प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी छन् ।

२०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी हुन् ।

यसपटकको प्रतिनिधि सभा विघटन नेपालको इतिहासमा सातौं विघटन हो। यसअघि २०७७ पुस ५ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।

त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन फागुन ११ गते बदर गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक इजलासले विघटन बदर गरेपछि प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना भएको थियो।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ ।

२०५१ सालमा कोइरालाले गरेको संसद् विघटन सर्वोच्चबाट सदर

२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेको संसद् विघटनको प्रस्तावलाई तत्कालीन राजाले सदर गरेका थिए ।

पछि सर्वोच्च अदालतले  पनि त्यसलाई अनुमोदन गरिदियो ।

कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेपछि २०५१ साल असार २६ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।

२०४८ सालमा कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वका सरकार गठन भएको थियो।

टनकपुर सम्झौतापछि पार्टीमा बढेको अन्तरसंघर्षको परिणाम स्वरूप सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटनको सिफारिश गरेका थिए ।

२०५१ असार १६ गते प्रतिनिधि सभामा भएको नीति कार्यक्रममाथिको मतदानका क्रममा ७४ का विरुद्ध ८६ मत परेको थियो।

त्यसपछि कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि कात्तिक २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए।

पछि कात्तिक २९ गतेका लागि चुनावको तिथि तय गरिएको थियो जसलाई राजा वीरेन्द्रले स्वीकृत गरेका थिए।

त्यति बेला कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री कोइराला एकातिर थिए भने नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह अर्को कित्तामा थिए।

तीन पक्षको टकरावकै कारण बहुदल पुनः स्थापनापछि गठन भएको संसद ४२ महिनाको अल्पायुमै विघटन भयो ।

कोइरालाले गरेको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्‍यो । विघटित प्रतिनिधि सभा पुन: स्थापनाको माग दाबी लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई सादर गर्दै पुन:स्थापनाको मागलाई अस्वीकार गरेको थियो।

संविधानले कुनै पूर्व शर्त व्यवस्था नगरेको र संसद्को अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनुहुन्न भन्न मिल्ने देखिएन भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०५१ भदौ २७ गते कोइरालाले गरेको विघटनलाई सदर गरेको थियो।

२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटन सर्वोच्चबाट बदर

त्यसपछि कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन गराएपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।

कोइरालाले घोषणा गरेको मध्यावधि चुनाव २०५१ कात्तिक २९ गते भयो। उक्त चुनावबाट तत्कालीन एमाले संसद्को ठूलो दलको रूपमा आएको थियो। बहुमत नभए पनि ठूलो दलका हिसाबले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो।

२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। अधिकारीले गरेको  विघटनको प्रस्तावलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकृत गरेको थियो।

अधिकारीले नौ महिना सरकार सञ्चालन गरेपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । तर अधिकारीले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयत्न नै नगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ (४) अनुसार संसद् विघटनका लागि राजासमक्ष सिफारिश गरे ।

राजा वीरेन्द्रले विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत नगरी परामर्शका लागि सर्वोच्च अदालत पठाइदिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले अर्को सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावनाको परीक्षण नै नभई संसद् विघटनको प्रस्ताव संविधानको  भावना अनुकूल देखिँदैन भन्दै अस्वीकृत गरिदियो ।

त्यसपछि अधिकारी प्रधानमन्त्रीबाट हटे ।

२०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाको विघटन प्रयास दरबारबाट अस्वीकृत

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पार्टीभित्रको विभाजन र कांग्रेससँगको सहमतिमा समस्या आएपछि २०५४ पुष २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राजासमक्ष सिफारिश गरेका थिए।

तर, त्यसैदिन प्रतिनिधि सभाका ९६ जना सदस्यले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा समावेदन पनि दर्ता गराएका थिए।

दरबारले थापाको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने वा समावेदन दर्तालाई स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको राय मागेको थियो ।

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिशलाई भन्दा पहिले संसद्को अधिवेशन बोलाउने सांसदहरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय अदालतले राजालाई दियो।

अदालतको उक्त राय आएपछि दरबारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री थापाले गरेको सिफारिशलाई स्वीकार गरेको थिएन।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएन।

२०५५ सालमा कोइरालाको सिफारिश दरबारबाट अस्वीकृत

२०५५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फेरि दोहोर्‍याएर प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि दरबारसमक्ष सिफारिश गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा बनेको संयुक्त सरकारको नेतृत्व कोइरालाले गरेका थिए ।

२०५५ सालको अन्त्यमा कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरेका थिए। तर, त्यसअघि प्रधानमन्त्री थापाको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतले दिएको रायअनुसार राजा वीरेन्द्रले कोइरालाले गरेको सिफारिशलाई पनि स्वीकार गरेनन् ।

त्यस कारण मध्यावधि निर्वाचन भएन । २०५६ सालमा प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नयाँ निर्वाचन भयो ।

२०५९ सालमा देउवाले गरेको विघटन जनआन्दोलनबाटपुन:स्थापित

२०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरी चुनाव घोषणा गरे पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई नै अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए ।

२०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्ड भएपछि शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका ज्ञानेन्द्रविरुद्ध तत्कालीन ७ राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा माओवादी समेतको संयुक्त जनआन्दोलनका सामु राजा ज्ञानेन्द्र झुक्न बाध्य भएका थिए।

त्यसपछि संसद् पुन:स्थापना गरी तत्कालीन समयमा भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी केन्द्रलाई पनि संसद्मा लगिएको थियो ।