलाई नै समग्रमा विकास मानिन्छ तर यी सबैको लागि प्रभावकारी तथा नतिजामुखी योजना तर्जुमाको खाँचो पर्छ । योजना कसका लागि र कसरी ? जबसम्म यो प्रश्नको सार्थक हल खोजिँदैन, तबसम्म योजना प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।

स्वाभाविक रूपमा योजना विकासको मूल प्रवाहबाट वञ्चितीकरणमा परेका वा पारिएका  वर्ग समुदाय तथा लिंगको लागि अपरिहार्य छ, त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपले सिमान्तकृत वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन दीर्घकालीन सोच सहितको योजनाको आवश्यकता पर्छ । 

स्थानीय स्तरमा साविकका स्थानीय निकाय र हालका स्थानीय तह विगत दशकौंदेखि सहभागितात्मक योजना तर्जुमाको अभ्यास गर्दै आएका छन् । तथापि विकासको अनुभूति ती वर्ग तथा समुदायले पाउन सकेका छैनन्, जसलाई विकासको सबैभन्दा बढी खाँचो छ । आखिर किन प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन ? यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

हामीले जसका लागि भनेर योजना बनाउँछौं, के साँच्चिकै त्यही वर्ग तथा समुदायको सार्थक सहभागितामा योजना तर्जुमा हुने गरेको छ ? के योजनाको प्रतिफलले ती समुदायलाई समेट्न सकेको छ ? यसको उत्तर खोज्न जरुरी छ । कहीँ लक्षित वर्गको नाममा सोही वर्ग तथा समुदायका अलि हुने–खाने सम्भ्रान्तको वर्चस्व बढ्दै गएको त छैन ? योजना तर्जुमा गर्दा संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । 

योजना तर्जुमा गर्दैगर्दा विभिन्न खाले पछौटेपनको मुख्य कारण र कारक तत्वहरू पहिचान गरी त्यसको विश्लेषणका आधारमा उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी व्यवस्थापनका साथ नतिजा सुनिश्चित हुने गरी योजनाको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्र हामी विकासको प्रतिफल लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन सक्छौं । स्थानीय तहको योजनावद्ध विकासका लागि स्थानीय सरकार ऐन २०७४ र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ ले स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी रूपमा अनुशरण गर्न ७ चरणको सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ । योजना तर्जुमालाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाउँदै बस्ती तथा वडा तहबाटै योजनाको उठान, वर्गीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्ने अभ्यासको थालनी  साविकका स्थानीय निकायले विगत लामो समयदेखि गर्दै आएका थिए भने देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहलाई नै जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित गरेकाले स्थानीय तहले बनाउने योजनाले सबैभन्दा बढी महत्त्व राख्छ । तर योजनाहरू नतिजामुखी हुन सकिरहेका छैनन् ।

योजना तर्जुमामा सहभागिता जनाउने अधिकांशलाई योजना के हो ? यो किन बनाइन्छ ? योजनाको प्राथमिकीकरण गर्दै यसलाई कसरी नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ ? यसबारे पर्याप्त जानकारीको अभाव पाइन्छ । योजना केवल योजना माग्नका लागि नभई यसले सम्बन्धित क्षेत्रका वासिन्दाको जीवनस्तरलाई छुन सक्नुपर्छ । तर सम्बन्धित क्षेत्रका वासिन्दाले प्रतिफलको महसूस गर्ने गरी योजना तर्जुमा अझै हुन सकेको छैन । सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको न्यून चेतनास्तर र योजना तर्जुमामा सहजीकरण गर्नेहरूको दक्षताको कमीका साथसाथै योजना तर्जुमामा हुने गरेको अदृश्य राजनीतिक चासो र दबाब पनि प्रभावकारी योजना तर्जुमाको बाधकका रूपमा सबैले महसूस गरिरहेको विषय हो । 

विकास प्रक्रियालाई समावेशी, सहभागितामूलक एवं सन्तुलित बनाई स्थानीय जनताको दीगो सामाजिक, आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउनु नै योजना तर्जुमाको मुख्य उद्देश्य भए तापनि दीगो प्रतिफल दिने र नतिजामुखी योजनाको तुलनामा साना–साना बजेट वितरणमुखी योजनाको संख्या बढी हुने गरेका कारण चाहेजस्तो नतिजा हात लाग्न सकेको छैन । योजना तर्जुमा जुन उत्साह र चासोका साथ हुनुपर्ने हो सो हुन सकेको छैन र स्थानीय तहले पनि त्यस्तो खाले स्वस्फूर्त उत्साह र चासो सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । यसतर्फ स्थानीय तहको खासै चासो गएको पनि देखिँदैन । 

स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयका साथसाथै नेपाल सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शनलाई समेत आधारका रूपमा लिनुपर्छ । यसका साथै संघ र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी गरीबी निवारण, सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिर्वत अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशिकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । स्रोतसाधनको पुर्वानुमान, योजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना समेत तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

योजना तर्जुमा गर्दैगर्दा विशेषगरी उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर उकास्ने, आम्दानी र रोजगार बढाउन मद्दत पुग्ने, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने, स्थानीय समुदायको स्वस्फूर्त सहभागिता र लागत सहभागिता जुट्ने, स्थानीय स्रोतसाधन तथा सीपको अधिकतम परिचालन हुने, सिमान्तकृत तथा पछाडि परेको वर्ग समुदाय तथा लिंगलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, दीगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न सघाउ पुर्‍याउने, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना गर्ने र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने योजना स्थानीय तहको प्राथमिकताभित्र समेटिनुपर्छ ।

देश कोरोनाको महामारीले आक्रान्त छ, सबैको ध्यान महामारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेमै छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । स्थानीय तहहरू सबै कोरोना नियन्त्रणमै व्यस्त भइरहँदा स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना तर्जुमा प्रक्रिया शुरू भइसक्नुपर्ने समय पनि आएको छ । कार्यपालिकाका बैठक बस्न नसक्दा वडा कार्यालयलाई पठाउनुपर्ने बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन अधिकांश स्थानीय तहले पठाउन सकिरहेका छैनन्, वैशाख १० गतेभित्र बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन निर्धारण गरिसक्नुपर्ने र वैशाख मसान्तसम्म वडा कार्यालयलाई पठाइसक्नुपर्नेमा निर्धारित समय गइसकेको छ ।

योजना तर्जुमाको अति नै महत्त्वपूर्ण चरण बस्ती तथा वडास्तरीय योजना तर्जुमा जेठ १५ गतेभित्र सकिसक्नुपर्नेमा कोरोना महामारीले सिर्जित गरेको विषम परिस्थितिमा बस्ती स्तरमा भेलाहरू सम्पन्न गरी बस्ती स्तरीय योजना तर्जुमा गर्न जटिलता थपिएको छ, यसका लागि स्वास्थका मापदण्डहरू पालना गर्दै सम्बन्धित सबै लक्षित वर्गहरूबाट योजना माग गरी सम्भावना तथा वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरी वडास्तरबाटै प्राथमिकीकरण गरी निर्धारित समयसीमाभित्रै विषयगत समितिमा योजनाहरू पठाउन सकिन्छ, यसतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जान जरुरी छ ।

विषयगत समितिले वर्तमान समयमा कोभिडले पारेको समग्र असरलाई विश्लेषण गर्दै दीर्घकालीन नतिजा दिने खालका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ भने कार्यपालिकाले अनुमोदन गरी वार्षिक सभामा पेश गर्नुभन्दा पहिले पालिकाको वर्तमान अवस्था यसले दीर्घकालसम्म पार्ने असर र यसलाई दीगो रूपमा समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सम्भव भएसम्म सबै क्षेत्रका विज्ञहरूसँग रायसल्लाह लिई योजना तर्जुमा गर्न सकेमा कोरोनाको कहरका बीचमा पनि नतिजामुखी योजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ, यसतर्फ सबै स्थानीय तहको बेलैमा ध्यान जान सकोस् । 

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू एकअर्काको प्रतिस्पर्धी नभइकन एकअर्काको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा सञ्चालन हुने संरचना हुन् तर हामी कहाँ यस्तो खाले समन्वय र सहकार्यको अभाव खड्किएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण वर्तमानको कोरोना संक्रमणसँग जुध्न तीनै तहका सरकारहरू असफलप्रायः भएका छन् । महामारीसँग मुकाबिला गर्न केवल तत्कालीन योजनाहरू मात्रै अघि सारिएका छन्, यसले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन सक्दैन । केवल तत्कालीन असर कम गर्न कार्यान्वयन गरिएका योजनाले फेरि यस्तै खाले महामारी फैलिँदा हामी सुरक्षित हुन सक्दैनौं ।

उदाहरणका लागि वर्तमान महामारीमा तत्काललाई हेर्दा अक्सिजन, आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव, पर्याप्त स्वास्थकर्मीको कमी जस्ता समस्या देखिएका छन्, यसको निरूपणका लागि अधिकांश स्थानीय तहमा कोभिड अस्पतालका रूपमा सरकारी विद्यालय वा अन्य कुनै निजी वा सार्वजनिक भवनमा १०–५० शय्यासम्मका अस्पताल सञ्चालन गरिँदैछन्, जुन दीर्घकालीन हल होइन । ५–६ महिना अगाडि बडो तामझामका साथ लगभग आधाजसो स्थानीय तहहरूमा एकैचोटी अस्पतालहरूको शिलान्यास गरिएको थियो, खै कहाँ पुग्यो निर्माण कार्य ? 

हचुवाको भरमा केवल देखावटी शिलान्यास गर्ने तर कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने अनि अहिले आएर पुनः कोभिड अस्पतालका नाममा नयाँ संरचना तयार गर्ने त्यो पनि तात्कालिक समस्या हल गर्न, यस्ता कार्यले नतिजामा प्रभावकारिता आउँदैन । कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय तहले सक्दो प्रयत्न गरेको देखिन्छ तर अझै पनि यस्तै–यस्तै खाले महामारी भविष्यमा आए हाम्रो तयारी के ? यो अब आउँदो वर्षको लागि योजना तर्जुमा गर्दैगर्दा प्राथमिकताका साथ संवेदनशील भई छलफल गर्नुपर्ने विषय हो । 

कोरोना महामारीकै कारण स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियाका ७ चरणहरू प्रभावित हुने देखिँदैछ तर स्वास्थ सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्दै विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै समयमै प्रभावकारी र नतिजामुखी योजना तर्जुमा स्थानीय तहको ध्यान जान जरुरी छ ।

अन्त्यमा, कोरोनाको महामारी नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारहरू र नागरिक समाज, संघसस्था तथा नागरिकको एकीकृत प्रयासले छिट्टै महामारी नियन्त्रणमा आउने भएकाले सबैले आफ्नो स्तरबाट सक्दो प्रयत्न गरौं र आगामी दिनमा यस्ता महामारीसँग जुध्न दीर्घकालीन योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गरौं । 

कमेन्ट गर्नुहोस्