माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
जेठ २६, २०७८
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आकांक्षामा तत्कालका लागि तुसारापात भएको जस्तो देखिएको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।
बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । यससँगै देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ ।
देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले जेठ ७ गते राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि उपयुक्त आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै प्रस्ताव अस्वीकृत गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । जेठ १० गते देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मागसहित विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदले सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि तत्कालका लागि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने च्याप्टर क्लोज भएको छ ।
बुधवार देउवाको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा बहस भएको थियो । बुधवार देउवाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव र शम्भु थापाले बहस गरेका थिए ।
'अन्तरिम आदेश माग्नुभएको छ, अन्तरिम आदेश दिने आधार के हो ?' भनी न्यायाधीश खतिवडाले सोधेको प्रश्नको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने– 'शेरबहादुर देउवा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी लिएर पुग्नुभएको हो । यो भन्दा बढी के चाहियो ? त्यसैले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।'
संसद्ले सरकार दिन सक्ने सम्भावना छँदाछँदै बजेटका लागि संसद् छल्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको उनको जिकिर थियो ।
साथै थापाले ७६ (२) अन्तर्गत विश्वासको मत लिन नसकेपछि ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ७४ (४) अन्तर्गत विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा पनि नदिई ७६ (५) का लागि बाटो खोलिदिएँ भन्नु संविधानसम्मत नभएको जिकिर पनि गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाउन जालझेल भएको जिकिर गरे ।
'यहाँ जालझेल गरियो । सरकार बन्न नसकेको हो कि, राष्ट्रपतिलाई नबनाइदिएको हो ? बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएका देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिएर रातारात प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो,' वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले भने ।
उनले ७६ (५) को सरकार बन्न दलीय समर्थन अनिवार्य नभएको जिकिर पनि गरे ।
'७६ (५) मा पार्टीको धारणा लागू नहुनेगरी सरकार गठनको व्यवस्था गरिएको हो । यसमा किन्तु परन्तु केही नहुने हो । दलको समर्थन पनि लिन त सकिन्छ, तर अनिवार्य छैन,' यादवले भने ।
७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिने र ७६ (५) को सरकार बन्न सकेन भनेर रातारात प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य नियोजित रूपमा भएको उनको जिकिर छ ।
उनीहरूले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेका कारण देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले नेता माधव नेपाल लगायतका नेतहरू स्वयं सर्वोच्च पुगेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि चुनावको घोषणा गरेकी थिइन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र तथा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदम बदर गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
टुंगियो इजलास गठन विवाद
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्नका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासको विवाद टुंगिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जेठ २१ गते आइतवार पुनर्गठन गरेको इजलासमा नै बुधवार विषयकेन्द्रित बहस भयो ।
बुधवार इजलास शुरू भएपछि केही कानून व्यवसायीले कुरा उठाउन खोजे पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले बस्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसक्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले आफूहरूको मौनता नै उत्तर भएको बताए ।
'यहाँ उठान भएका कुरा हाम्रो जानकारीमा छ । कहिलेकाहीँ मौनतामा पनि उत्तर हुन्छ, शब्दमा भनिराख्नुपर्दैन', न्यायाधीश खतिवडाले भने ।
उनले अब इजलास गठनका विषयमा कुनै पनि कुरा नसुन्ने बताए ।
इजलासमा बस्ने कुरा आफूहरूको रहर नभएपनि यसलाई एउटा टुंगोमा पुर्याउने आफूहरूको दायित्व भएको उनले बताए ।
त्यसपछि विषकेन्द्रित बहस शुरू भएको थियो ।
जेठ १४ गते गठन भएको इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेपछि २३ गते आइतवार इजलास पुनर्गठन गएिको थियो ।
१४ गते गठन भएको इजलासमा रहेका न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको विषयलाई लिएर आइतवार सरकार पक्षका वकिलले विरोध जनाएका थिए ।
न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई समावेश गरेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वमा इजलास गठन गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा बिरामी परेका कारण सोमवार र मंगलवार इजलास बस्न सकेको थिएन ।
यसअघि २०७७ पुष ५ गते गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको बेला झण्डै एक महिना लामो बहस भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिएको थियो ।
पुनःस्थापनाको झण्डै तीन महिना पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए ।
बुधवार सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै संवैधानिक इजलास असार ९ गतेसम्म स्थगित भएको छ ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...