असोज २६, २०८०
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
असार ८, २०७८
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद् पछिल्लो पुनर्गठनबाट मन्त्री बनेकाहरू हटेमा सरकारमा कति जना मन्त्री बाँकी रहने भनेर प्रश्न सोधेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जबराले नयाँ मन्त्रीहरू हटेपछि पुराना मन्त्रीहरू फर्किन्छ कि फर्किंदैनन् भनेर समेत प्रश्न गरेका छन् ।
चुनावी कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलवार सुनुवाइको क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाश ढुंगानाको इजलासमा मंगलवार भएको सुनुवाइका क्रममा जबराले सोधेको प्रश्नको जवाफमा त्रिपाठीले अहिलेको सरकार चुनावी सरकार मात्र भएकाले त्यति ठूलो संख्यामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने बताएका थिए ।
त्रिपाठीले ५० करोड जनसंख्या रहेको अमेरिकामा ७ जना मात्र मन्त्री रहेको हुनाले अहिले चुनाव मात्र गराउने प्रयोजनका लागि कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जवाफ दिए ।
नयाँ मन्त्रीलाई हटाएपछि पुराना मन्त्री फर्किनसक्ने वा नसक्ने भन्ने जबराको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘त्यो त मलाई थाहा भएन, त्यसको व्याख्या पनि अदालतले नै गर्नुपर्छ ।’
रिट निवेदकका तर्फबाट त्रिपाठीसहित शालिकराम सापकोटा, राजकुमार सिलवाल, वीरेन्द्र साहले बहस गरेका थिए ।
सरकारको तर्फबाट महान्यायधिवक्ता रमेश बडाल र नायव महान्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले बहस गरेका थिए । बहस सकिएको छ । बुधवार नै आदेश आउने जनाइएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेका रिटमाथि जेठ २५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारण माग्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि असार ८ गते बोलाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउमा परिणत भएको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेका थिए ।
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...