प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कामचलाउको हैसियतमा पुगेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै परेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । 

मंगलवार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ । 

कामचलाउ हैसियतमा पुगेको चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानविपरीत हुने भन्दै बदरको मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूले पछिल्लो पटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गरेका छन् ।

 जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षका ८ तथा एमालेका २ जना गरी १० जना मन्त्रीलाई शपथ गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो । 

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग बाँकी रहेका ८ मध्ये गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि लगायतका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्तिको तयारी गरेका छन् ।