सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट असार १ गते ल्याउने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ल्याउने बजेट २९ अर्बको हाराहारीमा हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारले आगामी आव ०७८/७९ का लागि ल्याउन लागेकोे बजेट चालू आवको भन्दा कम आकारको हुने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आव २०७७/७८ मा साढे ३३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७८/७९ को बजेट २८ देखि २९ अर्ब रुपैयाँका बीचमा आउने छ ।

मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारले पाउने समानीकरण अनुदान र विशेष अनुदान कम हुुनाका साथै चालू आवको बजेटमा बचत समेत कम हुने देखिएकाले आगामी आवको बजेटको आकार घट्नेछ । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउँदले कोरोना महामारी रोकथामका लागि लामो समयसम्म जारी निषेधाज्ञाका कारण  विकास निर्माणका योजनासमेत प्रभावित भएकाले चालू आवको बजेटमा डेढ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने बताए ।

अघिल्लो आव २०७६/७७ मा कोरोना महामारी रोकथामका लागि भएको लकडाउनका कारण विकास निर्माणका योजना समेत प्रभावित हुँदा १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बचत भएको जनाइएको छ । 

चालू आवमा जारी निषेधाज्ञामा पनि प्रदेशमा विकास निर्माण कार्य नरोकिएकाले बजेट खर्च ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउँदको भनाइ छ । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आगामी आवमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन हुनेछ ।

सो मन्त्रालयले ८ अर्ब ४३ करोडको बजेट सिलिङ पठाएको छ । चालू आवमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट साढे ११ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउँदले बताए ।

चालू आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट करीब ६ अर्ब रुपैयाँको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ३४ करोडको बजेट सिलिङ पाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ५० करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १ अर्ब १३ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई ३७ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ३१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।

संघीय सरकारबाट आगामी आव २०७८/७९ का लागि प्रदेश सरकारलाई समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब ५४ करोड ४० लाख, सशर्ततर्फ ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ६१ करोड ३५ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब २२ करोड ९४ लाख  विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवमा संघीय सरकारबाट १० अर्ब ६३ करोड १७ लाख चालूतर्फ र ३ अर्ब ९४ करोड ८५ लाख पूँजीगततर्फ गरी जम्मा १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट ८० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट रोयल्टी बाँडफाँडबापत प्राप्त रकम र चालू वर्षको बजेट बचतलाई समावेश गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरेको जनाइएको छ । – मीन ठकुरी/रासस