कोरोना महामारीका कारण दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणात्मक कार्य यस वर्ष पनि प्रभावित भएको छ।

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको सम्भावना देखिएपछि गत दुई वर्षदेखि शुरू गरिएको काम रोकिएको हो ।

अन्वेषणको काम गरिरहेको चीनको सरकारी कम्पनीका प्राविधिक सर्वेक्षकहरू गत वर्ष काम रोकेर स्वदेश फर्किएका थिए।

यस वर्ष आउने भनिए पनि नेपालमा कोरोनाको महामारीका कारण आउन सकेका छैनन् ।

खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत रहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका परियोजना प्रमुख डा. सुधीर रजौरेका अनुसार गत वर्षको अक्टोबर महिनादेखि नै दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ पत्ता लगाउनका लागि ड्रिल गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। तर, नेपालमा दोस्रो लहरको कोरोना महामारी फैलिएपछि उनीहरू नआएका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।

कोरोना महामारी नियन्त्रण भएपछि मात्र आउने भनेर उनीहरूले भनिसकेका कारण अहिले केही समय उक्त काम अगाडि नबढ्ने उनले बताए।

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा नेपाल सरकारको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना, खानी तथा भूगर्भ विभाग र चीन सरकारको चाइना जियोलोजिकल सर्भेको संयुक्त सहभागितामा गत २०१९ को अक्टोबर महिनादेखि २०२० को मार्च महिनासम्म अन्वेषणको अध्ययनसम्बन्धी कामहरू गरिएको थियो।

भौगर्भिक, भूरासायनिक सर्भेका साथै २० किलोमिटर लम्बाइ तथा २० किलोमिटर चौडाइको सम्भावित क्षेत्रमा २०० लाइन किलोमिटर साइस्मिक र २०० लाइन किलोमिटर म्याग्नेटोटेलुरिक सर्भे सम्पन्न भएका छन् । उक्त सर्वेक्षणको कामका लागि धेरै विस्फोटक सामग्री (एक्सप्लोसिभ ) प्रयोग गरिएको थियो।

साइस्मिक र म्याग्नेटोटेलुरिक सर्भे उक्त क्षेत्रको भूगर्भमा पेट्रोलियम तथा ग्यास भण्डारअनुकूल भौगर्भिक बनावट रहे/नरहेको अनुमान लगाउनुका साथै ड्रिलिङका लागि उपयुक्त स्थान पत्ता लगाउन गरिएका हुन् ।

रजौरेका अनुसार उक्त सर्भेबाट प्राप्त डाटाको विश्लेषण गर्दा त्यस क्षेत्रको भूगर्भमा पेट्रोलियम तथा ग्यास भण्डार रहेको हुनसक्ने र त्यसअनुकूल भौगर्भिक बनावट रहेको भेटिएको छ ।

 ‘अब गरिने ड्रिलिङका लागि उपयुक्त स्थान समेत पत्ता लागिसकेको छ,' रजौरेले लोकान्तरसँग भने, ‘दैलेखमा करीब ४ किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ कार्य २०२० को अक्टोबरदेखि शुरू गर्ने प्रारम्भिक कार्यक्रम तय थियो तर कोरोना संक्रमणका कारण चीनबाट उक्त कार्य सञ्चालन गर्ने टोली आउन सकेन । त्यही कारण शुरू गर्न सकिएको छैन ।’

अबको दुई वर्षभित्र अन्वेषणको सबै कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

चीन सरकारले त्यो काम गर्नका लागि करीब सवा २ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।

खानी विभागले दैलेखको पादुकास्थानबाट २० वर्षअघि नै खोलाको सतहबाट संकलन गरेर ल्याएको कच्चा तेल अहिले पनि खानी विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाको कार्यालयमा बोत्तलमा बन्द गरेर राखेको छ।

संकलन गरिएको कच्चा तेल नै रहेको पुष्टि भए पछि दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने आधारमा अन्वेषण शुरू गरिएको परियोजना प्रमुख रजौरेले बताए।

त्यति मात्र होइन त्यहाँ निरन्तर रूपमा बलिरहेको ग्याससमेत भेटिएको हुनाले त्यस क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ हुने सम्भावना बढेको उनले बताए।

दैलेखको सिरस्थान र नाभिस्थानमा लामो समयदेखि ज्वाला निस्केर बालिरहेको छ भने पादुकास्थानमा कच्चा तेल नै निस्किएको र त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेको कुरा अध्ययनबाट समेत पुष्टि हुने क्रममा छ ।

‘विभिन्न किसिमको अध्ययनबाट पनि त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको कुरा पुष्टि भएको छ । दैलेखमा हामी धेरै आशावादी छौं,’ रजौरेले भने, ‘तर ड्रिलिङ भएपछि मात्र कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने कुरा एकिन हुनेछ ।'

कोरोनाका कारण काम प्रभावित भएको छ ।

त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ हुने सम्भावना भए पनि खानीबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्दा, बाहिर ल्याउँदा आउने मूल्य र अहिले बजारमा उपलब्ध हुने मूल्यमा के कति फरक हुन्छ भन्ने कुराको नाफाघाटा हेरेर मात्र उत्पादन गर्ने वा नगर्ने भन्ने भन्ने यकिन गर्न सकिने उनले बताए ।

परियोजना स्थापना भएको ३९ वर्षमा पनि मिलेन कुनै सफलता

३९ वर्ष अघि विक्रम संवत् २०३९ सालमा नै नेपालमा सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना स्थापना गरेको थियो।

स्थापना भएको ३९ वर्षमा विभिन्न क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने भनेर स्थान पहिचान गरेपनि हालसम्म कुनै सफलता प्राप्त भएको छैन।

खानी तथा भूगर्भ विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रबर्द्धन परियोजनाले हालसम्म गरेका भौगर्भिक, भूभौतिक अध्ययन तथा अन्वेषणको परिणामले नेपालको दक्षिणमा रहेको तराई, भित्री मधेश र चुरे पर्वतमाला क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ हुनसक्ने देखिएको छ ।

नेपालमा हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि गरिएका कार्यहरूबाट प्राप्त नतिजाको विश्लेषणले नेपालको दक्षिणमा रहेको तराई र चुरे पर्वत श्रृंखलाले ओगटेको क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ तथा पेट्रोलियम ग्यास अन्वेषणका लागि उपयुक्त क्षेत्र मानेको छ ।

उक्त क्षेत्रको भौगर्भिक इतिहास तथा भूगर्भसँग मिल्ने भारतको आसाम तथा पाकिस्तानको पोतवार क्षेत्रमा लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन भइरहेका कारण नेपालको भूगर्भमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार हुनसक्ने सम्भावना प्रबल रहेको परियोजना प्रमुख रजौरे बताउँछन् ।

हाल नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म १० वटा खण्ड(ब्लक) विभाजन गरिएका छन् । धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, वीरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजविराज र विराटनगरसहित कुल १० वटा खण्डमा पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने भनेर परियोजनाले स्थान पहिचान गरेको छ।

पहिचान गरिएका ती स्थानमध्ये केही स्थानमा विदेशका कम्पनीले खानी पत्ता लगाउनका लागि काम थाले पनि बीचमा नै छाडेर गएका थिए। कतिपय विदेशी कम्पनीले अध्ययन गर्ने भनेर खानी विभागसँग सम्झौता गरे पनि काम शुरू नै नगरेको पाइएको छ।

रजौरेका अनुसार २०४५ सालमा मोरङको बाउन्नी भन्ने स्थानमा ब्रिटिश कम्पनी सेल ट्राइटनले खानी पत्ता लगाउनका लागि अध्ययन शुरू गरेको थियो। ‘साढे तीन किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ पनि उक्त कम्पनीले गरेको थियो,’ रजौरेले भने, ‘तर, ड्रिल गर्दा त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ भेटिएन भन्ने कुरा आफ्नो टेक्निकल रिपोर्टमा लेखेर उसले काम बन्द गरेर गएको थियो।’

पछि त्यही स्थानमा थप काम गर्नका लागि अमेरिकन कम्पनी केयर्न इनर्जीले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो।

‘उसले पनि काम शुरू गरेपछि नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भयो र फिल्डमा गएर काम गर्ने वातावरण नै नभएको भन्दै उक्त कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको म्याद थप भएन र सम्झौता नै निष्क्रिय भयो,’ रजौरेले स्मरण गरे।

त्यसपछि अरब मुलुकको टेक्साना रिसोर्स कम्पनीले पनि नेपालको नेपालगञ्ज र चितवनमा पेट्रोलियम खानीको अध्ययन गर्ने भनेर ग्लोबल टेण्डरमार्फत सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौता गरे पनि उक्त कम्पनी नेपाल आएन ।

त्यसपछि दुबईको कम्पनी बीबी च्याम्पियन्सले पनि विराटनगरमा खानी अध्ययन गर्ने भनेर सम्झौता त गर्‍यो तर काम गर्न नेपाल आएन ।

‘हामीले ईबिडिङमार्फत ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्छौं, त्यस आधारमा विदेशी कम्पनीले हामी ग सम्झौता गर्छन्, कतिपय काम गर्न पनि आउँछन् भने कतिपयले सम्झौता गरेपनि काम गर्न आउँदैनन्,’ रजौरेले भने, ‘आफ्नो कम्पनीको फर्म भ्यालु बढाउनका लागि मात्र पनि सम्झौता गर्ने रहेछन् ।’

सम्झौता गरेर पनि कम गर्न नआउने त्यस्ता कम्पनीलाई कुनै कारवाही भने खानी विभागले गर्न सकेको छैन।

‘उक्त अध्ययनको कामका लागि सम्झौता गर्ने कम्पनीलाई हामीले न त धरौटी मागेका हुन्छौं, न त कुनै मोबिलाइजेसन खर्चअन्तर्गत पेस्की नै दिएका हुन्छौं,’ उनले थपे, ‘त्यसैले उनीहरू सम्झौताको म्याद अवधिसम्म आएर काम गर्लान् कि भन्ने आशामा बसेका हुन्छौं, धेरै समयसम्म पनि नआएपछि सम्झौता रद्द गर्छौं। ’

खानी विभागले विदेशी कम्पनीसँग शुरूमा चार वर्षका लागि सम्झौता गर्छ। दोस्रो पटक अर्को चार वर्ष र तेस्रो अन्तिम पटक १ वर्षका लागि गरी कुल ९ वर्षसम्म सम्झौताको म्यादलाई बढाउने कानूनी प्रावधान छ।

खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेदेखि अन्वेषणको अवधिसम्म नेपाल सरकारले कुनै पनि खर्च विदेशी कम्पनीलाई दिनु पर्दैन। ‘अन्वेषण गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ पाइएन भने नेपाल सरकारले कुनै पनि खर्च बेहोर्नुपर्दैन, अन्वेषणमा लाग्ने सबै खर्च सम्झौता गरेका विदेशी कम्पनी आफैंले बेहोर्छ,’ रजौरेले भने, ‘यदि पेट्रोलियम पदार्थ पाइयो भने उक्त अन्वेषणमा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्छ ।’

त्यसरी खर्च बेहोर्ने बेलामा नगद वा तेल नै के बेहोर्ने भन्ने कुराको बाँडफाँड गर्ने शर्तमा खर्च बेहोर्ने कुरा हुन्छ।

यसरी खानी अध्ययन तथा अन्वेषण गर्दा धेरै महंगो हुने तथा खर्च धेरै लाग्ने हुनाले नेपाल सरकारले विदेशी कम्पनीलाई आह्वान गर्ने गरेको हुन्छ । अन्वेषण गर्दा ८ देखि १० प्रतिशत मात्र सफलता पाउने र ९० प्रतिशत जति असफलता हुने जोखिम भएका कारण सरकारले खर्च गरेको हुँदैन।

विगतमा अन्वेषण कम्पनीसँग भएको अनुभवका आधारमा अन्वेषण कार्यमा काम गर्ने खालका अन्वेषण कम्पनीमात्र आकर्षित गर्नका लागि तथा थप लगानी मैत्री र नेपालका लागि उपलब्धिमूलक बनाउन नेपाल पेट्रोलियम नियमावलीको पाँचौं संशोधन समेत गरिएको उनले बताए।